
पटना- दलित समुदाय पर कथित आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के विवाद के बीच आईआईटी पटना में प्रशासनिक बदलाव हुआ है। डॉ. महेश कुमार एच. कोलेकर को संस्थान का नया कार्यवाहक रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। यह फैसला प्रो. अवलेन्द्र कुमार ठाकुर के रजिस्ट्रार पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ने के बाद लिया गया।
पटना के एससी/एसटी थाने में 5 नवंबर को कांग्रेस नेता आदित्य कुमार पासवान की लिखित शिकायत पर ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। शिकायत में उन पर दलित समाज की भावनाओं को आहत करने, संविधान की भावना का अपमान करने और जातीय वैमनस्य फैलाने का आरोप है।
यह विवाद सितंबर के आखिरी सप्ताह में सामने आया, जब आईआईटी पटना रजिस्ट्रार के नाम से कुछ पोस्ट वायरल हुईं। इनमें आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। इनमें एक कथित पोस्ट "काबिल मत बनो, दलित बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी" थी। इससे पहले संस्थान के फैकल्टी सदस्यों और अधिकार कार्यकर्ताओं की शिकायतों पर आईआईटी पटना जांच शुरू कर चुका था। निदेशक अमित पात्रा ने कहा था कि आरोप साबित होने पर आवश्यक कार्रवाई होगी। बाद में दलित संगठनों ने भी निलंबन और एफआईआर की मांग की थी।
ठाकुर के पदभार छोड़ने पर उनके विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाने वाले पासवान ने ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा, "IIT पटना के रजिस्ट्रार को पदमुक्त करने का निर्णय स्वागतयोग्य एवं सराहनीय है।सामाजिक सम्मान और समानता से कोई समझौता नहीं!संवैधानिक मूल्यों के सम्मान की दिशा में यह एक सकारात्मक संदेश है।"
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजीनियर्स (BANAE) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागसेन सोनारे ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, "उच्च शिक्षण संस्थान, वह भी आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में रजिस्ट्रार जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार की पोस्ट निस्संदेह पूरे दलित समाज का अपमान है और साथ ही संविधान का भी अपमान है।" सोनारे ने कहा कि आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों तक शिकायतें होने के बावजूद उनके खिलाफ कार्रवाई करने में देरी हुई। गौरतलब है कि ठाकुर इन पोस्ट को फर्जी और छेड़छाड़ की गई बताते रहे हैं, और उन पर लगे आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं।
उनका कहना है कि किसी ने उनके नाम और आईडी का इस्तेमाल कर फेसबुक या लिंक्डइन पर क्लोन पोस्ट बनाई। जहाँ बहुजन समुदाय में ठाकुर के पोस्ट के बाद हुई एफ़आईआर को लेकर ख़ुशी है, वहीं सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों की भी कमी नहीं हैं जो इसे अन्यायपूर्ण करार देते हैं। एक यूजर ने लिखा, "उनका एकमात्र अपराध यह था कि उन्होंने सोशल मीडिया पर आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किए और इसकी समीक्षा की मांग की।"
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