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कॉमनवेल्थ गेम्स 2026: भारतीय मुक्केबाजों ने रचा इतिहास, एमपी की यामिनी और अजय बाबू ने जीते रजत पदक, सरकार ने किया सम्मान का ऐलान
हजारों कर्मचारी आज भी ठेका व्यवस्था के तहत कार्यरत हैं, उन्हें अपर्याप्त वेतन दिया जाता है, वैधानिक सेवा लाभों से वंचित रखा जाता है तथा सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों से बाहर रखा जाता है। दशम ने इसे श्रम अधिकारों और संवैधानिक गारंटियों का स्पष्ट उल्लंघन बताया है।
जाती पंचायत ने शिकायतकर्ता के परिवार को सामाजिक बहिष्कार का शिकार बना दिया क्योंकि उनकी पत्नी किसी अन्य जाति की हैं।
शिकायत में कहा गया कि रुचिका सिंह ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया और यह कृत्य नफरत फैलाने तथा सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से किया गया।
Rajya Sabha
आरोपी पक्ष का कहना है कि घटना के दिन शिकायतकर्ता पुलिस अधिकारी ने कार रोकी और रील बना रहा था, तभी उसका बेटा रील की ड्रामा स्टोरी के हिस्से के रूप में गाड़ी के सामने कूद गया, जिससे दुर्घटना हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय तक विचाराधीन कैद और धीमे ट्रायल को सीधे अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़ते हुए आरोपियों को राहत प्रदान की।
अठावले ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक थ्रेड पोस्ट कर आरक्षण के मुद्दे पर चल रही भ्रामक मुहिम का जवाब दिया।
मोहम्मद जुनैद जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहे वालंटियर में से एक हैं।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार होने के बाद पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर सोशल मीडिया पर अनुरोध किया कि उनका भी इस्तीफ़ा अब स्वीकार कर लें ।
Supreme Court
शिकायतों में कहा गया कि मोहनदास के बयान शांतिपूर्ण और संवैधानिक लोकतांत्रिक प्रदर्शनों पर सीधा हमला हैं तथा ये हिंसा भड़काने, भय फैलाने और अराजकता को बढ़ावा देने वाले हैं।
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