भोपाल। मध्य प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है, लेकिन यह याचिका अब तक तकनीकी आपत्तियों में उलझी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने याचिका में पहले दर्ज 10 खामियों का निराकरण नहीं होने के बीच 7 नवंबर को तीन नई आपत्तियां भी दर्ज कर दीं। इस तरह अब याचिका में कुल 13 तकनीकी खामियां हो गई हैं। इनके दूर होने के बाद ही एसएलपी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो सकेगी।
सरकार की ओर से 16 अक्टूबर को दाखिल इस याचिका को अभी तक एसएलपी नंबर भी नहीं मिला है और मामला डायरी नंबर पर ही लंबित है। यानी प्रदेश सरकार को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष की सुनवाई के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दूसरी ओर हाईकोर्ट के फैसले के पालन की समयसीमा भी नजदीक आ रही है। ऐसे में सरकार के सामने कानूनी और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर चुनौती खड़ी हो गई है।
7 नवंबर को मिलीं तीन नई आपत्तियां
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 22 अक्टूबर को सरकार की एसएलपी में पहली बार 10 तकनीकी खामियां दर्ज की गई थीं। इसके बाद 7 नवंबर को रजिस्ट्री ने तीन और आपत्तियां दर्ज कर दीं। नई आपत्तियों में ओटी आईए के इनपुट-आउटपुट विवरण में विसंगति, पेज नंबर 314 और 328 से 344 तक की सामग्री का अस्पष्ट होना और दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं होना शामिल है।
रजिस्ट्री ने संबंधित दस्तावेजों की स्पष्ट और टाइप की हुई प्रतियां उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही दूसरे याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर से जुड़ी कमी भी दूर करने को कहा गया है। इन आपत्तियों के कारण याचिका की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
पहले की 10 खामियां भी बरकरार
सरकार की एसएलपी में पहले से दर्ज 10 आपत्तियों का भी अब तक निराकरण नहीं हुआ है। इनमें याचिका के कवर पेज, पेज बी, पेज 162 और इंडेक्स पर तारीखों में विसंगति शामिल है। इसके अलावा पेज नंबरिंग को निर्धारित प्रारूप में करने, संबंधित जज का नाम दर्ज करने और पेज 11 से 13 तक की अस्पष्ट या स्थानीय भाषा में मौजूद सामग्री की टाइप्ड कॉपी देने को कहा गया है।
रजिस्ट्री ने रंगीन सामग्री वाले पन्नों की चार रंगीन प्रतियां जमा करने, पेज 18 पर तारीख की विसंगति दूर करने और पेज 392-393 की स्पष्ट प्रतियां उपलब्ध कराने की आपत्ति भी दर्ज की है। वकालतनामे में 'पहचाना गया' और 'प्रमाणित' जैसे जरूरी शब्दों की कमी के साथ अन्य याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं होने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके अलावा एसएलपी की प्रार्थना वाले हिस्से से अतिरिक्त विवरण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार की एसएलपी के खिलाफ चार कैविएट
सरकार की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकारों की संख्या भी बढ़कर चार हो गई है। इनमें यूथ फॉर इक्वेलिटी ने 13 अक्टूबर, सत्यम नंदन ने 14 अक्टूबर, रीतू बडोले ने 26 अक्टूबर और अंकित जैन ने 27 अक्टूबर को कैविएट दाखिल किया है। सभी कैविएट फिलहाल सक्रिय हैं।
कैविएट दाखिल करने का कानूनी अर्थ है कि संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश पारित करने से पहले कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देगा। ऐसे में सरकार की एसएलपी पर सुनवाई होने की स्थिति में इन पक्षकारों को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा।
हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को रद्द किया था 27% आरक्षण का प्रावधान
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्य पीठ ने 9 अक्टूबर को ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों में फैसला सुनाया था। अदालत ने 2019 में ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने वाले कानून के प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया था।
इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की। सरकार की कोशिश है कि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिले, लेकिन तकनीकी आपत्तियों के चलते अब तक याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाई है।
9 जनवरी तक करना होगा हाईकोर्ट के आदेश का पालन
हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (पीएससी), कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) सहित सभी चयन एजेंसियों को लंबित परिणाम जारी करने होंगे। जिन 13 प्रतिशत पदों को होल्ड किया गया था, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में शामिल करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने अपने आदेश के पालन के लिए सरकार को 90 दिन का समय दिया है। इसकी समयसीमा 9 जनवरी को पूरी होगी।
ऐसे में सरकार के सामने दोहरी चुनौती है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी की सभी 13 तकनीकी आपत्तियों को दूर कर याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कराना है, वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट के आदेश का निर्धारित समयसीमा में पालन भी करना है।
भर्ती परीक्षाओं के परिणाम पर टिकी युवाओं की नजर
27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का विवाद लंबे समय से मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों को प्रभावित कर रहा है। कई भर्ती परीक्षाओं के परिणाम और चयन प्रक्रियाएं आरक्षण विवाद के चलते प्रभावित हुई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका की स्थिति और हाईकोर्ट के आदेश के पालन को लेकर प्रदेश के लाखों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हैं।
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