Governance

TM Special: राज्यसभा में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का मुद्दा गूंजा: BJP सांसद का दावा- MP में 600 क्लास-वन अफसर संदेह के घेरे में, कांग्रेस ने मंत्री बागरी की जांच की मांग की
UGC के नए नियम: समता हेल्पलाइन भेदभाव के खिलाफ छात्रों की 24×7 ढाल, जानिए क्या है और कैसे कर सकेंगे इस्तेमाल?
MP: अर्धनग्न प्रदर्शन पर भड़की तहसीलदार, कलेक्ट्रेट में परिवार से कहा- ‘नाटक मत करो, अभी पुलिस बुला लूंगी’ जानिए क्या है मामला?
बरेली पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को जिलाधिकारी अविनाश सिंह के कार्यालय के अंदर घुसने नहीं दिया गया तो उन्होंने गेट पर ही धरना शुरू कर दिया।
MP: इंदौर भागीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों का सिलसिला जारी, अबतक 27 की मौत, प्रशासनिक दावों पर उठे सवाल!
इलाहाबाद हाईकोर्ट
Jharkhand Tata Steel Investment
आदेश में कहा गया है कि वीडियो और समाचार रिपोर्टों से स्पष्ट है कि अधिकारी का व्यवहार अश्लील था, जो सरकार को शर्मिंदा करने वाला और नियम 3 ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज (कंडक्ट) रूल्स, 1968 का उल्लंघन है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC)
अंडरट्रायल कैदियों की व्यापक समस्या पर प्रकाश डालते हुए चंद्रचूड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जमानत मामलों के भारी बोझ का उल्लेख किया।
उदयपुर के भूपालपुरा थाने ने RTI में CCTV फुटेज देने की बजाय 'लोकहित' का विस्तृत उल्लेख मांग लिया, RTI एक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मानवाधिकार आदेशों का अपमान किया।
अपनी 'जेल डायरी' 'कैदखाने का आईना' के अनुभवों के आधार पर उन्होंने पटना जिलाधिकारी को एक विस्तृत पत्र लिखा है, जिसमें जेल प्रशासन के 12 गंभीर मुद्दों का जिक्र है। यह पत्र न केवल रूपेश की व्यक्तिगत पीड़ा का दस्तावेज है, बल्कि बेऊर जेल के हजारों बंदियों की साझा आवाज बन चुका है।
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