राज्य की ओर से सरकारी वकील के. नागेश्वरप्पा ने तर्क दिया कि बरी करने का फैसला "अवैध, अमान्य और कानून, साक्ष्य तथा रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के विपरीत" है। उनके अनुसार निचली अदालत ने गवाहों के साक्ष्य क ...
'द मूकनायक' जनवादी पत्रकारिता करता है. यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला मीडिया समूह है। अगर आप भी चाहते हैं कि 'द मूकनायक' हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाते रहें तो सब्सक्राइब करें।
यहां सब्सक्राइब करें