बांसवाड़ा- राजस्थान के बांसवाड़ा स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष (बैच 2026-27) के छात्रों के साथ रैगिंग, यौन अपमान, धमकी और दबाव के गंभीर आरोप सामने आए हैं। शिकायत में आरोप है कि "इंट्रोडक्शन" के नाम पर जूनियर छात्रों से अश्लील और अपमानजनक हरकतें करवाई गईं। मामले को गंभीर मानते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने कॉलेज प्रशासन से 24 घंटे के भीतर बिंदुवार जवाब और एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) मांगी है।
NMC की ओर से कॉलेज के डीन/प्रिंसिपल को भेजे गए पत्र के अनुसार, शिकायत में ये आरोप हैं:
प्रथम वर्ष के छात्रों से अपमानजनक मुद्राएं करवाई गईं, यौन गतिविधियों की नकल करवाई गई, आइटम सॉन्ग पर डांस करवाया गया और दूसरे छात्रों के सामने कपड़े बदलवाए गए।
30 अक्टूबर को हुए व्हाइट कोट सेरेमनी के बाद छात्रों को एक वरिष्ठ छात्र के निजी परिसर में ले जाया गया, जहां उनके साथ गाली-गलौज, अपमान और जबरन बातचीत की गई। सीनियर छात्रों ने जूनियर्स को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, उनके बात करने पर पाबंदी लगाई और इच्छा के विरुद्ध सिर मुंडवाने की धमकी दी।
ड्रेस कोड, दाढ़ी-बाल की शैली, खास भाषा का अनिवार्य इस्तेमाल और किसी भी समय फोन कॉल व मैसेज का जवाब देना जबरन थोपा गया। "बैच आउट" घोषित करने की धमकी देकर छात्रों को सामाजिक रूप से अलग-थलग किया गया और कॉलेज फेस्टिवल, खेल व अन्य गतिविधियों से बाहर रखा गया। एक प्रथम वर्ष के छात्र के साथ रात करीब 1 बजे कथित रूप से रैगिंग की गई, जिसके कारण वह अगले दिन कॉलेज नहीं जा सका। छात्रों को शाम की महफिलों में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें एक कथित अश्लील व अत्यंत अपमानजनक सेल्फ-इंट्रोडक्शन फॉर्मेट का पालन करना पड़ा।
शिकायत में कुछ वरिष्ठ छात्रों की भूमिका का भी जिक्र है। NMC ने कहा है कि आरोपों पर तत्काल संस्थागत हस्तक्षेप और निष्पक्ष जांच जरूरी है।
आयोग ने कॉलेज से इन बिंदुओं पर स्पष्ट जवाब मांगा है:
प्रथम वर्ष के छात्रों की रैगिंग या उत्पीड़न की पहले कोई शिकायत आई थी या नहीं, और तब क्या कार्रवाई हुई।
क्या एंटी-रैगिंग कमेटी ने इस शिकायत का संज्ञान लेकर जांच शुरू की है, और उसकी कार्यवाही व निष्कर्ष क्या हैं।
क्या 30 अक्टूबर के बाद निजी परिसर ("आश्रम") में हुई घटनाओं का सत्यापन हुआ, और उनमें कौन शामिल थे।
क्या जबरन यौन मुद्राओं, अश्लील गतिविधियों, शारीरिक अपमान और अभद्र फॉर्मेट के प्रसार के आरोपों की जांच हुई।
शिकायत में नामजद सीनियर छात्रों की अलग-अलग जांच हुई या नहीं।
धमकी, सामाजिक बहिष्कार, ड्रेस और हेयरस्टाइल की पाबंदी तथा देर रात की जबरन बातचीत पर क्या कार्रवाई हुई।
रात 1 बजे की कथित घटना का सत्यापन और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य।
क्या सभी संबंधित साक्ष्य सुरक्षित किए गए हैं।
उत्पीड़न रोकने और जवाबी कार्रवाई (रिटैलिएशन) से बचाने के लिए तत्काल क्या कदम उठाए गए।
क्या एंटी-रैगिंग कमेटी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है, और क्या पुलिस/FIR के लिए मामले की जांच की गई।
कॉलेज को एंटी-रैगिंग कमेटी की हस्ताक्षरित कार्यवाही, पीड़ित छात्रों और गवाहों के गोपनीय बयान (पहचान छिपाकर), आरोपी छात्रों का ब्योरा और उन पर की गई कार्रवाई, व्हाट्सऐप संदेश और स्क्रीनशॉट जैसे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज का विवरण, पुलिस शिकायत या FIR की प्रति और छात्रों को दी गई काउंसलिंग व मेडिकल सहायता की जानकारी जमा करनी होगी। आयोग ने साफ कहा है कि केवल सामान्य इनकार या यह कह देना कि "रैगिंग नहीं हुई", पर्याप्त अनुपालन नहीं माना जाएगा। इस मामले को यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट के अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि मेडिकल कॉलेज सीखने, गरिमा और सुरक्षा की जगह होने चाहिए, न कि डर, दबाव और शोषण की। उन्होंने शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा और दोषियों पर सख्त व कड़ी कार्रवाई की मांग की।
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