भारत

आजाद ने कहा कि वे लंबे समय से सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि देश की धन-संपत्ति, जमीन, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, राजनीति, मीडिया और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में विभिन्न सामाजिक समूहों की कितनी हिस्सेदारी है।
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Madras High Court
MP: गुना के सरकारी स्कूल में शर्मनाक हरकत! 5वीं की 10 छात्राओं की पानी की बोतलों में मिलाया पेशाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूरे देश में छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की सूची मांगी ताकि आर्टिकल 142 की शक्तियों का इस्तेमाल कर सभी को एक साथ रद्द कर सके। सौरव दास बोले कि अदालत ने यह जानकारी एक बार नहीं बल्कि तीन बार मांगी। फिर भी केंद्र सरकार के वकील ने ऐसी सूची देने का कोई वादा नहीं किया।
MP: त्विषा शर्मा आत्महत्या मामला! आखिरी WhatsApp मैसेजों में छलका घुटन और प्रताड़ना का दर्द
परिवारों का कहना है कि दोनों कैदियों ने जेल में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पत्राचार किया था, जिसके बाद ही उनके साथ दुर्व्यवहार शुरू हुआ। दोनों परिवारों ने निष्पक्ष जाँच, सुरक्षा सुनिश्चित करने और मुलाकात की अनुमति देने की माँग की है।
 कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि लोकतंत्र के सार्वजनिक मंच को जातिगत अपमान के अखाड़े में तब्दील नहीं किया जा सकता।
सांकेतिक
एमपी में आजादी के दिन हक की रैली! सड़क-पुल-बिजली के लिए 40 KM पैदल चले ग्रामीण-बच्चे
पूरे विवाद की जड़ में 13 अगस्त को बीसीआई चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा द्वारा जारी आदेश है जिसमें उन्होंने सभी राज्य बार काउंसिल्स को निर्देश दिया था कि नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद के 2026 बैच के किसी भी छात्र को एडवोकेट के रूप में एनरोल न किया जाए।
MP: सीधी में बदला स्वतंत्रता दिवस समारोह का अंदाज! 71 नागरिक बने विशिष्ट अतिथि, सफाई कर्मी, आदिवासी श्रमिकों को मंच पर दिया स्थान
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