260 से 647 तक पहुंचे ‘लुप्त होती’ जनजाति के लोग – डॉक्टर ने खोला सरकार की गुप्त रणनीति का राज!

नई दिल्ली: आंध्र और निकोबार द्वीप समूह की छह प्रमुख आदिवासी जनजातियों में आगामी जनगणना कराना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। यह कहना है डॉ. रतन चंद्र कर का, जो वर्षों से वहां की अत्यंत संवेदनशील जनजातियों (PVTG) के साथ काम करते आए हैं। द हिन्दू से बातचीत में डॉ. कर ने बताया कि केंद्र सरकार के सतत संपर्क और कल्याणकारी योजनाओं से इन समुदायों का विश्वास जीतने में सफलता मिली है, जिससे जनगणना प्रक्रिया सुचारू रहेगी।

भारत सरकार ने 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की औपचारिक घोषणा की है। यह दो चरणों में होगी, जिसमें संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 और 1 मार्च 2027 रखी गई है। इस बार 1931 के बाद पहली बार देशव्यापी जाति गणना भी होगी।

द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार, डॉ. कर ने 1998 में जवारा जनजाति के साथ काम शुरू किया था और 1999 में जानलेवा खसरा महामारी के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जवारा दुनिया की सबसे प्राचीन शिकारी-संग्राहक जनजातियों में से एक है, जो 40–50 लोगों के छोटे-छोटे खानाबदोश समूहों में रहती है।

डॉ. कर ने बताया, “फिलहाल जवारा जनजाति की आबादी 260 से बढ़कर 647 हो गई है, जो अच्छी और स्थिर वृद्धि है।”

उन्होंने कहा कि 1998 के सितंबर में जवाराओं ने पहली बार स्थानीय आबादी से ठोस संपर्क किया था। उन्होंने आगे कहा, “उस समय आबादी का अनुमान लगभग 260 था। आज यह 647 है। यह वृद्धि केंद्र सरकार के प्रयासों की वजह से संभव हुई, जिसमें उनसे सार्थक संवाद बनाना, विश्वास जीतना और मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना शामिल है।”

2011 की जनगणना में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 28,530 अनुसूचित जनजाति (ST) आबादी में से 380 लोग जवारा जनजाति के थे। अन्य जनजातियां थीं—अंडमानीज़, निकोबारीज़, शम्पेन, ओंगे और सेंटिनलीज़। इनमें से निकोबारीज़ को छोड़कर बाकी सभी को “अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समूह” (PVTG) की श्रेणी में रखा गया है।

हालांकि 2011 के बाद से कोई नई जनगणना न होने के कारण, जनजातीय मामलों के मंत्रालय को PM-JANMAN जैसी योजनाओं के लक्षित क्रियान्वयन के लिए PVTG आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है। इस योजना के तहत अब तक 191 PVTG व्यक्तियों की पहचान अंडमान-निकोबार में की गई है।

डॉ. कर ने कहा कि अब आबादी का आकलन पहले से कहीं अधिक सटीक है। उन्होंने कहा, “पहले यह सिर्फ अनुमान था, लेकिन अब सरकार के विस्तृत संपर्क और सैटेलाइट इमेजरी जैसी तकनीकों से यह आंकड़े कहीं ज्यादा भरोसेमंद हैं।”

उन्होंने सरकार की सक्रिय और सम्मानजनक स्वास्थ्य नीति को इस सफलता का श्रेय दिया। उन्होंने बताया, “हमने खसरा, मलेरिया, कंजक्टिवाइटिस, मम्प्स, हेपेटाइटिस जैसी नई बीमारियों को बिना किसी बड़ी मृत्यु दर के रोका। उनकी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में हस्तक्षेप किए बिना आधुनिक चिकित्सा को सहयोगी रूप में देना ही इस आबादी वृद्धि का कारण रहा।”

उनके अनुसार, यही विश्वास सुनिश्चित करेगा कि आगामी जनगणना के दौरान अधिकारी पूरी पहुंच प्राप्त कर सकें।

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की छह प्रमुख जनजातियां हैं—ग्रेट अंडमानीज़, ओंगे, जवारा, सेंटिनलीज़, निकोबारीज़ और शम्पेन।

अंडमान ट्रंक रोड (ATR) के प्रभाव पर बोलते हुए डॉ. कर ने कहा कि जवारा समुदाय की सबसे अच्छी रक्षा तभी हो सकती है जब “हम उन्हें अधिकतम अकेला छोड़ दें और न्यूनतम हस्तक्षेप करें।”

उन्होंने बताया, “इस जनजाति में हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई लाइफस्टाइल बीमारियां नहीं हैं। प्रसव लगभग हमेशा सामान्य होते हैं और जीवन प्रत्याशा अब 50 वर्ष से अधिक है। हमें बस उनकी पारंपरिक चिकित्सा के साथ आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पूरक रूप में देनी हैं।”

डॉ. कर ने यह भी कहा कि ATR साउथ, मिडिल और नॉर्थ अंडमान में लाखों लोगों की जीवनरेखा है, लेकिन यह रोड जवाराओं को स्थानीय आबादी के और नजदीक लाता है।

उन्होंने कहा, “ATR पर यातायात को नियंत्रित करना जरूरी है ताकि स्थानीय आबादी की सुविधा और जवारा समुदाय को बाहरी संपर्क से बचाना—दोनों के बीच संतुलन बना रहे। यही उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए जरूरी है।”