रायचूर- बाबासाहेब अंबेडकर ने जाति को “मन की बीमारी” कहा था। यह बीमारी आज भी भारतीय समाज की रोजमर्रा की सच्चाई बनी हुई है। तिडिगोल की घटना इसी कटु सच्चाई का एक और प्रमाण है। कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर तालुक के तिडिगोल गांव में दलित समुदाय पर हुए अमानवीय हमले और सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ 8 नवंबर को दलित व प्रगतिशील संगठनों ने ‘तिडिगोल चलो’ संघर्ष आयोजित किया। PWD कैंप में अंबेडकर सर्कल के पास सैकड़ों दलित नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। उन्होंने खुली बैठकें कीं और अपना गुस्सा जाहिर करने तथा अपनी विभिन्न मांगें रखने के लिए एक विशाल बाइक रैली निकाली।
इस विरोध-प्रदर्शन में सिंधनूर तालुक और पूरे राज्य में हो रहे जाति-आधारित अत्याचारों और सामाजिक भेदभाव को लेकर नारे लगाए गए और चिंताएं जताई गईं।
तिडिगोल गांव और उसके आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र में सार्वजनिक प्रदर्शन और रैली पर रोक लगा दी गई। यह शायद दलित आंदोलन के संदर्भ में पहली बार हुआ। भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
18 अक्टूबर को गांव के अंजनेय (मारुतेश्वर) मंदिर के जात्रा उत्सव के दौरान दलित युवकों ने जुलूस में शामिल होने की कोशिश की। कथित ऊंची जाति के लोगों ने उन्हें रोक दिया। जब दलितों ने सवाल किया, तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हमलावर दलित युवाओं को दलित बस्ती (केरी) तक खदेड़ते हुए आए। सैकड़ों ऊंची जाति के लोगों ने मदद के लिए चिल्लाने वाले युवक का पीछा किया। जो पुरुष, महिलाएं और बुजुर्ग हस्तक्षेप करने आए, उन पर भी हमला किया गया। कई लोग घायल हुए और सिंधनूर तालुक अस्पताल में भर्ती कराए गए।
इसके बाद दलितों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया गया। स्थानीय पुलिस पर पीड़ितों के बजाय हमलावरों का साथ देने का आरोप लगा। घटना के दो हफ्ते बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। डर के मारे कई दलित परिवार गांव छोड़कर चले गए। पुलिस और जिला प्रशासन की लापरवाही को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता और जमीन-निवास संबंधी विवाद भी इस घटना से जुड़े हुए हैं।
घटना के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हुआ। नवंबर की शुरुआत में जिलाधिकारी पूविता एस. सहित अधिकारियों ने गांव का दौरा किया, शांति बैठकें कीं। दोनों समुदायों के बीच बातचीत करवाई गई। नतीजतन दलित समुदाय के सदस्यों को अंजनेय मंदिर में प्रवेश और पूजा की अनुमति मिली। यह समानता और सौहार्द का संदेश माना गया। मंत्री डॉ. अजय सिंह ने पहले आश्वासन दिया था कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी, निर्दोषों पर अत्याचार नहीं होगा और झूठे मामले वापस लिए जाएंगे। उन्होंने बताया था कि छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
इस पृष्ठभूमि में दलित व प्रगतिशील संगठनों के महासंघ ने एक हफ्ते पहले विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। चौंकाने वाली बात यह रही कि प्रशासन ने दलित संघर्ष के संदर्भ में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की। तिडिगोल गांव और उसके आसपास 5 किलोमीटर क्षेत्र में सार्वजनिक प्रदर्शन और रैली पर रोक लगा दी गई। यह शायद दलित आंदोलन के संदर्भ में पहली बार हुआ। भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
बावजूद इसके, 8 नवंबर को सिंधनूर शहर के पीडब्ल्यूडी कैंप के पास अंबेडकर सर्कल पर सुबह से ही हजारों लोग जमा हो गए। दलित संगठन, मजदूर, किसान, महिलाएं, छात्र, युवा और अन्य समुदायों के लोग रायचूर जिले व राज्य के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे। बंडाय साहित्यकार अल्लमप्रभु बेट्टादूरु ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अंबेडकर सर्कल से शुरू हुई विरोध यात्रा और बाइक रैली बन्नूर रोड की ओर बढ़ी। पुलिस ने गांव जाने से रोका। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया।
सभा में डॉ. एन. मूर्ति, एस. मारेप्पा, डी.एच. पूजार, क्लिफ्टन डी’रोजारियो, रवींद्र पट्टी, अंबन्ना अरोलिकर समेत कई नेताओं ने अपनी बात रखी। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी, दलितों पर लगे झूठे मुकदमों की वापसी, सुरक्षा और न्याय की मांग की। कहा गया कि राज्य में दलित गृह मंत्री और समाज कल्याण मंत्री होने के बावजूद अत्याचार जारी हैं। यह सिर्फ एक गांव का संघर्ष नहीं, बल्कि जाति अत्याचार, अस्पृश्यता और सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ आत्मसम्मान व संवैधानिक अधिकारों का संघर्ष है।
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