मदुरै- मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने 12 नवंबर को एक रिट याचिका स्वीकार की है जिसमें तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा शर्तें) अधिनियम, 2016 (तमिलनाडु अधिनियम 14/2016) की अनुसूची-I की उन प्रविष्टियों की संवैधानिकता पर सवाल उठाया गया है, जो कुछ ईसाई समुदायों और ईसाई धर्म में धर्मांतरित लोगों को पिछड़ा वर्ग (BC) और अति पिछड़ा वर्ग (MBC) का दर्जा देती हैं। जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस एम.डी. सुमति की पीठ ने सुनवाई की।
आदेश की शुरुआत में ही पीठ ने कहा कि किसी की OBC स्थिति में "कुछ भी स्वयंसिद्ध या शाश्वत नहीं है।" पीठ के अनुसार OBC सूची में शामिल किए जाने या बने रहने के लिए स्पष्ट आधार स्थापित होना चाहिए। पीठ ने सवाल उठाया कि क्या कुछ दशकों तक आरक्षण का लाभ मिलने का अर्थ यह है कि शुरुआती समावेशन संवैधानिक रूप से उचित था, और स्वयं जवाब दिया कि "नहीं।" पीठ ने कहा कि जब भी चुनौती दी जाए, सरकार का दायित्व है कि वह न्यायालय को संतुष्ट करे कि संबंधित वर्ग को OBC सूची में शामिल करना या रखना संवैधानिक रूप से उचित है।
पीठ ने यह भी दर्ज किया कि याचिकाकर्ता के वकील के इस कथन ने उसे चौंका दिया कि मौजूदा वैधानिक ढांचे के तहत यदि कोई ब्राह्मण धर्मांतरित होकर CSI संप्रदाय (चर्च ऑफ साउथ इंडिया) में शामिल हो जाए तो वह OBC दर्जे का लाभ ले सकता है। पीठ ने कहा कि यदि यह कथन सही है, तो "गंभीर पुनर्विचार" निश्चित रूप से आवश्यक है।
याचिकाकर्ता जी. कोडेश्वरन मदुरै जिले के मेलूर तालुक के रहने वाले हैं और कल्लर समुदाय से हैं, जो अधिसूचित पिछड़ा वर्ग है। उन्होंने तमिलनाडु लोक सेवा आयोग (TNPSC) की अधिसूचना संख्या 11/2026 के तहत संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-IV (समूह IV सेवाएँ) के लिए आवेदन किया है और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। उनकी शिकायत है कि असली पिछड़े वर्गों के लिए बना आरक्षण का हिस्सा कई ईसाई संप्रदायों और धर्मांतरितों को शामिल करने से कमज़ोर हो रहा है, जबकि इन समूहों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की कोई अनुभवजन्य जाँच नहीं हुई, जो अनुच्छेद 16(4) के तहत अपेक्षित है। उन्होंने तमिलनाडु सरकारी सेवक (सेवा शर्तें) अधिनियम, 2016 की अनुसूची-I की भाग A की प्रविष्टि 17, 18, 66, 67, 78 (केवल ईसाई नादर, ईसाई शनार और ईसाई ग्रामणी वाले हिस्से तक) और 138, तथा भाग C की प्रविष्टि 20, 31, 32 (मीनावर, पर्वतराजकुलम, पट्टनवर और सेम्बदावर के ईसाई धर्मांतरितों तक) और 33 (मुक्कुवर या मुकायर के ईसाई धर्मांतरितों तक) को चुनौती दी है। वे चाहते हैं कि अदालत इन्हें अनुच्छेद 14, 15(1) और 16 का उल्लंघन करने वाला, असंवैधानिक, शून्य और अमान्य घोषित करे और प्रतिवादियों को इन समुदायों को अनुसूची-I तथा BC, MBC और विमुक्त समुदायों की सूची से हटाने का निर्देश दे।
1970 की रिपोर्ट में पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष: ए.एन. सत्तनाथन) ने ईसाई समुदायों के दावों की जाँच करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया।
दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग (अध्यक्ष: जे.ए. अम्बाशंकर) ने पिछड़ा वर्ग से धर्मांतरित ईसाइयों को शामिल करने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। 1985 की रिपोर्ट में "ईसाई (पिछड़ा वर्ग से धर्मांतरित)" को कोड 902 के तहत उन समुदायों की सूची में रखा गया जो समावेशन के योग्य नहीं पाए गए।
इसके बावजूद सरकारी आदेश G.O.Ms.No.558 (दिनांक 24.02.1986) द्वारा हिंदू पिछड़ा वर्ग समुदायों से ईसाई बने सभी धर्मांतरितों को सूची में शामिल किया गया।
ईसाई नादर, शनार और ग्रामणी को G.O.Ms.No.2029 (दिनांक 05.08.1983) द्वारा शामिल किया गया, जब अम्बाशंकर आयोग की जाँच जारी थी।
लैटिन कैथोलिक और CSI ईसाई (पूर्व में S.I.U.C.) को त्रावणकोर-कोचीन राज्य में मिली रियायतों के आधार पर आगे बढ़ा दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार यह तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग की 2011 की रिपोर्ट "तमिलनाडु अधिनियम 45/1994 के तहत आरक्षण का औचित्य: मात्रात्मक आंकड़ों पर" में स्वीकार किया गया है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि इनमें से किसी भी मामले में इन समूहों के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को दर्शाने वाला वस्तुनिष्ठ, मात्रात्मक आंकड़ा एकत्र नहीं किया गया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) केवल उस पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण की अनुमति देता है जिसका राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने इन निर्णयों का हवाला दिया:
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ, 1992 Supp (3) SCC 217: गैर-हिंदुओं के व्यावसायिक समूह या संप्रदाय पिछड़े वर्ग में वर्गीकृत हो सकते हैं, पर केवल तब जब उचित पहचान के बाद वे तथ्यतः सामाजिक रूप से पिछड़े पाए जाएँ; राज्य की राय वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होनी चाहिए।
एम. नागराज बनाम भारत संघ, (2006) 8 SCC 212 (संविधान पीठ): राज्य को मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर वर्गीकरण उचित ठहराना होगा। याचिकाकर्ता के अनुसार इसकी पुष्टि पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, (2025) 1 SCC 1 में बड़ी पीठ ने की।
राम सिंह बनाम भारत संघ, (2015) 4 SCC 697 और पट्टाली मक्कल कच्छी बनाम ए. मयिलेरुम्पेरुमल, सिविल अपील संख्या 2600/2022: पुराने आंकड़े या ऐतिहासिक रियायतें अनुच्छेद 16(4) के तहत वर्गीकरण को टिकाए नहीं रख सकते।
याचिकाकर्ता ने सचिव, सरकार बनाम समीर अहमद, 2026 SCC OnLine SC 2187 का उल्लेख किया। उनके अनुसार इसमें कहा गया है कि धर्म परिवर्तन अपने आप में जन्म-आधारित नई सामुदायिक पहचान स्थापित नहीं करता, और धर्मांतरण की कानूनी परिणति ऐसा एकतरफा पुल नहीं हो सकती जिससे पुरानी जाति एक उद्देश्य के लिए समाप्त हो जाए और दूसरे उद्देश्य के लिए नए समुदाय में स्थानांतरित हो जाए। आदेश में उद्धृत अंश के अनुसार, जिस अनुच्छेद 16(4) संबंधी लाभ का आधार किसी विशेष हिंदू सामाजिक व्यवस्था की सदस्यता है, वह इस्लाम, ईसाई धर्म या किसी अन्य गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण के बाद केवल पूर्व सदस्यता के आधार पर दावा या प्रदान नहीं किया जा सकता, क्योंकि धर्मांतरण ऐसे अधिकार की कानूनी बुनियाद को समाप्त कर देता है।
CSI से जुड़ी विसंगति
यह प्रविष्टि चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI, पूर्व S.I.U.C.) के सदस्यों को पिछड़ा वर्ग का दर्जा देती है। याचिकाकर्ता के अनुसार CSI लगभग 4 मिलियन सदस्यों वाली विशाल धार्मिक संस्था है, जो केंद्रीय सिनॉड द्वारा संचालित है और जिसकी वित्त वर्ष 2024-25 में कथित आय 3067 करोड़ रुपये से अधिक है। उनका तर्क है कि इससे अगड़े वर्ग का कोई व्यक्ति भी बपतिस्मा द्वारा CSI की सदस्यता लेकर तुरंत पिछड़ा वर्ग का दर्जा पा सकता है, यानी वैधानिक आरक्षण दर्जे का निर्धारण एक निजी धार्मिक संस्था को सौंप दिया गया है। उन्होंने कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त, जनजातीय विकास, (1994) 6 SCC 241 और विश्व लोचन मदान बनाम भारत संघ, (2014) 7 SCC 707 का हवाला दिया, जिनके अनुसार निजी धार्मिक या सामाजिक निकाय को वैधानिक दर्जा तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
धर्मांतरितों के बीच भेदभाव का आरोप
भाग A की प्रविष्टि 17 के तहत ईसाई धर्म अपनाने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति पिछड़ा वर्ग माना जाता है। 2016 अधिनियम की धारा 3(w) की व्याख्या स्वयं मानती है कि ईसाई धर्म मानने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता। वहीं भाग C की प्रविष्टि 31, 32 और 33 के तहत मीनावर, पर्वतराजकुलम और मुक्कुवर जैसे कुछ अति पिछड़ा वर्गों के ईसाई बने लोग अपना अति पिछड़ा वर्ग दर्जा बनाए रखते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे ऐतिहासिक अस्पृश्यता झेल चुके पूर्व अनुसूचित जाति के धर्मांतरित को पिछड़ा वर्ग श्रेणी में रखा गया, जबकि पूर्व MBC धर्मांतरित को वांछित MBC कोटा मिलता रहा, और इस प्रकार SC धर्मांतरित को संरचनात्मक रूप से नुकसान में डाला गया।
याचिकाकर्ता ने कुछ विसंगतियाँ भी गिनाईं। उनके अनुसार CSI की सदस्यता बपतिस्मा से मिलती है, इसलिए अगड़े वर्ग का कोई व्यक्ति भी CSI में शामिल होकर BC दर्जा पा सकता है, यानी आरक्षण का दर्जा एक निजी धार्मिक संस्था के हाथ में चला जाता है। साथ ही ईसाई बनने वाले SC व्यक्ति को BC माना जाता है, जबकि कुछ MBC समुदायों के ईसाई बने लोग MBC दर्जा बनाए रखते हैं।
याचिकाकर्ता के अनुसार अनुच्छेद 16(1) का समान अवसर का मौलिक अधिकार वास्तविक पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए "राजनीतिक सुविधा की वेदी पर" कुर्बान नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत संघ बनाम रोहित नाथन, (2026) 6 SCC 1 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि किसी वर्ग की पहचान मनमानी हो तो वास्तविक दावेदार आरक्षण के लाभ से अवैध रूप से बाहर हो जाते हैं। उनका तर्क है कि जिन्हें अनुभवजन्य रूप से पिछड़ा नहीं दिखाया गया, उन्हें पिछड़े वर्गों के बराबर रखना असमानों के साथ समान व्यवहार है।
पीठ ने कहा कि वह संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता ने ऐसा प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया है जिसमें गहन संवैधानिक जाँच की आवश्यकता है। आदेश के अनुसार वस्तुनिष्ठ आंकड़ों के अभाव, विशेषज्ञ आयोगों की सिफारिशों की स्पष्ट अनदेखी और वर्गीकरण की मनमानी प्रकृति संबंधी तथ्यात्मक दावे अनुसूची-I की इन प्रविष्टियों की संवैधानिक वैधता पर गंभीर संदेह पैदा करते हैं। इसी आधार पर याचिका स्वीकार की गई।
सामान्य नियम के अनुसार नोटिस आठ सप्ताह में लौटाने योग्य रखा गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि भर्ती प्रक्रियाएँ वर्तमान में चल रही हैं, इसलिए तात्कालिकता है। इस पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम आवेदन दाखिल करने की अनुमति दी।
प्रतिवादी संख्या 1 पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के माध्यम से तमिलनाडु राज्य है। प्रतिवादी संख्या 2 मानव संसाधन प्रबंधन विभाग के प्रमुख सचिव के माध्यम से तमिलनाडु राज्य है। प्रतिवादी संख्या 3 तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो अपने सदस्य सचिव के माध्यम से पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 4 TNPSC सचिव हैं, जिन्हें 12.11.2026 के आदेश द्वारा कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर पक्षकार बनाया।
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