क्या है 'बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना'? आत्मनिर्भर बनाने वाले इस स्कीम के बारे में हाशिए के समुदाय को जानकारी ही नहीं!

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी और पूंजी का अभाव एक बड़ी समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राज्य सरकार एक ऐसी शानदार योजना चला रही है, जो सीधे तौर पर गांव के युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंदों को खुद का मालिक बनने का मौका देती है? इस योजना का नाम 'बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना' है। विडंबना यह है कि जिन हाशिए के समुदायों के लिए यह योजना बनी है, उनमें से अधिकतर को इसकी कोई जानकारी ही नहीं है।

यह योजना केवल एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने का एक ठोस कदम है। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित इस योजना को साल 2019 में नया रूप दिया गया था। इससे पहले इसे 'अंबेडकर विशेष रोजगार योजना' के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को छोटा व्यवसाय, सेवा या उद्योग शुरू करने के लिए रियायती दर पर बैंक ऋण और भारी सब्सिडी मुहैया कराना है, ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी पात्रता शर्तें तय की गई हैं। आवेदक का उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। साथ ही उसकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह योजना किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के व्यक्ति के लिए पूरी तरह खुली है।

हालांकि, जो लोग पहले से ही केंद्र सरकार की मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) जैसी समान स्वरोजगार योजनाओं का लाभ ले चुके हैं, वे इसके पात्र नहीं माने जाते हैं। चयन प्रक्रिया में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इससे समाज के सबसे कमजोर तबके को मुख्यधारा में आने का सीधा मौका मिलता है।

योजना के तहत मिलने वाले आर्थिक लाभ बेहद आकर्षक और रोजगार शुरू करने के लिए पर्याप्त हैं। व्यवसाय शुरू करने के लिए आमतौर पर दो लाख रुपये तक, जबकि सेवा या भारी उद्योग क्षेत्र के लिए पांच लाख रुपये तक का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सरकार यह अच्छी तरह समझती है कि नया व्यापार जमने में वक्त लगता है, इसलिए ऋण चुकाना शुरू करने से पहले एक साल की मोहलत (moratorium) भी दी जाती है। इसके अलावा, सरकार लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करती है।

सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग को अनुदान

इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसकी सब्सिडी व्यवस्था है। सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 50,000 रुपये (जो भी कम हो) की भारी सब्सिडी दी जाती है। कुछ मामलों में ढाई लाख रुपये से ऊपर के ऋण पर सामान्य वर्ग के लिए 7.5 प्रतिशत मार्जिन मनी की भी व्यवस्था है।

SC-ST समुदाय को अनुदान

वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगजनों के लिए यह अनुदान और भी अधिक है। उन्हें परियोजना लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 70,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है। इस वर्ग के लिए मार्जिन मनी का प्रावधान 5 प्रतिशत रखा गया है। बढ़ी हुई यह सब्सिडी उनके सिर से ऋण का भारी बोझ कम कर देती है और पूंजी की कमी से जूझ रहे ग्रामीण परिवारों को आसानी से अपना काम शुरू करने की ताकत देती है।

अधिकांश आबादी योजना के दायरे में..

हाशिए के समुदायों के लिए यह योजना एक बड़े वरदान से कम नहीं है। दलित और आदिवासी समुदाय के लोग अक्सर कौशल और बाजार पहुंच की कमी से जूझते हैं। बाबा साहब के नाम से जुड़ी यह योजना रियायती पूंजी देकर उनके सामाजिक न्याय और आर्थिक आज़ादी के सपने को जमीन पर उतार रही है। पिछड़े वर्ग (OBC) के युवाओं को भी इसका भरपूर लाभ मिल रहा है। भले ही उन्हें सामान्य श्रेणी की दर से सब्सिडी मिलती है, लेकिन दो लाख रुपये की आय सीमा के कारण बड़ी संख्या में गरीब पिछड़े परिवार इसके दायरे में आ जाते हैं।

आवेदन करने की प्रक्रिया

अब सबसे अहम सवाल यह है कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन है। इच्छुक व्यक्ति को अपने नजदीकी विकासखंड (ब्लॉक) कार्यालय या जिला ग्रामीण विकास कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होता है। इस फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरकर इसके साथ सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करने होते हैं।

दस्तावेजों में मुख्य रूप से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल हैं। आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र और व्यवसाय के लिए एक छोटी परियोजना रिपोर्ट (ट्रेड प्लान) भी लगानी होती है। सभी दस्तावेजों के साथ फॉर्म की हार्ड कॉपी विकासखंड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से जमा करनी होती है।

फॉर्म जमा करते समय संबंधित अधिकारी से मोहर लगी रसीद लेना कतई न भूलें। इस रसीद पर अधिकारी का नाम, पद, और दिनांक होना चाहिए। आवेदन जमा होने के बाद ब्लॉक स्तर पर आवेदनों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग होती है। पात्र पाए गए आवेदकों को जिला स्तरीय समिति के सामने साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। चयन पक्का होने के बाद बैंक के जरिए ऋण और सब्सिडी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।

आवेदन से सम्बंधित सहायता

चूंकि हर विकासखंड और जिले में इस योजना के सालाना लक्ष्य तय होते हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले अपने स्थानीय कार्यालय से ताजा जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। किसी भी तरह की शंका या परेशानी होने पर राज्य सरकार के टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5999 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा crd-up@nic.in पर ईमेल भेजकर भी आधिकारिक जानकारी और मदद ली जा सकती है। जागरूकता के अभाव में जो लोग अब तक इस योजना से वंचित थे, वे आज ही आवेदन कर अपने स्वरोजगार का सपना पूरा कर सकते हैं।