
नई दिल्ली। देश की आजादी के बाद भी एक बड़ा तबका ऐसा था, जिसे अपने ही देश में अपनी पहचान के साथ जीने और बराबरी का अधिकार हासिल करने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक NALSA फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय को संवैधानिक पहचान, गरिमा और समानता के अधिकार की एक नई जमीन दी। लेकिन क्या संवैधानिक मान्यता मिलने भर से समाज का नजरिया बदल गया? क्या पढ़ी-लिखी और योग्य ट्रांसजेंडर महिलाएं बिना अपनी लैंगिक पहचान की वजह से अपमानित हुए नौकरी कर पा रही हैं?
इन सवालों का जवाब जेन कौशिक की जिंदगी में छिपा है। जेन वही ट्रांसवुमन हैं, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को Jane Kaushik v. Union of India मामले में रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव, संस्थानों की जवाबदेही और सरकार की नीतिगत जिम्मेदारियों पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
जिस ट्रांसमहिला की कानूनी लड़ाई ने देशभर के सरकारी और निजी संस्थानों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार अधिकारों को लेकर नई बहस खड़ी की, उसे खुद नौकरी पाने के लिए बार-बार अपनी पहचान की वजह से अपमान और अस्वीकृति झेलनी पड़ी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक स्कूल में पढ़ाने पहुंचीं तो कथित तौर पर उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। गुजरात के जामनगर में दूसरे स्कूल में चयन होने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल सकी। वजह, उनके मुताबिक, स्कूल प्रबंधन को उनकी ट्रांसजेंडर पहचान का पता चलना था।
आज जेन राजस्थान के जयपुर के पास एक निजी स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका हैं। यहां भी शुरुआत आसान नहीं थी। लेकिन उनकी लड़ाई केवल अपने लिए नौकरी हासिल करने की नहीं है। वह चाहती हैं कि आने वाली ट्रांसजेंडर पीढ़ी को नौकरी के लिए अपनी पहचान छिपानी न पड़े और किसी संस्थान की दया पर निर्भर न रहना पड़े।
द मूकनायक से बातचीत में जेन ने अपने संघर्ष के उन अनुभवों को साझा किया, जो अदालत के फैसले के कानूनी महत्व के साथ-साथ यह भी बताते हैं कि कागजों पर मिले अधिकार और जमीन पर मिलने वाली बराबरी के बीच कितनी बड़ी दूरी है। जेन के अनुभव उस फैसले के बाद भी रोजगार के क्षेत्र में ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविक स्थिति को सामने रखती है, जिसे देशभर में समानता की दिशा में एक बड़ी कानूनी जीत माना गया।
जेन की कहानी को समझने के लिए उनकी शैक्षणिक यात्रा को देखना जरूरी है। वह कोई ऐसी व्यक्ति नहीं थीं जो बिना योग्यता के नौकरी मांग रही थीं। उन्होंने 2016 में राजस्थान से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। 2017 में हरियाणा से नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में एडवांस्ड डिप्लोमा किया और 2018 में गुजरात से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वर्ष 2019 में उन्होंने जेंडर अफर्मेटिव सर्जरी कराई और 2020 में उत्तर प्रदेश के एक विश्वविद्यालय में बीएड की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया।
उनका सपना शिक्षिका बनने का था। इसके लिए उन्होंने जरूरी शैक्षणिक योग्यताएं भी हासिल कीं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी स्थित उमादेवी स्कूल में अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका (TGT) के पद पर उनका चयन हुआ।
लेकिन नौकरी शुरू होने के महज आठ दिन बाद ही उनकी जिंदगी बदल गई। जेन ने 25 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक स्कूल में काम किया। इस दौरान उनके मुताबिक, सहकर्मियों और विद्यार्थियों की ओर से उन्हें नाम लेकर चिढ़ाने, बॉडी शेमिंग और लैंगिक पहचान को लेकर अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ा।
1 दिसंबर को उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की। प्रिंसिपल ने संबंधित शिक्षक से बात करने और जेन को सहयोग देने का आश्वासन दिया था। लेकिन जेन का आरोप है कि 3 दिसंबर को उनकी पहचान एक विद्यार्थी को पता चलने के बाद स्कूल प्रबंधन ने उन पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया।
जेन ने द मूकनायक को बताया, "प्रिंसिपल ने दो पुरुष कर्मचारियों के सामने मुझे जिस तरह अपमानित किया, आप समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या स्थिति रही होगी। मैं उनसे बार-बार नौकरी पर बने रहने देने की गुहार लगाती रही। मैंने उनसे कहा कि अगर मुझे काम ही नहीं करने दिया जाएगा तो मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? लेकिन मेरी बात सुनने को कोई तैयार नहीं था।"
उनसे कहा गया कि अगर वह इस्तीफा नहीं देंगी तो आठ दिन के काम का पैसा रोक दिया जाएगा। उन्होंने अपने इस्तीफे में भी यह उल्लेख किया कि स्कूल प्रबंधन एक खुले तौर पर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को नौकरी पर जारी रखने के लिए तैयार नहीं था।
5 दिसंबर को स्कूल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने का ईमेल भेजा। इसमें सामाजिक विज्ञान विषय में कमजोर प्रदर्शन को कारण बताया गया, जबकि उसी ईमेल में स्कूल ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी विषय पर उनकी अच्छी पकड़ थी।
वह बताती हैं कि नौकरी छूटने के बाद उन्हें देर रात बस से वापस लौटना पड़ा। बस में कोई महिला यात्री नहीं थी और वह पूरे रास्ते डरी हुई थीं। "मैं बहुत डरी हुई थी। शाहजहांपुर में जब दो महिला यात्री बस में चढ़ीं, तब जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। उस रात का डर मैं आज भी नहीं भूल सकती।" जेन के अनुसार, स्कूल छोड़ने के बाद प्रबंधन ने उन्हें रिलीविंग लेटर भी नहीं दिया। उन्होंने इस पूरे अनुभव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने स्वतः संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश के संबंधित सचिव को नोटिस जारी कर कार्रवाई की मांग की। 8 दिसंबर 2022 को स्कूल ने उन्हें एक करोड़ रुपये का मानहानि नोटिस भेज दिया। जेन ने 28 दिसंबर को इसका जवाब दिया।
लखीमपुर खीरी के अनुभव के बाद जेन को लगा कि शायद दूसरे शहर और दूसरे संस्थान में उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर काम करने का अवसर मिलेगा। गुजरात के जामनगर के एक निजी स्कूल में उनका चयन भी हो गया था।
लेकिन वहां भी उनका अनुभव निराशाजनक रहा।
जेन बताती हैं कि नियुक्ति के सिलसिले में जब उन्होंने स्कूल के एचआर विभाग से संपर्क किया तो उन्होंने अपने पहुंचने पर होटल बुक कराने का अनुरोध किया। इसके लिए एचआर ने उनसे आधार कार्ड मांगा।
"मैंने होटल बुक कराने के लिए आधार कार्ड दिया। उसके बाद अचानक वहां से कोई जवाब नहीं आया। कुछ समय बाद एचआर की तरफ से मुझे फोन आया और वे मुझ पर नाराज होने लगे। उन्होंने कहा कि जामनगर छोटा शहर है, वहां के लोगों की सोच संकीर्ण है। अभिभावक, बच्चे और स्कूल का समुदाय किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को शिक्षक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने यहां तक कहा कि इससे स्कूल की प्रतिष्ठा खराब होगी।"
जेन के मुताबिक, उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया कि स्कूल उन्हें नियुक्त नहीं करना चाहता।
दो अलग-अलग स्कूलों में नौकरी के अवसर गंवाने के बाद जेन ने तय किया कि अब वह चुप नहीं रहेंगी। उनके लिए यह केवल व्यक्तिगत रोजगार का मामला नहीं था, बल्कि उस संवैधानिक समानता का सवाल था जिसकी गारंटी देश का संविधान हर नागरिक को देता है।
जेन कहती हैं, "संविधान हमें हर मामले में समानता का अधिकार देता है, लेकिन समाज हमें वह बराबरी देने को तैयार नहीं है। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ूंगी तो दूसरे ट्रांसजेंडर लोगों के लिए भी रास्ता नहीं खुलेगा। इसलिए मैंने कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया।"
उनके वकीलों ने यह मुकदमा प्रो बोनो यानी बिना फीस लिए लड़ा। जेन के मुताबिक, उनकी कानूनी टीम ने मामले को मजबूत बनाने के लिए हर उपलब्ध साक्ष्य जुटाया।
"हमने ईमेल, व्हाट्सऐप संदेश, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग और दूसरे सभी दस्तावेज अदालत में रखे। हमने यह दिखाने की कोशिश की कि किस तरह मेरी लैंगिक पहचान सामने आने के बाद मेरे लिए रोजगार के अवसर बंद कर दिए गए। हमारे पास हर बात के प्रमाण थे।"
जेन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका संख्या W.P. (C) 1405/2023 के रूप में दाखिल हुई। 2 जनवरी 2024 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मामले में नोटिस जारी किया। अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि उत्तर प्रदेश और गुजरात के स्कूलों में जेन की सेवाएं उनकी लैंगिक पहचान सामने आने के बाद समाप्त कर दी गई थीं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दूसरे स्कूल का मामला दर्ज है। अदालत ने पाया कि स्कूल ने जेन को ऑफर लेटर देने के बावजूद उन्हें ज्वाइन करने का अवसर नहीं दिया और बाद में नौकरी देने से इनकार कर दिया। स्कूल इस बात का संतोषजनक कारण नहीं बता सका कि आखिर नियुक्ति क्यों रोकी गई।
अदालत ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों से यही उचित निष्कर्ष निकलता है कि स्कूल को जेन के ट्रांसजेंडर होने का पता चलने के बाद उन्हें नौकरी देने से इनकार किया गया। अदालत ने इस व्यवहार को दुर्भावनापूर्ण माना और स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ भर्ती के स्तर पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता।
करीब डेढ़ साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद 17 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने फैसला दिया। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अदालत ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के रोजगार के अधिकार को केवल कानून में लिखे निषेध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि संस्थानों और सरकारों की सकारात्मक जिम्मेदारियों को भी रेखांकित किया।
NALSA बनाम भारत संघ (2014) के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी थी और उनके मौलिक अधिकारों, गरिमा तथा समानता की पुष्टि की थी। इसके बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 अस्तित्व में आया। लेकिन 2019 के कानून के बावजूद रोजगार में भेदभाव की शिकायतें बनी रहीं।
जेन कौशिक बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी अंतर को रेखांकित किया। फैसले में अदालत ने कहा कि NALSA के एक दशक से अधिक समय बाद भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या ट्रांसजेंडर व्यक्ति वास्तव में गरिमापूर्ण जीवन जी पा रहे हैं। अदालत ने सरकारी निष्क्रियता और रोजगार, शिक्षा तथा सामाजिक जीवन में समुदाय के हाशिये पर बने रहने पर गंभीर चिंता जताई।
फैसले के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार हैं:
1. निजी संस्थान भी भेदभाव से मुक्त नहीं हैं: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत निजी और सरकारी, दोनों तरह के संस्थानों पर भेदभाव रोकने की जिम्मेदारी है। केवल सरकारी संस्थान ही नहीं, निजी स्कूल और अन्य प्रतिष्ठान भी इस कानून के दायरे में आते हैं।
2. भर्ती के स्तर पर भी भेदभाव गैरकानूनी: अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 9 रोजगार से संबंधित किसी भी मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करती है। इसमें नियुक्ति, पदोन्नति और अन्य रोजगार संबंधी मामले शामिल हैं।
3. समान अवसर नीति अनिवार्य: 2020 के नियमों के नियम 12 के तहत संस्थानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति बनानी होगी। कार्यस्थल सुरक्षित और भेदभाव रहित होना चाहिए। इसमें बुनियादी सुविधाओं, शौचालय, सुरक्षा, परिवहन और कर्मचारियों की लैंगिक पहचान की गोपनीयता जैसे पहलू शामिल हैं।
4. शिकायत अधिकारी की नियुक्ति: अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रत्येक प्रतिष्ठान में शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जाना है, ताकि ट्रांसजेंडर कर्मचारी भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करा सकें।
5. राज्यों में सुरक्षा और कल्याण व्यवस्था: अदालत ने प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल और शिकायत निवारण व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय स्तर पर टोल-फ्री हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्देश दिया।
6. राष्ट्रीय समान अवसर नीति के लिए समिति: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति गठित की। इसमें ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ताओं अक्कई पद्मशाली, ग्रेस बानू और विजयांति वसंता मोगली सहित अन्य विशेषज्ञों को शामिल किया गया। समिति को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर नीति तैयार करने तथा कानून की कमियों की पहचान करने का जिम्मा दिया गया।
7. मुआवजे का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने जेन को 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश निजी स्कूल के खिलाफ दिया। इसके अलावा केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार को भी अपनी निष्क्रियता और शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराने के लिए 50-50 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। इस तरह कुल मुआवजा दो लाख रुपये निर्धारित हुआ।
यह फैसला रोजगार में भेदभाव को केवल किसी नियोक्ता का निजी निर्णय मानकर छोड़ देने के बजाय संवैधानिक समानता और कानूनी जवाबदेही के दायरे में लाता है।
इतने बड़े फैसले के बाद भी जेन को लगता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय की वास्तविक स्थिति में बदलाव लाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
उनके मुताबिक, अदालत के आदेश और कानून तभी सार्थक होंगे, जब सरकारें उन्हें जमीन पर लागू करेंगी। जेन कहती हैं, "मैं आज भी यही कहती हूं कि जेन कौशिक बनाम भारत संघ के फैसले के बावजूद ट्रांसजेंडर लोगों के लिए रोजगार हमारा अधिकार नहीं बन पाया है। यह अभी भी नियोक्ता की मर्जी या मेहरबानी पर निर्भर करता है। अगर किसी को लगता है कि हमें नौकरी देनी चाहिए तो दे देगा, नहीं तो हमारे लिए दरवाजे बंद हैं। कई जगहों पर तो ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है।"
उनका मानना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए केवल सामाजिक स्वीकृति की अपील पर्याप्त नहीं है। इसके लिए शिक्षा और रोजगार के ठोस अवसर उपलब्ध कराने होंगे।
"हम मुख्यधारा में कैसे आएंगे? शिक्षा के जरिए और रोजगार के जरिए। जब हमें पढ़ने और काम करने के अवसर ही नहीं मिलेंगे तो हम अपनी जिंदगी कैसे बदलेंगे? इसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जरूरत है।"
जेन का कहना है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में अलग से आरक्षण की व्यवस्था (हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन) मिलनी चाहिए, ताकि रोजगार के अवसर केवल नियोक्ताओं की व्यक्तिगत सोच पर निर्भर न रहें। जेन इसे अपनी प्रमुख मांग के रूप में उठा रही हैं। अदालत ने समान अवसर नीति और अन्य संस्थागत उपायों के लिए सलाहकार समिति गठित की थी।
जयपुर स्कूल में चार महीने से नौकरी लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी
दो स्कूलों में भेदभाव के अनुभव के बाद जेन फिलहाल राजस्थान में जयपुर के पास एक निजी स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका के रूप में काम कर रही हैं। यहां उन्हें काम करते हुए करीब चार महीने हो चुके हैं।
वह बताती हैं कि इस स्कूल में भी शुरुआती दिनों में विद्यार्थियों की नजरें और टिप्पणियां उन्हें असहज करती थीं। लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बदली है।
"जब मैंने यहां पढ़ाना शुरू किया था तो शुरुआती दिनों में बच्चे मुझे अलग निगाहों से देखते थे, टिप्पणियां करते थे। लेकिन अब चार महीने हो गए हैं। अब वे मुझे अंग्रेजी की शिक्षिका के रूप में देखते हैं। दूसरे शिक्षकों की तरह ही मेरे साथ व्यवहार करते हैं। अब उनके लिए मेरी उपस्थिति नोर्मल हो चुकी है।"
सहकर्मियों के बारे में जेन कहती हैं कि वे उनके साथ पेशेवर व्यवहार करते हैं। हालांकि, वह यह भी जोड़ती हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके सहयोगियों के निजी विचार क्या हैं। उनके मुताबिक, स्कूल में उन्हें काम करने का अवसर मिला है, लेकिन शुरुआत में प्रबंधन भी उनकी पहचान जानकर बहुत सहज नहीं था।
"मैं एक विजिबल ट्रांसवुमन हूं। मेरे चेहरे और व्यक्तित्व से मेरी पहचान जाहिर हो जाती है। जब स्कूल में मेरे बारे में पता चला तो वे बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे काम करने दिया।"
जेन यह भी बताती हैं कि अगर उन्होंने नियुक्ति से पहले अपनी लैंगिक पहचान के बारे में बताया होता तो शायद इस स्कूल में भी उन्हें नौकरी नहीं मिलती। उनका यह अनुभव बताता है कि किसी संस्थान में नौकरी मिल जाना और वहां बिना किसी भेदभाव के सम्मानपूर्वक काम कर पाना दो अलग-अलग बातें हैं।
जेन कहती हैं कि कार्यस्थल पर कुछ हद तक स्वीकार्यता मिलने के बावजूद जब वह निजी जीवन में घर से बाहर निकलती हैं तो समाज का नजरिया उन्हें बार-बार यह एहसास कराता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आज भी बराबरी का दर्जा नहीं मिला है। "लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। हमें अपने बराबर नहीं मानते। सड़क पर निकलते हैं तो लोग ऐसे देखते हैं जैसे हम कोई अजीब चीज हों।"
वह एक ऐसी घटना साझा करती हैं, जिसने उन्हें भीतर तक आहत किया।
जेन एक बस में यात्रा कर रही थीं। वहां एक छोटा लड़का अपनी बहन से झगड़ रहा था। शिक्षिका होने के नाते जेन ने उसे झगड़ा न करने के लिए टोका। लेकिन लड़के ने उनकी बात का जवाब तंज कसते हुए दिया।
"उसने कहा, 'ये तो किन्नर है, मेरा क्या बिगाड़ लेगी?'" जेन के लिए यह घटना बताती है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति अपमानजनक सोच किस तरह छोटी उम्र से ही बच्चों के व्यवहार में दिखाई देने लगती है।
वह कहती हैं कि समाज में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान कुछ सीमित और रूढ़ छवियों तक बांध दी गई है। "हमारे बारे में लोगों ने बस कुछ ही तस्वीरें बना रखी हैं। उन्हें लगता है कि ट्रांसजेंडर लोग या तो ट्रैफिक सिग्नल पर पैसे मांगते हैं, या सेक्स वर्क में जाते हैं या फिर घरों में बधाई मांगने पहुंचते हैं। जब तक समाज हमें स्कूलों में पढ़ाते हुए, दफ्तरों में काम करते हुए और अलग-अलग पेशों में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए नहीं देखेगा, तब तक उसकी मानसिकता कैसे बदलेगी?"
जेन का सवाल है कि जब समाज उन्हें सामान्य इंसान और अपने बराबर मानने को तैयार नहीं है, तो फिर उनसे सम्मान और बराबरी की उम्मीद कैसे की जा सकती है?
जेन के लिए NALSA का फैसला केवल एक न्यायिक आदेश नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आजादी की शुरुआत था।
वह कहती हैं, "1947 में देश आजाद हुआ और लोगों को स्वतंत्रता मिली। लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को असली आजादी 2014 में NALSA के फैसले के बाद मिली। पहली बार हमारी पहचान, हमारे अधिकार और हमारी गरिमा को संवैधानिक मान्यता मिली।"
लेकिन जेन यह भी मानती हैं कि पहचान और गरिमा की कानूनी मान्यता के बाद अब अगली लड़ाई आर्थिक स्वतंत्रता की है।
उनके मुताबिक, NALSA ने रास्ता खोला और जेन कौशिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोजगार में भेदभाव के खिलाफ संस्थागत जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। लेकिन जब तक सरकारी नीतियां, आरक्षण, शिक्षा और रोजगार के अवसर वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए बराबरी का सपना अधूरा रहेगा।
उनकी अपनी जिंदगी इस विरोधाभास की गवाही देती है। जिस महिला ने रोजगार में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में लड़ाई लड़ी, उसे फैसले के बाद भी अपनी रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
जेन कौशिक को दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दिए जाने वाले ‘फाइट फॉर जस्टिस अवॉर्ड्स’ के लिए चुना गया है। उन्हें यह सम्मान 4 दिसंबर को आयोजित समारोह में प्रदान किया जाएगा। जेन ने इस चयन को अपने लिए बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें न्याय, समानता, गरिमा और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने की प्रेरणा देगा।
जेन का संघर्ष अब केवल अदालत के फैसले तक सीमित नहीं है। वह उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब किसी ट्रांसजेंडर महिला को नौकरी पाने के लिए अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं होगी, जब किसी स्कूल को यह डर नहीं होगा कि ट्रांसजेंडर शिक्षिका को रखने से उसकी प्रतिष्ठा घट जाएगी और जब किसी बच्चे के लिए उसकी शिक्षिका की लैंगिक पहचान उसकी योग्यता से बड़ी बात नहीं होगी।
क्योंकि जेन के शब्दों में, नौकरी किसी की दया या मेहरबानी नहीं होनी चाहिए। यह बराबरी के अधिकार का हिस्सा होनी चाहिए।
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