Governance

टीन की छत वाले घरों को पक्की छत वाला दिखाने का निर्देश दिया जा रहा है, जो आवासीय हालात का खुला झूठ है। कई घरों में बिजली या इंटरनेट नहीं है, जबकि सरकार डिजिटल समावेशन के दावे कर रही है ।
सुप्रीम कोर्ट
Anti Radicalisation Cell, Religious Conversion
युवती को निर्देश दिया गया कि वह अपनी लोकेशन पुलिस के साथ शेयर करे और घर से बाहर न निकले। अगर बाहर निकलती है तो लाइव लोकेशन भेजना अनिवार्य होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट
Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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एक्टिविस्ट के मुताबिक इस भर्ती में एससी, एसटी, ओबीसी और एमबीसी वर्ग का कुल बैकलॉग 87 सीटों का है और कुल 355 सीटों में से 268 सीटें फ्रेश भर्ती की हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बैकलॉग सहित कुल आरक्षित सीटों में से 67 सीटों पर सीधा डाका डाला गया है।
कानूनी रूप से EWS श्रेणी केवल जनरल या ऊपरी जाति के लिए ही लागू होती है। SC, ST और OBC समुदायों के लिए अलग आरक्षण व्यवस्था होने के कारण उन्हें इस योजना से बाहर रखा गया है।
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