बिहार: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) पटना के रजिस्ट्रार अवलेन्द्र कुमार ठाकुर के खिलाफ दलित समुदाय को लेकर की गई कथित अपमानजनक सोशल मीडिया टिप्पणी के मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। यह कार्रवाई संकाय सदस्यों और कार्यकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कुछ हफ्तों बाद हुई है।
पटना के एससी/एसटी (SC/ST) पुलिस स्टेशन में 5 नवंबर को यह मामला दर्ज किया गया। पूर्व कांग्रेस नेता आदित्य पासवान द्वारा दी गई एक लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कदम उठाया है।
अपनी शिकायत में पासवान ने आरोप लगाया है कि ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट साझा की थी। इस कथित पोस्ट में लिखा था, "काबिल मत बनो, दलित बनो, कामयाबी झक मारके पीछे आएगी।"
शिकायतकर्ता का कहना है कि रजिस्ट्रार की इस टिप्पणी ने दलित समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई है। साथ ही, इसे संविधान का असम्मान और जातिगत द्वेष को बढ़ावा देने वाला कृत्य बताया गया है। पासवान ने तर्क दिया कि आरक्षण सदियों की सामाजिक असमानता के खिलाफ एक संवैधानिक सुरक्षा है, न कि कोई राजनीतिक एहसान।
यह पूरा विवाद सितंबर के अंत में तब शुरू हुआ जब ठाकुर के नाम से फेसबुक और लिंक्डइन (LinkedIn) पर कथित पोस्ट सामने आए। लिंक्डइन की एक पोस्ट में आरक्षण के प्रावधानों की समीक्षा करने की बात कही गई थी और इसे 'वोट-बैंक' की राजनीति का साधन बताया गया था।
अक्टूबर के अंत तक इस मामले में संस्थान को कई अधिकार कार्यकर्ताओं और फैकल्टी सदस्यों की ओर से शिकायतें मिलने लगी थीं। हालांकि, रजिस्ट्रार ठाकुर ने इन पोस्ट को लिखने से साफ इनकार किया है। उन्होंने इन्हें पूरी तरह से फर्जी, छेड़छाड़ किया हुआ और मनगढ़ंत करार दिया है।
इन विवादित टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताने वालों में आईआईएम (IIM) एलुमनी ग्लोबल नेटवर्क के संस्थापक सदस्य और बहुजन अधिकार कार्यकर्ता अनिल वागड़े भी शामिल थे। उन्होंने आईआईटी पटना के चेयरमैन टीवी नरेंद्रन और निदेशक अमित पात्रा को पत्र लिखकर ठाकुर के खिलाफ निष्पक्ष जांच और एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने जैसी सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
इसके अलावा, संस्थान के ही एक संकाय सदस्य ने डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने और एक स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर निदेशक से अलग से संपर्क किया था।
28 अक्टूबर को, ग्लोबल आईआईटी एलुमनी सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक और मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता धीरज कुमार सिंह ने भी निदेशक अमित पात्रा को पत्र लिखकर जांच के बारे में जानकारी मांगी। पात्रा ने उन्हें ईमेल के माध्यम से जवाब दिया कि यह मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है और इस पर विचार किया जा रहा है।
इसके बाद 30 अक्टूबर को, पूर्व कांग्रेस नेता आदित्य पासवान ने ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को अपनी औपचारिक शिकायत सौंपी।
दिलचस्प बात यह है कि उसी दिन, ठाकुर ने रजिस्ट्रार की हैसियत से संस्थान के एससी/एसटी/ओबीसी (SC/ST/OBC) सेल में तीन संकाय सदस्यों को शामिल करने का एक आदेश जारी किया। इसमें नामित एससी और ओबीसी प्रतिनिधि भी शामिल थे। अपने खिलाफ लंबित शिकायतों के बीच जारी हुए इस आदेश की टाइमिंग ने सेल की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस मामले में 5 नवंबर को भारतीय न्याय संहिता (BNS) और एससी/एसटी एक्ट के प्रावधानों के तहत केस नंबर 62/26 दर्ज कर लिया गया है।
फिलहाल पुलिस इन सभी आरोपों की गहन जांच कर रही है। हालांकि, केवल प्राथमिकी दर्ज होने से पोस्ट की प्रामाणिकता साबित नहीं होती और न ही ठाकुर पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं। उनके द्वारा इन सोशल मीडिया पोस्ट को लिखने से किया गया इनकार अभी भी इस मामले का एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है।
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