शोभा प्रभाकर ने अपने पत्र में राजस्थान हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश का हवाला देते हुए लिखा है कि अदालत ने सामाजिक बहिष्कार, जबरन आर्थिक वसूली और स्वयंभू पंचायतों के गैरकानूनी फरमानों के खिलाफ केवल कानूनी टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए ठोस संस्थागत तथा समयबद्ध निर्देश भी दिए थे।
पत्र के मुताबिक, अदालत ने जिला स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, राज्य स्तर पर केंद्रीकृत निगरानी व्यवस्था, लंबित एफआईआर की स्वतंत्र जांच, व्यापक नीति और एसओपी बनाने जैसे निर्देश दिए थे। लेकिन शोभा का कहना है कि छह महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन व्यवस्थाओं को लागू करने संबंधी कोई आदेश, परिपत्र, सलाह या अधिसूचना सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने ये कदम उठाए हैं, लेकिन उनकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है, तो अभियान संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने का स्वागत करेगा।
पत्र में सबसे पहले जिला स्तर पर नियुक्त किए जाने वाले नोडल अधिकारियों के आदेश मांगे गए हैं। हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार इन अधिकारियों को जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, स्थानीय पुलिस और पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर काम करना है। शोभा ने इन अधिकारियों के नाम, नियुक्ति आदेश, संबंधित विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना, उनके कार्यालयों के पते और संपर्क विवरण मांगे हैं।
दूसरा सवाल राज्य स्तर पर स्थापित किए जाने वाले केंद्रीकृत कार्यालय या निगरानी तंत्र को लेकर है। अदालत ने निर्देश दिया था कि राज्य में सामाजिक बहिष्कार से संबंधित मामलों का एकीकृत रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि अलग-अलग जिलों में सामने आने वाली घटनाओं की संख्या, प्रकृति और कार्रवाई का आकलन हो सके। शोभा ने इस व्यवस्था की स्थापना का आदेश और अब तक संकलित आंकड़े उपलब्ध कराने की मांग की है।
तीसरा सवाल लंबित एफआईआर की जांच से संबंधित है। पत्र में पूछा गया है कि क्या पुलिस महानिदेशक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अथवा उससे ऊपर के स्तर के किसी वरिष्ठ अधिकारी को इन मामलों की जांच सौंपने का आदेश जारी किया है? यदि ऐसा किया गया है तो संबंधित अधिकारी का नाम क्या है और लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है? क्या अदालत द्वारा निर्धारित 90 दिनों की अवधि में जांच पूरी की गई?
चौथे बिंदु में शोभा ने उस व्यापक रिपोर्ट की जानकारी मांगी है जिसे जांच अधिकारी को विभिन्न मामलों में सामने आने वाले पैटर्न, समस्याओं और चिंताओं के संबंध में तैयार करना था। हाईकोर्ट ने ऐसी रिपोर्ट पुलिस महानिदेशक को सौंपने और उनके माध्यम से गृह सचिव के समन्वय में मुख्य सचिव के समक्ष रखने का निर्देश दिया था। शोभा जानना चाहती हैं कि क्या यह रिपोर्ट तैयार हुई और उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की।
पांचवें सवाल में गृह विभाग द्वारा बनाई जाने वाली व्यापक नीति और एसओपी की स्थिति पूछी गई है। छठे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट के शक्ति वाहिनी फैसले के दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन, संवेदनशील जिलों और गांवों की पहचान, पुलिस अधिकारियों को जारी परामर्श, जिला विशेष प्रकोष्ठों, हेल्पलाइन और सुरक्षित आश्रय गृहों जैसी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी मांगी गई है।
सातवें और सबसे महत्वपूर्ण सवाल में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ एक समर्पित कानून बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदमों का ब्योरा मांगा गया है।
शोभा ने मंत्री से इन सभी बिंदुओं पर 15 दिनों के भीतर जवाब देने और संबंधित सरकारी दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
