Governance

 अक्टूबर माह में पट्टे की मांग पर लातेहार के विभिन्न गांवों से सैंकड़ों आदिवासी-मूलवासी वन प्रमंडल कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे।
मद्रास हाईकोर्ट
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने केरल के अति-दरिद्रता उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर एक शोर्ट वीडियो जारी किया है। इसमें इस पहल को मानवीय गरिमा, समानता, सामुदायिक भागीदारी और विकास के अधिकार पर आधारित एक दूरदर्शी प्रयास बताया गया है।
आरोप लगाया गया है कि इस पूरे प्रकरण का तात्कालिक कारण 3 नवम्बर को हुई मुख्यमंत्री धामी की ‘अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ रैली की रिपोर्टिंग थी।
CJI Surya Kant, Supreme Court of India
NCW ने फर्जी सेक्स रैकेट न्यूज़ पर स्वतः संज्ञान का ट्वीट किया डिलीट, नेहा सिंह राठौर बोलीं- “जो आयोग अपना ट्वीट नहीं बचा पा रहा, वो महिलाओं का सम्मान क्या बचाएगा?”
विश्वविद्यालय की सिंडिकेट कमेटी ने 12 छात्रों का निलंबन इस शर्त पर वापस लेने की बात कही कि वे लिखित में बिना शर्त माफी मांगें। हालांकि प्रदर्शनकारी छात्रों ने किसी भी प्रकार की माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि वे केवल एक नाटक करने और अपनी मांगें उठाने के लिए प्रताड़ित किए जा रहे हैं। छात्र परिसर में अपनी भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court
घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन और बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए करीब 7 घंटे तक धरना दिया।
सुप्रीम कोर्ट
राजस्थान हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल 2026 को एक महत्वपूर्ण आदेश में खाप पंचायतों की बहिष्कार व्यवस्था को असंवैधानिक करार देते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई निर्धारित की थी।
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