कॉलेजों में लड़कों से आगे निकलीं लड़कियां, लेकिन गांव-शहर की खाई अब भी चुनौती: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को खत्म करने की दिशा में बड़ी कामयाबी हासिल की है। उच्च शिक्षा के मामले में अब महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, स्कूली शिक्षा पूरी करने के स्तर पर गांव और शहर की खाई अब भी बरकरार है, जिसका खामियाजा ग्रामीण लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है।

यूनेस्को की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के ग्रामीण इलाकों में जहां 100 लड़के उच्च माध्यमिक (अपर सेकेंडरी) शिक्षा पूरी करते हैं, वहीं उनके मुकाबले केवल 59 लड़कियां ही यह मुकाम हासिल कर पाती हैं। इसके उलट, शहरी क्षेत्रों में लड़के और लड़कियों की भागीदारी लगभग बराबर है। राहत की बात यह है कि साल 2000 के बाद से भारत ने उच्च माध्यमिक स्तर पर अपनी शुरुआती असमानता को कम से कम 65 फीसदी तक पाटने में सफलता पाई है।

'ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2026: जेंडर इक्विटी इन एक्सेस टू एजुकेशन' के आंकड़ों के अनुसार, भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी करने का कुल 'जेंडर पैरिटी इंडेक्स' (लैंगिक समानता सूचकांक) 0.89 है। इसका सीधा मतलब है कि प्रति 100 लड़कों पर 89 लड़कियां अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी कर रही हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में यह सूचकांक गिरकर महज 0.59 रह जाता है।

इस सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए भारी चुनौतियों वाले देशों की सूची में शामिल भारत को यूनेस्को ने अब "तेजी से प्रगति" करने वाले देशों की श्रेणी में रखा है। यह सुधार उन छात्रों पर भी लागू होता है जो तय उम्र में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर रहे हैं, और उन पर भी जो देर से अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं।

सरकार के हालिया आंकड़े भी स्कूलों में छात्राओं की बढ़ती भागीदारी और उन्हें शिक्षा से जोड़े रखने (रिटेंशन) में आए सुधार की गवाही देते हैं। यूडीआईएसई प्लस (UDISE+) 2025-26 की रिपोर्ट बताती है कि स्कूलों के कुल नामांकन में 48.4 प्रतिशत हिस्सेदारी लड़कियों की है।

आंकड़ों के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर (बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र) 2024-25 के 8.2 प्रतिशत से घटकर अब 7 प्रतिशत हो गई है। वहीं, रिटेंशन दर भी 47.2 फीसदी से बढ़कर 51.9 फीसदी पर पहुंच गई है। हालांकि, इन सरकारी संकेतकों की तुलना सीधे तौर पर यूनेस्को के घरेलू सर्वेक्षण आधारित अनुपातों से नहीं की जा सकती।

कॉलेज स्तर की बात करें तो महिलाएं पुरुषों से काफी आगे निकल चुकी हैं। एआईएसएचई (AISHE) 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात (GER) 31.2 प्रतिशत दर्ज किया गया है, जबकि पुरुषों का अनुपात 28.9 प्रतिशत ही है।

साल 2014-15 में उच्च शिक्षा में 1.57 करोड़ महिलाओं का नामांकन हुआ था, जो 42.2 प्रतिशत के भारी उछाल के साथ अब 2.24 करोड़ तक पहुंच गया है। उच्च शिक्षा का लैंगिक समानता सूचकांक 1.08 रहा है। यह लगातार सातवां साल है जब उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी ने पुरुषों को पछाड़ दिया है।

भारतीय अध्ययनों को लेकर यूनेस्को की समीक्षा बताती है कि वंचित ग्रामीण समुदायों में मुफ्त स्कूली भोजन (मिड-डे मील) का असर लड़कों की तुलना में लड़कियों के प्राथमिक नामांकन पर लगभग दोगुना पड़ा है। स्कूलों में अलग शौचालयों की सुविधा ने किशोरियों के नामांकन को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

इसके अलावा, कर्नाटक में जीवन कौशल (लाइफ स्किल्स) और सामाजिक सहयोग देने वाले 'गर्ल्स क्लब' की पहल से भी माध्यमिक शिक्षा पूरी करने वाली लड़कियों की संख्या में मामूली लेकिन सकारात्मक सुधार देखा गया है।

वैश्विक स्तर पर बात करें तो, यूनेस्को ने प्री-प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक शिक्षा तक नामांकन में समानता दर्ज की है। दुनिया भर में भी उच्च शिक्षा में महिलाएं तेजी से पुरुषों से आगे निकल रही हैं।

वर्तमान में विश्वभर की उच्च शिक्षा में नामांकित हर 100 महिलाओं पर केवल 88 पुरुष छात्र हैं, जबकि स्नातक होने वाले पुरुषों की संख्या महज 82 है। इन तमाम प्रगतियों के बावजूद, एक चिंताजनक आंकड़ा यह भी है कि साल 2024 में दुनियाभर के 27.3 करोड़ (273 मिलियन) बच्चे और युवा शिक्षा से पूरी तरह वंचित थे।