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शिकायत में कहा गया कि हिमंता बिस्वा ने एक हालिया बयान में कथित तौर पर कहा, "जो कोई भी कर सकता है, किसी भी तरीके से मियां को परेशान करे। अगर रिक्शा का किराया 15 रुपये है, तो उन्हें सिर्फ 4 रुपये दो।" ऐसा बयान राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी प्रमुख से आना संविधान के मूल्यों के खिलाफ माना जा रहा है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
Belagavi Dalit Woman Case
Deepak Kumar Viral Video
Dalit Groom Attack
Union Budget 2026-27
CJI सूर्यकांत ने ट्रेड यूनियनों को देश के औद्योगिक विकास रोकने का जिम्मेदार ठहराते हुए घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने से नौकरियां घटने और हर घर मुकदमों में फंसने की आशंका जताई, जबकि UGC इक्विटी रेगुलेशंस को "समाज को बांटने वाला" और "जातिविहीन समाज" के लक्ष्य को पीछे ले जाने वाला बताते हुए इसे रेग्रेसिव करार दिया।
प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि हो सकता है कि तुमने शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का फ़ायदा उठाकर तरक्की हासिल कर ली हो, लेकिन यह याद रखो कि जातिवादी सवर्ण तुम्हें हमेशा केवल तुम्हारी जाति के चश्मे से ही देखेंगे!
जातिगत अत्याचार, सरकारी योजनाओं में भेदभाव, शिक्षा-स्वास्थ्य में असमानता और रोज़मर्रा के अन्याय- मूकनायक टीम ने सभी मुद्दों को पूरे दम के साथ उठाया है.
UGC Equity Rules
Brinda Karat
Himachal High Court
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