Governance

सुप्रीम कोर्ट
स्टूडेंट्स की मांग है कि NEET-UG काउंसलिंग में ऐसी सीट मैट्रिक्स ना लाई जाए जिससे मौजूदा SC/ST कोटा कम हो जाए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक मौजूदा व्यवस्था को ही बनाए रखा जाए।
पत्र में महतो ने मांग की कि उनके और उनके साथी छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच कराई जाए और शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर उचित कार्रवाई हो।
लाड़ली बहना योजना
मुख्यमंत्री ने सरकार और छात्रों के बीच टकराव की जगह संवाद पर जोर दिया है।
Allahabad High Court
सम्मेलन में सामने आई प्रवृत्तियों तथा संवैधानिक एवं मानवाधिकार संबंधी चिंताओं को देखते हुए सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 तथा इसके 2024 के संशोधन को निरस्त करने की मांग की।
Caste Census India
MP: खंडवा के बालक छात्रावास में दाल-चावल में मिलीं इल्लियां, थाली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे छात्र
याचिकाकर्ताओं की दलील है कि आरक्षित वर्गों के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को प्राथमिकता मिलने से आरक्षण का लाभ अधिक व्यापक रूप से वितरित किया जा सकता है। दूसरी ओर, केंद्र का तर्क है कि SC और ST जैसे संवैधानिक वर्गों की पहचान और उनके लिए आरक्षण का आधार केवल आर्थिक पिछड़ापन नहीं है।
नाली से अतिक्रमण न हटाना नगर निगम को पड़ा महंगा, उपभोक्ता आयोग ने लगाया 10 हजार रुपये का जुर्माना
पिछले तीन वित्तीय वर्षों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित विशेष घटक निधि से कुल 13,177.53 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।
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