रांची। झारखंड के नौ नगर निगमों और 39 नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण तय करने के उद्देश्य से राज्य सरकार की ओर से कराए गए ट्रिपल टेस्ट सर्वे की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। राज्य के नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 19 नवंबर को जारी रिपोर्ट में सभी नगर निकायों में वार्डवार पिछड़ा वर्ग के आंकड़े सार्वजनिक किए गए हैं।
इसके आधार पर वार्डों के साथ-साथ विभिन्न पदों के लिए आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।
झारखंड में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत तय होने की वजह से करीब चार वर्षों से नगर निकायों के चुनाव लंबित पड़े हैं। रिपोर्ट जारी होने के बाद चुनावी प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है।
सर्वोच्च न्यायालय ने नगर निकायों में पिछड़ों के लिए आरक्षण तय करने का निर्देश दिया था। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से ट्रिपल टेस्ट सर्वे के आधार पर पिछड़ा वर्ग की जनगणना की गई है।
राज्य सरकार की अधिसूचना में कहा गया है कि जनगणना के इन आंकड़ों का उपयोग सिर्फ नगर निकाय चुनावों के लिए किया जाएगा।
रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य के नौ नगर निगमों में धनबाद नगर निगम में पिछड़े वर्गों की आबादी सबसे अधिक है। धनबाद में कुल 5,87,388 लोग ओबीसी श्रेणी में आते हैं, जिनमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I के 4,35,961 और पिछड़ा वर्ग-II के 1,51,427 लोग शामिल हैं। यह संख्या सभी नगर निगमों में सबसे ज्यादा है।
रांची नगर निगम क्षेत्र में ओबीसी की कुल आबादी 2,67,082 दर्ज की गई है, जिसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I के 1,90,811 और पिछड़ा वर्ग-II के 76,271 लोग शामिल हैं। इसी तरह, हजारीबाग नगर निगम में पिछड़े वर्ग की कुल आबादी 1,04,334 पाई गई है। यहां इबीसी-I की संख्या 78,153 और बीसी- II की संख्या 26,181 है।
देवघर नगर निगम में ओबीसी की कुल आबादी 95,315 आबादी है। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम में ओबीसी आबादी 88,390 है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े आदित्यपुर नगर निगम में यह संख्या सिर्फ 57,086 है, जो राज्य के सभी नगर निगमों में सबसे कम है।
इसके अलावा गिरिडीह, चास और मेदिनीनगर जैसे नगर निगमों में भी ओबीसी आबादी का विस्तृत विवरण जारी किया गया है। गिरिडीह में पिछड़े वर्गों की आबादी 1,18,111, चास में 82,434 और मेदिनीनगर में 72,795 दर्ज की गई है।
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