Society

inter-caste marriage protection
Imphal RIMS hospital protest
इस फैसले के बाद गृहिणियों के काम को पहली बार 'राष्ट्र निर्माण' के रूप में मान्यता मिली है। अदालत ने माना कि गृहिणियों का योगदान भारत की जीडीपी का 15-17% है, लेकिन इसे आर्थिक रूप से मान्यता नहीं दी जाती।
Manipur Naga men bodies
सेजल ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी कर माफ़ी मांगी और कहा कि यह उनका पहला कॉमेडी शो था और उन्हें अंदाजा नहीं था कि 3 महीने भर पहले की गई बात का इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा।
उच्च न्यायालय ने कहा कि तमिलनाडु के हाल के विधानसभा चुनावों ने यह साबित कर दिया है कि जनता जाति और समुदाय के बंधनों से ऊपर उठकर भी वोट कर सकती है, और अब समय आ गया है कि राज्य 'सच्चा बदलाव' लाने की जिम्मेदारी ले।
AIIMS Raebareli Scam
राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष (केबिनेट मंत्री) डॉ. अरुण चतुर्वेदी को मांग पत्र देते हुए एक्टिविस्ट्स
Naga men killed in Manipur
Prabir Purkayastha, Newsclick .
Allahabad High Court
UP Police Constable Exam
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