
अगरतला: त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने राज्य के भूमि विवादों को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जनवरी 1969 से पहले गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित की गई या उनके कब्जे वाली आदिवासी जमीन को किसी भी सूरत में वापस नहीं किया जा सकता।
यह फैसला 'त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम, 1960' के प्रावधानों के तहत दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति बिस्वजीत पालित की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सिंगल जज के पुराने आदेश को बरकरार रखा है।
खंडपीठ ने उस रिट अपील को खारिज कर दिया, जिसमें दक्षिण त्रिपुरा में पैतृक जमीन की वापसी की मांग करने वाली याचिका को नामंजूर किए जाने को चुनौती दी गई थी।
इस मामले में अपीलकर्ताओं ने खुद को रियांग आदिवासी महेंद्र कुमार रॉय चौधरी का कानूनी वारिस बताया था। इन लोगों ने साल 2014 में संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर आरोप लगाया था कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर गैर-आदिवासियों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है।
हालांकि, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने उनके दावे को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि जमीन का हस्तांतरण जनवरी 1969 से पहले हुआ था। इसी वजह से यह मामला जमीन वापसी के वैधानिक ढांचे के दायरे से पूरी तरह बाहर माना गया।
मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद मामला सिंगल जज के पास पहुंचा, जिन्होंने जनवरी 2026 में उनकी रिट याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने याचिकाकर्ताओं पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
सिंगल जज ने अपनी टिप्पणी में साफ कहा था कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं कि उन्हें जमीन से कब बेदखल किया गया। इसके अलावा, वे यह भी साबित नहीं कर सके कि जमीन का हस्तांतरण तय कट-ऑफ डेट के बाद हुआ था।
इसके बाद खंडपीठ के सामने अपीलकर्ताओं ने दलील दी कि सिंगल जज ने अधिनियम की धारा 187बी और 187सी की गलत व्याख्या की है। लेकिन अदालत ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया।
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि धारा 187बी केवल उन्हीं मामलों में आदिवासी जमीन की वापसी का तंत्र प्रदान करती है, जो सभी वैधानिक शर्तों को पूरा करते हैं।
पीठ ने मामले को पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहा कि अगर जमीन का हस्तांतरण या कब्जा जनवरी 1969 से पहले हुआ है, तो नामित राजस्व अधिकारी को भी उसे वापस दिलाने का आदेश देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
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