शिक्षा

यूजीसी के अनुसार, ये नियम सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में दिए निर्देशों का पालन हैं, जहां जातिगत भेदभाव को उच्च शिक्षा में समाप्त करने पर जोर दिया गया था।  नियम 'कास्ट-बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन' को पूरी तरह समाप्त करने के लिए जिम्मेदारी संस्थानों पर डालते हैं। हालांकि, सामान्य वर्ग के संगठनों का कहना है कि ये प्रावधान किसी हालिया डेटा के आधार के बिना,  'व्यापक जातिगत भेदभाव' की धारणा पर टिके हैं।
विश्वविद्यालय की सिंडिकेट कमेटी ने 12 छात्रों का निलंबन इस शर्त पर वापस लेने की बात कही कि वे लिखित में बिना शर्त माफी मांगें। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने किसी भी प्रकार की माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि वे केवल एक नाटक करने और अपनी मांगें उठाने के लिए प्रताड़ित किए जा रहे हैं। छात्र परिसर में अपनी भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।
संविदा कर्मचारी बोनस, सवेतन अवकाश और कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं।
AIISCA ने याद दिलाया कि आठवले ने 20 सितंबर को IIT बॉम्बे के संचालकों से मुलाकात की थी। संगठन ने पूछा कि क्या उन्होंने साहिल की मौत के लिए जिम्मेदार संस्थागत विफलता पर कोई सवाल उठाया?
 फैकल्टी सदस्यों और अधिकार कार्यकर्ताओं से मिली शिकायतों के बाद आईआईटी पटना इस विवाद पर जांच कर रही है।
साहिल के माता-पिता रविंद्र और सोनाली वाकोडे ने बीते दिनों रामदास आठवले से मुलाकात की.
APPSC के मुताबिक़ कैंपस जीवन के फ़ैसलों में छात्रों की कोई भागीदारी न होना हालिया आंदोलन का मुख्य मुद्दा था।
आदेश के बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने जामिया परिसर में जश्न मनाना शुरू कर दिया।
BAPSAऔर अन्य प्रगतिशील छात्र संगठनों के   छात्रों ने गुरूवार को एकजुट होकर गेट खुलवाया और प्रशासन के सामने अपनी माँगें रखीं।
एपीपीएससी ने IIT Bombay निदेशक शिरीष केदारे के इस्तीफे और प्रोफेसर सूर्यनारायण डोल्ला के तत्काल निलंबन की मांग की है।
TGT-PGT Protest
बहुजन संगठनों ने मांगी कार्रवाई
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