OBC न्यूज़

डोटासरा का आरोप है कि भाजपा सरकार ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी में ओबीसी, एससी व एसटी के आरक्षित वार्ड जानबूझकर कम करके उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ अन्याय और बेईमानी की है।
आरक्षण
आरक्षण को खत्म करना लगभग नामुमकिन है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति के नए अवसर दिए हैं, लेकिन साथ ही यह चुनौती भी सामने आई है कि तेज़ी से फैलने वाली सामग्री कई बार जटिल संवैधानिक और ऐतिहासिक विषयों को भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। आरक्षण पर चल रही मौजूदा बहस इसी का उदाहरण है।
निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में अब तक सर्वे कार्य लगभग 69.86 प्रतिशत ही पूरा हो सका है।
Suvendu Adhikari government
West Bengal OBC Quota
हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले प्रवासी व्यक्ति अपने मूल राज्य के आरक्षण लाभ को नए राज्य में दावा नहीं कर सकते लेकिन महिलाओं के विवाह के बाद दूसरे राज्य में बसने की स्थिति अलग है।
Manoj Jarange Patil
इलाहाबाद हाईकोर्ट
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