The Mooknayak - आवाज़ आपकी

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पत्र में राहुल गांधी से अपील की गई है कि वे अपने पद का उपयोग कर संसद में जल्द से जल्द संशोधन लाएं, ताकि आरक्षण नीति को नौवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।
Geetha Sunil Pillai
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पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के दो महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया कि सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर है।
Jai Bhim case Baghpat.
मद्रास हाइकोर्ट
Alwar: 11-year-old dalit boy beaten and harassed, FIR registered
Odisha Dalit Woman Humiliation
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