नेत्रपाल के पहले तर्क का आधार 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2023' में दिए गए अंतर-पीढ़ीगत रोजगार संबंधी आंकड़े हैं। रिपोर्ट में कार्यबल और आय के वितरण में जाति-वार अंतर स्पष्ट रूप से देखा गया, जहाँ सामाजिक पहचान का असर श्रम बाजार के परिणामों पर पड़ता है।
2018 में दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले SC/ST पुरुषों में से 75.6% के बेटे भी दिहाड़ी मज़दूरी ही करते थे। इन आंकड़ों के अनुसार, 2018 में ‘अन्य’ जाति समूहों में यदि पिता कैजुअल श्रमिक था, तो उसके बेटे के भी कैजुअल श्रमिक बने रहने की संभावना घटकर लगभग 53 प्रतिशत रह गई थी। इसके विपरीत SC/ST समुदाय में यह संभावना लगभग 75 प्रतिशत थी।
इसकी तुलना में 2004 में यह आंकड़ा 86.5% था, जिससे पता चलता है कि SC/ST वर्ग के दिहाड़ी मज़दूरों के बेटे अब दूसरे तरह के रोज़गार, खासकर अनौपचारिक नियमित वेतन वाले काम की ओर बढ़ गए लेकिन यह ग्रोथ बहुत धीमी है।
नेत्रपाल के अनुसार यह अंतर बताता है कि SC/ST परिवारों के लिए कैजुअल और अस्थायी रोजगार के चक्र से बाहर निकलना अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में अधिक कठिन बना हुआ है। आरक्षण जैसी निरंतर सरकारी सहायता के बिना मेहनत-मजदूरी और अनियमित रोजगार का चक्र टूटना मुश्किल है।
उनका तर्क है कि यदि एक पीढ़ी के सरकारी समर्थन या आरक्षण के माध्यम से रोजगार और शिक्षा तक पहुंच बनाने के बाद अगली पीढ़ी को आरक्षण से बाहर कर दिया जाए, तो इस अंतर-पीढ़ीगत गतिशीलता की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज किया जा सकता है।
