Rajasthan: टेट अनिवार्यता, पे प्रोटेक्शन रिकवरी और ट्रांसफर नीति पर शिक्षकों ने कसा पेंच, आंदोलन की तैयारी

शिक्षक संघ की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा, 25 जुलाई से जनसंपर्क अभियान
बैठक में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नवनिर्माण की मांग भी उठी। DMF, CSR स्कीम, समग्र शिक्षा विभाग और पॉवर प्लांट के माध्यम से 1397 कक्षा कक्षों के नवनिर्माण और मरम्मत कराने की बात कही गई।
बैठक में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नवनिर्माण की मांग भी उठी। DMF, CSR स्कीम, समग्र शिक्षा विभाग और पॉवर प्लांट के माध्यम से 1397 कक्षा कक्षों के नवनिर्माण और मरम्मत कराने की बात कही गई।
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बांसवाड़ा-  राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम उप शाखा घाटोल की महत्वपूर्ण बैठक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरो में संपन्न हुई। बैठक में जर्जर स्कूल भवनों, पे प्रोटेक्शन रिकवरी, टेट (शिक्षक पात्रता) परीक्षा की अनिवार्यता और बार-बार सर्विस बुक जांच के विरोध में कड़ा रुख अपनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी गई।

बैठक के प्रारंभ में ब्लॉक मंत्री लक्ष्मण लाल निनामा ने संगठन की मांगों को रखा। उन्होंने तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के स्थानांतरण हेतु पॉलिसी निर्माण करने, ब्लॉक में रिक्त पदों पर व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं L-1, L-2 के पदों के लिए TSP परिक्षेत्र बांसवाड़ा सहित अलग से भर्ती विज्ञप्ति जारी करने की मांग उठाई। साथ ही TSP आरक्षण के आधार पर वर्षों से रुके प्रमोशन को शीघ्र किए जाने की भी मांग की गई।

बैठक में सर्विस बुक अद्यतन को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। वक्ताओं ने कहा कि अधिकारियों एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों की लापरवाही के कारण सर्विस बुक सत्यापन का कार्य अधूरा है। कर्मचारी आदेश वर्षों तक सर्विस फाइल में नहीं जोड़े जाते, जिसका खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। चूंकि सर्विस बुक और फाइल 2017 तक ब्लॉक शिक्षा कार्यालय घाटोल में सुरक्षित थी, इसलिए इसे अपडेट करने की जिम्मेदारी डीडीओ और सीबीईओ कार्यालय घाटोल की ही है।

बैठक में तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के अंतरजिला स्थानांतरण हेतु पॉलिसी बनाने की आवश्यकता जताई गई।
बैठक में तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के अंतरजिला स्थानांतरण हेतु पॉलिसी बनाने की आवश्यकता जताई गई।

वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान सरकार के नियुक्ति, फिक्सेशन, वित्तीय लाभ, चयनित वेतनमान, वेतन आयोग आदि से जुड़े सभी आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा से जारी हुए हैं, लेकिन इन्हें सेवा अभिलेख एवं सर्विस फाइल में आज तक इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके लिए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग की गई।

संघ ने सीबीईओ कार्यालय द्वारा शिक्षकों को बेवजह परेशान किए जाने का पूरा विरोध किया। कहा गया कि वर्ष में एक बार अध्यापक को नसीब से ही सर्विस बुक और सर्विस फाइल रूल्स के अनुसार देखने का मौका मिलता था, लेकिन अब बार-बार जांच की जा रही है।

बैठक में जर्जर स्कूल भवनों को शीघ्र मरम्मत एवं नवनिर्माण करवाने हेतु DMF, CSR स्कीम, समग्र शिक्षा विभाग एवं पॉवर प्लांट के माध्यम से 1397 कक्षा कक्षों के नवनिर्माण और मरम्मत की मांग उठाई गई।

इसके अलावा राजकीय विद्यालयों में ड्राप आउट, OOSC एवं अनामांकित विद्यार्थियों के प्रवेश दिलवाने, स्ट्रफिंग पैटर्न एवं नामांकन वृद्धि के अनुसार पद सृजित करने, नवक्रमोन्नत विद्यालयों में व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापक एवं L-1, L-2 के नए पद सृजित करने की मांग की गई।

संगठन ने सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने विद्यालय को सर्वश्रेष्ठ बनाने हेतु संगठनात्मक पहल करने, वृक्षारोपण अभियान चलाने एवं प्रवेश उत्सव के तहत अधिकतम नामांकन बढ़ाने का निर्देश दिया।

ग्रामीण क्षेत्रों में सीनियर स्कूलों में अधिक संख्या में स्थानांतरण होने के कारण खाली हुए पदों एवं पूर्व से रिक्त पदों पर नियुक्तियों की मांग भी उठाई गई। विद्या संबल योजना में व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापकों के अंतरजिला स्थानांतरण हेतु पॉलिसी बनाने की आवश्यकता जताई गई। साथ ही सभी नव नियुक्तियां RPSC की जगह पूर्ववत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से TSP परिक्षेत्र शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति जारी करने एवं पदस्थापन करने की मांग रखी गई।

संघ ने 25 जुलाई से सदस्यता जनसंपर्क अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। घाटोल उपखंड के घाटोल एवं गनोड़ा ब्लॉक में 1800 सदस्य बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया। प्रत्येक निजी एवं सरकारी स्कूलों में शिक्षकों तक पहुंचकर परिवेदना एवं प्रार्थना पत्र संकलित करने का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता बदन लाल डामोर ने की। प्रदेश मंत्री नानूराम डामोर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि पीओ प्रधानाचार्य अमरथून, जिला मंत्री महिपाल भुता और पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने विशिष्ट अतिथि थे।

बैठक में जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत और नवनिर्माण की मांग भी उठी। DMF, CSR स्कीम, समग्र शिक्षा विभाग और पॉवर प्लांट के माध्यम से 1397 कक्षा कक्षों के नवनिर्माण और मरम्मत कराने की बात कही गई।
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