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डोटासरा का आरोप है कि भाजपा सरकार ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की लॉटरी में ओबीसी, एससी व एसटी के आरक्षित वार्ड जानबूझकर कम करके उनके संवैधानिक अधिकारों के साथ अन्याय और बेईमानी की है।
आरक्षण
आरक्षण को खत्म करना लगभग नामुमकिन है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति के नए अवसर दिए हैं, लेकिन साथ ही यह चुनौती भी सामने आई है कि तेज़ी से फैलने वाली सामग्री कई बार जटिल संवैधानिक और ऐतिहासिक विषयों को भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। आरक्षण पर चल रही मौजूदा बहस इसी का उदाहरण है।
निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले प्रदेश में अब तक सर्वे कार्य लगभग 69.86 प्रतिशत ही पूरा हो सका है।
Suvendu Adhikari government
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