64 हज़ार परिवारों तक पहुंच मिटाई दरिद्रता: अब UN मानवाधिकार कार्यालय ने बताया 'केरल मॉडल' को दुनिया के लिए मिसाल

नई दिल्ली- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने केरल के अत्यंत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (Extreme Poverty Eradication Programme) की सराहना करते हुए एक शोर्ट वीडियो जारी किया है। वीडियो में इसे मानवीय गरिमा, समानता, सामुदायिक भागीदारी और विकास के अधिकार पर आधारित एक अग्रणी पहल बताया गया है।

यह एनिमेटेड वीडियो विकास के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा की 40वीं वर्षगाँठ के अवसर पर तैयार किया गया है। यह घोषणा वर्ष 1986 में अपनाई गई थी। वीडियो न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जारी किया गया और OHCHR के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया है।

वीडियो का केंद्रीय संदेश है कि गरीबी "सिर्फ़ एक आँकड़ा" नहीं है। इसमें बताया गया है कि केरल ने अपने पीपुल्स प्लान कैंपेन और अत्यंत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की बात "सुनने" का रास्ता चुना। इस तरह विकास को "लोगों के लिए" ही नहीं, बल्कि "लोगों के साथ मिलकर" आकार दिया गया।

गरीबी को केवल आय की कमी के रूप में नहीं देखा गया। उसे बहुआयामी समस्या माना गया, जिसमें क्षमताओं और स्वतंत्रताओं से जुड़े कई अभाव एक-दूसरे से जुड़े होते हैं।

कैसे हुई ज़रूरतमंद परिवारों की पहचान

कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता इसकी भागीदारी-आधारित प्रक्रिया रही। स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (पंचायतों और नगरपालिकाओं), नागरिक समाज संगठनों और महिला संगठनों ने मिलकर अत्यंत गरीबी में जी रहे परिवारों की पहचान की। इस काम में कुदुम्बश्री कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता भी शामिल रहे।

लगभग दस लाख नागरिकों ने अपने-अपने पड़ोस में सर्वेक्षण कर संवेदनशील परिवारों को चिह्नित किया। पहचान के लिए कुछ स्पष्ट संकेतक तय किए गए:

• बेघर होना या अपर्याप्त आवास

• गंभीर या दीर्घकालिक बीमारी

• नियमित आय या आजीविका का अभाव

• भोजन की असुरक्षा

• पहचान से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज़ों का न होना

लाभार्थियों की सूची को कई चरणों में सत्यापित किया गया और ग्राम सभाओं में सार्वजनिक रूप से अनुमोदित किया गया। यह पूरी समीक्षा स्थानीय स्तर पर और पारदर्शी तरीके से की गई। अंततः 64,006 परिवार अंतिम रूप से चुने गए।

हर परिवार के लिए अलग "माइक्रो-प्लान"

चयनित प्रत्येक परिवार के लिए उसकी विशिष्ट ज़रूरतों के अनुसार अलग माइक्रो-प्लान बनाया गया। इसमें तात्कालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह की आवश्यकताओं को शामिल किया गया।

तात्कालिक स्तर पर भोजन, स्वास्थ्य सेवा और ज़रूरी दस्तावेज़ उपलब्ध कराए गए। दीर्घकालिक स्तर पर टिकाऊ आजीविका और सुरक्षित आवास की व्यवस्था की गई, ताकि परिवार गरीबी से स्थायी रूप से बाहर निकल सकें।

इस पूरे प्रयास में कोई समानांतर व्यवस्था खड़ी नहीं की गई। इसके बजाय सरकार की मौजूदा योजनाओं और संसाधनों का समन्वय किया गया और उन्हें स्थानीय निकायों के माध्यम से ही पहुँचाया गया। वीडियो के अनुसार, पाँच वर्षों के भीतर केरल ने अत्यंत गरीबी को समाप्त कर दिया।

वीडियो के अंत में कहा गया है: "केरल का अनुभव संवाद के महत्व को दर्शाता है। लोगों को केंद्र में रखने वाली विकास नीतियाँ समानता, भागीदारी और गरिमा सुनिश्चित करती हैं। विकास का अधिकार लोगों को विकास के केंद्र में रखता है।"

वीडियो केरल के दृष्टिकोण को, जो स्थानीय स्तर पर पहचान, ज़रूरत के अनुरूप सहायता और भागीदारी-आधारित प्रक्रियाओं पर टिका है, इस बात का उदाहरण बताता है कि विकास के अधिकार को ज़मीन पर कैसे उतारा जा सकता है।

LDF नेताओं ने इस वीडियो का स्वागत करते हुए इसे लोगों को केंद्र में रखने वाले मॉडल की अंतरराष्ट्रीय मान्यता बताया। पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे "हर मलयाली के लिए गर्व का क्षण" कहा और इस उपलब्धि का श्रेय जमीनी स्तर की भागीदारी को दिया। साथ ही उन्होंने चिंता जताई कि मौजूदा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम की गति कमज़ोर न पड़े।