
नई दिल्ली- जातिगत भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए UGC इक्विटी रेगुलेशंस 2026 जनवरी से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्थगित हैं। अब सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता आनंद एस. जोंधले ने इन्हें बहाल करने की मांग करते हुए नया आवेदन दाखिल किया है।
यह पेटीशन ऐसे समय आया है, जब देशभर में कई उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवादी मुद्दे छाए हुए हैं। आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोडे सुसाइड मामले में उनके माता-पिता ने प्रोफेसर सूर्यनारायण दुल्ला और अन्य अधिकारियों पर उत्पीड़न और पिछले तीन महीनों से जातिगत भेदभाव के आरोप लगाए हैं। वे एक महीने से ज़्यादा समय से न्याय की मांग को लेकर धरने पर हैं।
आईआईटी (IIT) पटना में रजिस्ट्रार प्रो. अवलेन्द्र कुमार ठाकुर द्वारा कथित रूप से आरक्षण और दलित समुदाय को लेकर एक पोस्ट के बाद विवाद हुआ, पूर्व कांग्रेस नेता आदित्य पासवान की शिकायत के बाद 5 नवंबर को पटना के SC/ST थाने में प्रो. ठाकुर के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई।
इन विवादों के बीच अधिवक्ता आनंद एस. जोंधले ने दलित समुदाय के युवाओं की आवाज़ अदालत के सामने रखी है। जोंधले ने 17 नवंबर को एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड चांद कुरैशी के ज़रिए हस्तक्षेप आवेदन (Intervention Application) दाखिल किया है। इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 29 जनवरी 2026 के अंतरिम आदेश को रद्द करने या उसमें बदलाव करने की मांग की है। उस आदेश ने UGC (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) विनियम, 2026 को स्थगित कर रखा है। यह आवेदन रिट याचिका (सिविल) संख्या 101/2026, मृत्युंजय तिवारी बनाम भारत संघ व अन्य में दाखिल हुआ है। इसकी सुनवाई रिट याचिका (सिविल) संख्या 1149/2019 और जुड़े मामलों के साथ चल रही है।
जोंधले निजी हैसियत से पेश हुए हैं। आवेदन में कहा गया है कि उनका कोई निजी या आर्थिक हित नहीं है और वे केवल संवैधानिक सवालों पर अदालत की मदद करना चाहते हैं।
द मूकनायक से खास बातचीत में आनंद जोंधले ने कहा:
"अगर उच्च शिक्षा के संस्थान जातिगत भेदभाव, अपमान और सामाजिक बहिष्कार के अड्डे बन जाएं, तो यह सिर्फ़ छात्रों पर हमला नहीं है; यह भारतीय संविधान और लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। अनिकेत अंभोरे, दर्शन सोलंकी और साहिल वाकोडे समेत छात्रों की दुखद मौतें गंभीर राष्ट्रीय आत्मचिंतन और संस्थागत जवाबदेही की मांग करती हैं। जातिगत भेदभाव के खिलाफ UGC के रेगुलेशंस को कमज़ोर या निष्प्रभावी नहीं रखा जाना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र निगरानी, सख़्त जवाबदेही और प्रभावी शिकायत-निवारण व्यवस्था के साथ और मज़बूत किया जाना चाहिए। शिक्षा तब तक सही मायनों में सुलभ नहीं है, जब तक हर छात्र को गरिमा, समानता, सुरक्षा और भेदभाव से मुक्ति न मिले। सामाजिक न्याय कोई दान नहीं है; यह एक संवैधानिक अधिकार है।"
UGC ने 13 जनवरी 2026 को ये रेगुलेशंस अधिसूचित किए। सोलह दिन बाद, 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्थगित रखने का निर्देश दिया। साथ ही अनुच्छेद 142 के तहत आदेश दिया कि अगले आदेश तक 2012 के रेगुलेशंस लागू रहेंगे।
जोंधले की चिंता सीधी है। उनके मुताबिक़ 2012 का ढांचा पूरा विकल्प नहीं है। जब शिकायत करने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होती, तो इसकी क़ीमत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र चुकाते हैं। वे अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 और 46 का हवाला देते हैं। उनका तर्क है कि कैंपस सुरक्षित और अपमान से मुक्त होना चाहिए, और अच्छे संस्थान में दाखिला मिल जाना ही काफ़ी नहीं है।
आवेदन में उल्लेख किया है कि रेगुलेशंस के कुछ हिस्सों को अदालत में चुनौती दी गई है। इनमें जातिगत भेदभाव की परिभाषा, सुरक्षा का दायरा, अलगाव (segregation) से जुड़ा प्रावधान, और रैगिंग को अलग श्रेणी के रूप में न रखना शामिल है। जोंधले का कहना है कि इन हिस्सों को सुधारा जाए, पूरे ढांचे को ठंडे बस्ते में न डाला जाए। उनके अनुसार अलग-अलग प्रावधानों की अस्पष्टता स्पष्टीकरण, संशोधन या अतिरिक्त सुरक्षा उपायों से दूर हो सकती है, और इससे मक़सद नहीं टूटता।
याचिका आईआईटी बॉम्बे में हुई मौतों का ज़िक्र करता है:
अनुसूचित जाति के छात्र अनिकेत अंभोरे की मौत 4 सितंबर 2014 को हॉस्टल की इमारत से गिरने से हुई। जांच में जातिगत भेदभाव को सीधा कारण नहीं माना गया। फिर भी आवेदन उस रिपोर्ट की उन टिप्पणियों की ओर ध्यान दिलाता है, जिनमें आरक्षण के प्रति कठोर रवैये के कारण SC/ST छात्रों की मुश्किलों का ज़िक्र बताया गया है।
18 साल के दर्शन सोलंकी की मौत 12 फरवरी 2023 को हुई। उनके परिवार का आरोप है कि उन्हें जातिगत अपमान और आरक्षण को लेकर ताने झेलने पड़े। SIT के आरोप-पत्र में कथित तौर पर रिश्तेदारों के ऐसे बयान दर्ज हैं। आईआईटी बॉम्बे की आंतरिक जांच में सीधे जातिगत भेदभाव का कोई ठोस सबूत नहीं मिला।
फिर हैं 20 साल के साहिल वाकोडे, बी.टेक दूसरे वर्ष के छात्र, जिनकी मौत 18 सितंबर 2026 को हुई। परिवार का आरोप है कि मिड-सेमेस्टर परीक्षा के दौरान हुई एक घटना से जुड़ा जातिगत उत्पीड़न और अपमान उनकी मौत से पहले हुआ। FIR दर्ज हुई और मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच संभाली। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने 24 सितंबर को कैंपस में मौक़े पर जाकर पूछताछ की, और आईआईटी बॉम्बे ने अपनी आंतरिक समिति भी बनाई।
इसी साल फरवरी में नमन अग्रवाल और जुलाई में सोहेल राजकुमार सांगवान की मौतों का भी उल्लेख है। याचिका में साफ़ है कि वह इनके लिए जातिगत भेदभाव को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता। इन्हें वह काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और समय पर हस्तक्षेप की ज़रूरत के उदाहरण के तौर पर रखता है।
वाकोडे मामले में आग्रह है कि परिवार के आरोपों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच हो, और जांच पूरी होने से पहले उन्हें सिद्ध न माना जाए।
मुख्य मांग यह है कि 2026 के रेगुलेशंस बहाल किए जाएं, और अदालत जो स्पष्टीकरण या सुरक्षा उपाय ज़रूरी समझे, वे जोड़ दिए जाएं। अगर अदालत इसके लिए तैयार न हो, तो जोंधले ने आईआईटी, एनआईटी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों समेत सभी UGC-शासित संस्थानों में तत्काल अंतरिम सुरक्षा की मांग की है।
वे स्वतंत्र और सशक्त समता व शिकायत-निवारण समितियां चाहते हैं, जिनमें SC/ST/OBC का प्रतिनिधित्व और बाहरी सदस्य हों। साथ ही शिकायतों, जांच और की गई कार्रवाई का पारदर्शी रिकॉर्ड हो, जिसमें गोपनीयता रखी जाए और शिकायतकर्ताओं को बदले की कार्रवाई से बचाया जाए। काउंसलिंग, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और रैगिंग-रोधी उपाय भी मांग में शामिल हैं, और UGC व शिक्षा मंत्रालय से नियमित अनुपालन रिपोर्ट भी।
आवेदन 5 नवंबर की सुनवाई का भी हवाला देता है, जिसमें केंद्र ने कहा था कि वह 2026 के रेगुलेशंस पर पुनर्विचार के लिए समिति बनाने पर विचार कर रहा है। मामला चार हफ़्ते के लिए टाल दिया गया था। जोंधले चाहते हैं कि यह प्रक्रिया समयबद्ध हो और इसमें SC/ST/OBC छात्र, शिक्षक, क़ानूनी विशेषज्ञ और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वाले संगठन शामिल हों।
बेटे की मौत के दो महीने बाद भी माता-पिता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने जांच से असंतोष जताते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हस्तक्षेप की गुहार लगाई। छात्रों और कार्यकर्ताओं ने बाहरी जांच, जांच समिति में बदलाव, और प्रोफ़ेसर डूल्ला तथा आईआईटी-बी के निदेशक शिरीष केदारे के इस्तीफ़े की मांग की है। परिवार के वकील ने यह सवाल भी उठाया कि जांच चलते हुए प्रोफ़ेसर डूल्ला को विदेश जाने की अनुमति कैसे मिली। छात्रों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश थी।
मंगलवार को आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने मुंबई के आज़ाद मैदान में चल रहे विरोध प्रदर्शन स्थल का दौरा किया। उन्होंने 'ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट शेड्यूल्ड कास्ट्स एसोसिएशन' (AIISCA) द्वारा चलाए जा रहे 'जस्टिस फॉर साहिल' अभियान को अपना समर्थन दिया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया कि वे संसद में 'संस्थागत आत्महत्याओं' (institutional suicides) का मुद्दा उठाएंगे और पूरे भारत में 'रोहित एक्ट' लागू करने की वकालत करेंगे। साथ ही, उन्होंने वादा किया कि अगर उत्तर प्रदेश में उनका गठबंधन सत्ता में आता है, तो वे राज्य में 'रोहित एक्ट' को ज़रूर लागू करवाएंगे।
पुलिस जांच अब तक
मुंबई पुलिस ने साहिल के पिता की शिकायत पर प्रोफ़ेसर सूर्यनारायण डूल्ला और अन्य के नाम FIR दर्ज की, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने और SC/ST एक्ट के प्रावधान लगाए गए। मामला 19 सितंबर की देर रात पोवई पुलिस से क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, और एक सहायक पुलिस आयुक्त जांच की अगुवाई कर रहे हैं।
क्राइम ब्रांच अब तक लगभग 45 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है, जिनमें साहिल के माता-पिता, सहपाठी और हॉस्टल स्टाफ़ शामिल हैं। जिस बयान का सबको इंतज़ार था, यानी प्रोफ़ेसर डूल्ला का, वह भी अब दर्ज हो चुका है। बताया गया है कि उनसे क़रीब दस घंटे पूछताछ हुई। साहिल के दो मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप और एक टैबलेट कलीना स्थित फ़ॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी भेजे गए हैं। प्रोफ़ेसर डूल्ला को डीन (प्रशासनिक मामले) के पद से हटा दिया गया है। आईआईटी बॉम्बे के मुताबिक़ यह स्वतंत्र जांच में सहूलियत के लिए किया गया है, और वे फ़िलहाल फ़ैकल्टी के रूप में बने हुए हैं।
दोनों पक्षों की कहानी अलग-अलग है। आईआईटी बॉम्बे का कहना है कि साहिल कथित तौर पर परीक्षा में मोबाइल इस्तेमाल करते पाए गए। परिवार और कुछ छात्रों का आरोप है कि उन्हें निलंबन की धमकी दी गई थी। ये आरोप अब पुलिस केस का हिस्सा हैं। ये आरोप ही हैं, और किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी साबित नहीं हुआ है।
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