रांची- आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत की संदिग्ध मौत के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर बुधवार को झारखंड पहुंचीं। उन्होंने गुमला में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इसके बाद जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साफ कहा कि मामले के हर पहलू की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए और साक्ष्यों के आधार पर जिसकी भी संलिप्तता सामने आए, उसे किसी भी हाल में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली या ऊंचे पद पर क्यों न हो।
रहाटकर ने झारखंड पुलिस के कामकाज पर चिंता जताते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि आयोग के पास लंबित 536 मामलों पर पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है। पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज किए गए 15 मामलों पर भी जवाब नहीं दिया है। इनमें आदिवासी कार्यकर्ता निशा भगत का मामला भी शामिल है। निशा ने कथित तौर पर रांची में आत्महत्या कर ली थी। इस घटना के बाद आयोग ने मामले का संज्ञान लिया था।
निशा भगत की मौत 6 नवंबर को रांची में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। वे मूल रूप से गुमला जिले की रहने वाली थीं। मौत से पहले उन्होंने फेसबुक पर लाइव आकर राज्य सरकार और जमीन के दलालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार उनके कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पिता हांडू भगत की शिकायत पर 7 नवंबर को दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर को मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए, जबकि पिठोरिया थाना प्रभारी को पद से हटाकर पुलिस लाइन भेज दिया गया। परिवार इसे आत्महत्या नहीं, हत्या बता रहा है।
रहाटकर ने गुमला में निशा के पिता हांडू भगत और मां देविका भगत से उनके निवास पर मुलाकात की। पिता ने बेटी की मौत को आत्महत्या नहीं, हत्या बताते हुए घटना की परिस्थितियों और पुलिस के जांच के तरीके पर सवाल उठाए। मां ने पुलिस कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए आरोप लगाया कि परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने जांच अधिकारी की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए और आशंका जताई कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही तथा मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश हो रही है। अध्यक्ष ने परिवार को भरोसा दिलाया कि आयोग मामले की गंभीरता से निगरानी करेगा, उनकी सभी चिंताएं संबंधित अधिकारियों के सामने उठाई जाएंगी, और पीड़ित परिवार को जरूरी सहायता, कानूनी सहयोग तथा किसी भी दबाव या धमकी से सुरक्षा देना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
परिवार से मिलने के बाद रहाटकर ने पुलिस और प्रशासन के कनिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक, रांची और गुमला के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक ने राजपत्रित अवकाश और कानून-व्यवस्था संबंधी कारणों का हवाला दिया, जिसके चलते इस गंभीर प्रकरण पर वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा नहीं हो सकी। बैठक में उन्होंने जांच से जुड़े कई अहम सवाल रखे। उन्होंने पूछा कि अब तक जांच में क्या प्रगति हुई और एफआईआर में नामजद लोगों पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि निशा के पिता ने लिखित शिकायत में तत्कालीन थाना प्रभारी को मुख्य आरोपी बताया था, तो उनका नाम एफआईआर में क्यों शामिल नहीं किया गया।
अध्यक्ष ने निशा और तत्कालीन थाना प्रभारी के बीच कथित फोन बातचीत की जांच पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या उसकी रिकॉर्डिंग बरामद कर परीक्षण किया गया और क्या उस बातचीत में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई संकेत था। जमीन पर अवैध कब्जे, लूटपाट, धमकियों, ऑनलाइन उत्पीड़न और सोशल मीडिया पर प्रताड़ना को लेकर निशा की पुरानी शिकायतों पर हुई कार्रवाई का ब्योरा भी मांगा गया। उन्होंने फेसबुक लाइव, मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप संदेश और सीसीटीवी फुटेज जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और उनकी फॉरेंसिक जांच की स्थिति जाननी चाही। इसके अलावा एसआईटी के निष्कर्षों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों की जानकारी मांगी गई। उन्होंने यह भी पूछा कि लापरवाही या अनियमितता बरतने वाले पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय की गई है।
सीबीआई जांच के संदर्भ में रहाटकर ने कहा कि किसी मामले को सीबीआई को सौंप देने भर से राज्य सरकार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती। उनके अनुसार राज्य सरकार को भी पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी, और राज्य भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि निशा के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही या पक्षपात स्वीकार्य नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए।
रहाटकर ने यह भी कहा कि झारखंड पुलिस ने महिला आयोग के 536 मामलों पर जवाब नहीं दिया है। साथ ही स्वतः संज्ञान से दर्ज 15 मामलों पर भी जवाब नहीं मिला है, जिनमें निशा भगत का मामला भी शामिल है। उन्होंने निशा की मौत और नौ साल की बच्ची से कथित दुष्कर्म सहित कई गंभीर मामलों को अब भी अनसुलझा बताया। आयोग ने दोहराया कि वह इस मामले की निगरानी करता रहेगा।
द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.
'द मूकनायक' जनवादी पत्रकारिता करता है. यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला मीडिया समूह है। अगर आप भी चाहते हैं कि 'द मूकनायक' हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाते रहें तो सब्सक्राइब करें।
यहां सब्सक्राइब करें