क्या तेलंगाना में बनेगा ST आयोग? जनजातीय परिषद की बैठक में लिए गए बड़े फैसले

हैदराबाद: तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के कल्याण को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, तेलंगाना जनजातीय सलाहकार परिषद (Tribal Advisory Council) की सातवीं बैठक में सोमवार को कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। परिषद ने राज्य सरकार से एसटी के लिए एक विशेष आयोग (Special Commission for STs) के गठन और नाइकपोड समुदाय को विशेष जनजाति (Special Tribe) का दर्जा देने की सिफारिश की है।

बैठक की अध्यक्षता जनजातीय कल्याण मंत्री डानासरी अनसूया उर्फ़ सीतक्का और मंत्री अडलुरी लक्ष्मण कुमार ने की।

बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय:

• आईटीडीए गतिविधियों का विस्तार: परिषद ने सिफारिश की कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (ITDA) की गतिविधियों को उन मैदानी क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए जहां जनजातीय आबादी अधिक है।

• नवीन पदों की स्वीकृति: राज्य के 18 ज़िलों में जनजातीय अधिकारियों के पद और आवासीय स्कूलों के लिए 1,085 शिक्षक पदों की स्वीकृति देने की सिफारिश की गई।

• अम्बेडकर विदेश शिक्षा छात्रवृत्ति: इस छात्रवृत्ति के तहत लाभार्थियों की संख्या 100 से बढ़ाकर 500 करने का सुझाव दिया गया।

• आईएएस अध्ययन केंद्र की स्थापना: हैदराबाद में आदिवासी छात्रों के लिए विशेष IAS अध्ययन सर्कल शुरू करने का निर्णय लिया गया।

• इंदिरम्मा आवास योजना: जनजातीय समुदायों के लिए इस योजना के तहत अधिक मकानों की स्वीकृति देने की सिफारिश की गई।

बैठक के दौरान मंत्री सीतक्का ने कहा कि कांग्रेस सरकार पूर्ववर्ती बीआरएस शासन द्वारा जनजातीय कल्याण में की गई "गंभीर लापरवाहियों और अनियमितताओं" को सुधारने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने एसटी सब-प्लान फंड को अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया, जबकि अब यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह फंड केवल जनजातीय विकास और कल्याण के लिए उपयोग हो।