
— ✍️ राजेश सार्थी
वर्धा- महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय (MGAHV), वर्धा में पिछले चार महीनों से अपनी शैक्षणिक और बुनियादी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों ने बुधवार को विश्वविद्यालय के गेट नंबर-2 के बाहर कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा का पुतला दहन किया। छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली को शिक्षा-विरोधी, जातिवादी, मनुवादी और दमनकारी बताते हुए नाराजगी जताई।
छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सुधारों और बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाने वाले, खासकर बहुजन समुदाय के मुखर छात्रों को चिह्नित कर उनके खिलाफ अवैधानिक प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। उनका कहना है कि पुतला दहन से संदेश दिया गया है कि शिक्षा, सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की आवाज को प्रशासनिक ताकत से दबाया नहीं जा सकता।
शोधार्थी रामचंद्र ने स्पष्ट किया कि यह विरोध किसी एक व्यक्ति या कुलपति तक सीमित नहीं है। उनके अनुसार यह विश्वविद्यालय में पल रही उस मानसिकता के खिलाफ प्रतिरोध है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जागरूक और मुखर बहुजन छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश करती है। रामचंद्र ने आरोप लगाया कि प्रशासनिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों के बजाय सत्ता के अहंकार, भेदभावपूर्ण रवैये और असहमति को कुचलने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह उस विश्वविद्यालय के लिए गंभीर सवाल है, जिसकी पहचान महात्मा गांधी के नाम और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी है।
आंदोलनकारी छात्रों के अनुसार 8 जुलाई 2026 को लगभग 200 से 250 छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को विस्तृत ज्ञापन सौंपा था। इसमें ये प्रमुख मांगें रखी गई थीं:
वर्ष 2022 से लंबित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए।
स्त्री अध्ययन विभाग और फिल्म अध्ययन विभाग का संचालन फिर से वर्धा परिसर से शुरू हो।
विभिन्न डिप्लोमा कार्यक्रमों और अन्य पाठ्यक्रमों का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो।
विश्वविद्यालय और हर छात्रावास में स्वच्छ पेयजल और नियमित, गुणवत्तापूर्ण मेस व्यवस्था हो।
छात्रावासों और परिसर में कैंटीन, जेरॉक्स सेंटर और अन्य जरूरी शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
छात्रों का आरोप है कि इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने, छात्र प्रतिनिधिमंडल से संवाद करने या समाधान की समयबद्ध कार्ययोजना रखने के बजाय प्रशासन ने आंदोलन को कुचलने का रास्ता चुना। उनके अनुसार छात्रों पर झूठे और निराधार आरोप लगाए गए तथा पुलिस में शिकायत और एफआईआर दर्ज कराई गई। छात्रों ने सवाल उठाया कि लंबित प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने, विभागों को मूल परिसर में चलाने, या स्वच्छ पानी, भोजन, कैंटीन, पुस्तकालय और जेरॉक्स जैसी सुविधाएं मांगने में क्या अनुचित है।
छात्रों के मुताबिक 1 सितंबर 2026 से छह छात्रों के विश्वविद्यालय परिसर और छात्रावास में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये छात्र हैं: राजेश कुमार यादव, रामचंद्र, निरंजन कुमार, शिवपूजन पासी, राकेश अहिरवार और राहुल कुमार।
छात्रों का कहना है कि इसके बाद से ये छह छात्र गेट नंबर-2 के बाहर खुले आसमान के नीचे दिन-रात, 24 घंटे आंदोलन करने को मजबूर हैं। उनका सवाल है कि प्रशासन को इन छात्रों से ऐसी क्या समस्या है कि उन्हें अपने ही विश्वविद्यालय और छात्रावास में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। उन्होंने पूछा कि क्या प्रशासनिक निर्णयों और नीतियों पर सवाल उठाना अपराध है, और क्या बहुजन समाज के छात्र अपने अधिकारों, सामाजिक न्याय और शैक्षणिक अवसरों की मांग नहीं कर सकते।
छात्रों के अनुसार स्थिति इसलिए और गंभीर है कि 25 नवंबर से विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, जबकि आंदोलनरत छह छात्रों के शैक्षणिक भविष्य को लेकर प्रशासन ने अब तक कोई ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया है। उनका कहना है कि 8 जुलाई से चल रहे आंदोलन और 1 सितंबर से लगे प्रवेश प्रतिबंध के कारण नियमित पढ़ाई, पुस्तकालय का उपयोग, विभागीय गतिविधियां, शिक्षकों से शैक्षणिक संवाद और परीक्षा की तैयारी बुरी तरह प्रभावित हुई है। छात्रों को लगभग चार महीने की पढ़ाई का नुकसान उठाना पड़ा है।
छात्रों ने यह भी कहा कि शैक्षणिक नुकसान के साथ उन्हें मानसिक तनाव, सामाजिक असुरक्षा और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है। छात्रावास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित होने के कारण रहने, खाने-पीने और अन्य जरूरतों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।
200 से 250 छात्रों के ज्ञापन पर अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
छह छात्रों को परिसर और छात्रावास से प्रतिबंधित करने का आधार और औचित्य क्या है?
क्या कुलपति प्रो. कुमुद शर्मा इस बात की जवाबदेही स्वीकार करेंगी कि प्रशासनिक फैसलों से छह छात्रों की चार महीने की पढ़ाई प्रभावित हुई?
25 नवंबर से शुरू हो रही परीक्षाओं में इन छात्रों के शैक्षणिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी?
क्या प्रशासन छात्रों को पुस्तकालय, विभाग, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करेगा?
विश्वविद्यालय में सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की बात केवल भाषणों और दस्तावेजों तक सीमित क्यों है?
शोधार्थी राजेश कुमार यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल कुलपति, कुलसचिव और अधिकारियों की प्रशासनिक सत्ता चलाने का केंद्र नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के ज्ञान, विचार, आलोचनात्मक चेतना और सामाजिक परिवर्तन का संस्थान है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का दायित्व छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देना है, न कि उनके सवालों से असहज होकर उन्हें परिसर से बाहर कर देना। उनके मुताबिक यदि जायज मांगों को अनुशासनहीनता बताकर कार्रवाई की जाती है, तो यह शिक्षा के लोकतांत्रिक चरित्र पर सीधा प्रहार है।
छात्रों ने कहा कि बहुजन समाज के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच स्वयं में एक लंबा सामाजिक संघर्ष रही है, इसलिए वंचित और पिछड़े समुदायों से आने वाले छात्रों को समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना विश्वविद्यालयों की और बड़ी जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि सामाजिक न्याय की मांग करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई केवल कुछ विद्यार्थियों का मामला नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में समान अवसर और संवैधानिक अधिकारों का सवाल है।
आंदोलनकारियों ने साफ किया कि पुतला दहन किसी व्यक्ति विशेष के प्रति व्यक्तिगत दुर्भावना से नहीं, बल्कि उस प्रशासनिक संस्कृति के खिलाफ है, जिसमें, उनके शब्दों में, सवाल पूछने वालों को दंडित किया जाता है और असहमति को अनुशासनहीनता बताया जाता है।
छह छात्रों पर लगाया गया परिसर और छात्रावास प्रवेश प्रतिबंध तत्काल वापस लिया जाए।
उनके खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाइयां रद्द की जाएं।
वर्ष 2022 से लंबित पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाए।
स्त्री अध्ययन और फिल्म अध्ययन विभाग का संचालन फिर से वर्धा परिसर में शुरू हो।
विश्वविद्यालय और छात्रावासों में स्वच्छ पेयजल, मेस, कैंटीन, जेरॉक्स सेंटर और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
आंदोलन के कारण प्रभावित पढ़ाई और परीक्षा संबंधी नुकसान की भरपाई के लिए विशेष शैक्षणिक व्यवस्था की जाए।
आंदोलनरत छात्रों ने कुलपति और प्रशासन को चेतावनी दी है कि शैक्षणिक मांगों की अनदेखी, प्रशासनिक मनमानी और दमनात्मक कार्रवाइयां अब स्वीकार नहीं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन ने तत्काल संवाद स्थापित कर मांगों पर ठोस और समयबद्ध निर्णय नहीं लिया और छह छात्रों का प्रवेश प्रतिबंध वापस नहीं लिया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
छात्रों ने दोहराया कि यह संघर्ष केवल छह छात्रों का नहीं, बल्कि विश्वविद्यालय के उन सभी विद्यार्थियों का है जो बेहतर शिक्षा और लोकतांत्रिक विश्वविद्यालय व्यवस्था की मांग करते हैं। उनका कहना है, "पुतले जलाने से सवाल खत्म नहीं होंगे, प्रतिबंध लगाने से अधिकारों की मांग समाप्त नहीं होगी।" उन्होंने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा।
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