भारत

मुख्यमंत्री ने सरकार और छात्रों के बीच टकराव की जगह संवाद पर जोर दिया है।
सम्मेलन में सामने आई प्रवृत्तियों तथा संवैधानिक एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को देखते हुए सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 तथा इसके 2024 के संशोधन को निरस्त करने की मांग की।
TISS में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद छात्रों पर केस. कोर्ट ने अभिरूप की हिरासत में पूछताछ जरूरी बताई, निकिता को मिली अग्रिम जमानत।
नेहा ने कहा कि जो लोग छात्रों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, वही छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा मार्च कर रहे युवकों पर स्याही फेंक रहे हैं।
याचिकाकर्ताओं की दलील है कि आरक्षित वर्गों के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता मिलने से आरक्षण का लाभ अधिक व्यापक रूप से वितरित किया जा सकता है। दूसरी ओर, केंद्र का तर्क है कि SC और ST जैसे संवैधानिक वर्गों की पहचान और उनके लिए आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं है।
नेत्रपाल का कहना है कि ‘क्रीमी लेयर’ अथवा पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने से पहले उसके प्रभाव को ठोस अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर समझना जरूरी है।
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली
सीजेपी आन्दोलन से सफलता ने युवाओं को शांत नहीं किया है बल्कि युवा आवाज अब और तेज होने वाली है।
हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल: वन कर्मियों को हथियार दिए, लेकिन चलाने का अधिकार क्यों नहीं?
 6 अगस्त को मुंबई में आरएसएस सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत 100 शहरों से जुटने वाले जेन-जेड और जेन-अल्फा से रूबरू होंगे
सुप्रीम कोर्ट
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारतीय मुक्केबाजों ने रचा इतिहास, एमपी की यामिनी और अजय बाबू ने जीते रजत पदक, सरकार ने किया सम्मान का ऐलान
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