भोपाल। भिंड जिले में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। लाखों रुपये फर्जी खातों और बार-बार किए गए भुगतानों के जरिए हड़प लिए गए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट और कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति की रिपोर्ट ने पूरे घोटाले की परतें खोल दीं। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) आरडी मित्तल की शिकायत पर पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ऑडिट टीम ने 2017-18 से 2020-21 तक की छात्रवृत्ति योजनाओं की गहन जांच की। ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि अनुसूचित जाति (SC) प्री-मैट्रिक योजना में एक ही छात्र को एक ही कक्षा में 2-3 बार छात्रवृत्ति दी गई। जिन अभिभावकों की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा थी, उनके बच्चों को भी गलत तरीके से योजना का लाभ मिला। इतना ही नहीं, कई छात्रों को एक साल एससी और दूसरे साल एसटी की छात्रवृत्ति दी गई।
इसके बाद कलेक्टर द्वारा गठित जांच समिति ने लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल से प्राप्त एक्सल फाइल की जांच की। इसमें खुलासा हुआ कि कुछ छात्रों के खातों में बिना आय प्रमाणपत्र के भी भुगतान किया गया। कुछ मामलों में तो एक ही खाते में 15 से ज्यादा बार रकम ट्रांसफर की गई।
जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार- बिना आय प्रमाणपत्र वाले छात्रों के खातों में 12,750 रुपये भेजे गए।
35 एससी छात्रों को एसटी की छात्रवृत्ति के रूप में 9,300 रुपये दिए गए।
लगभग 715 छात्रों को बार-बार भुगतान कर 25 लाख 43 हजार 500 रुपये ट्रांसफर किए गए।
कुछ खातों में 15 से ज्यादा बार रकम भेजी गई।
इन सभी लेनदेन ने छात्रवृत्ति पोर्टल की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। की आखिर पोर्टल के बाद भी ऐसी गड़बड़ी कैसे अंजाम दिया गया?
डीईओ आरडी मित्तल की शिकायत पर पुलिस ने तत्कालीन प्राथमिक शिक्षक बबेड़ी संकुल रामकुमार शाक्य, कंप्यूटर सेंटर संचालक सुनील शाक्य और पंकज शर्मा, फ्यूचर पब्लिक स्कूल दबोह के संचालक बलवीर सिंह सहित कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
इन पर धारा 409, 420, 467, 468, 471 (जालसाजी), 120-बी (आपराधिक साजिश), आईटी एक्ट की धारा 66 (डी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत FIR दर्ज की गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी आरडी मित्तल ने कहा, "आडिट और कलेक्टर समिति की जांच में फर्जी खातों के जरिए लाखों रुपये का अनियमित भुगतान सामने आया है। जिम्मेदारों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया है। मामले की गहन जांच की जा रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
छात्रवृत्ति का भुगतान तभी होता है जब शिक्षा पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट हो और संकुल स्तर पर सत्यापन के बाद प्रक्रिया पूरी हो। इसके बावजूद फर्जी खातों और दोहराए गए भुगतान ने पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
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