तमिलनाडू में अंबेडकर ओवरसीज छात्रवृत्ति पर क्या है विवाद; क्यों सरकार को जारी करने पड़े आंकड़े

चेन्नई- "अन्नल अंबेडकर विदेशी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना" को लेकर शुक्रवार को तमिलनाडु की राजनीति गरमा गई। विदेश में पढ़ रहे अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति न मिलने की खबरें आईं। इन पर पूर्व मुख्यमंत्री और DMK अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय की सरकार को घेरा। इसके बाद राज्य के सामाजिक न्याय विभाग ने बयान जारी कर कहा कि राशि जारी करने में "कोई देरी नहीं" है।

क्या है पूरा मामला?

यह योजना विदेश में पोस्ट-ग्रेजुएट और पीएचडी करने वाले SC/ST छात्रों को ₹36 लाख तक की सहायता देती है। रिपोर्टों के अनुसार ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और कनाडा जैसे देशों में पढ़ रहे कई छात्र पढ़ाई शुरू किए महीनों बाद भी राशि का इंतज़ार कर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बारे में खबर छापी। उसके अनुसार छात्रों का कहना है कि वे खर्च के दस्तावेज़ पहले ही जमा कर चुके हैं और परिवारों ने बचत खर्च करके या संपत्ति गिरवी रखकर बच्चों को पैसे भेजे हैं। बताया गया है कि यह योजना 2003 में तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार ने शुरू की थी और 2023-24 में द्रमुक सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया था।

क्या कहते हैं RTI के आंकड़े

सामाजिक कार्यकर्ता ए. ज्ञानप्रकाश को RTI में मिले आधिकारिक जवाब के अनुसार कुल चयनित छात्र 365 में 164 विदेश में दाखिला ले चुके हैं। अभी 201 दाखिला बाकी है, केवल 65 स्टूडेंट्स को कुल ₹19.53 करोड़ वितरित किये गये हैं, रिपोर्ट के अनुसार संबंधित विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कई आवेदन विचाराधीन हैं।

इन आंकड़ों के सामने आने के बाद स्टालिन ने X पर पोस्ट कर सवाल उठाया कि TVK सरकार को इस योजना से "इतना बैर" क्यों है। उन्होंने लिखा कि दस्तावेज़ जमा होने के बाद भी फीस जारी न करके छात्रों को क्यों भटकाया और मानसिक तनाव में डाला जा रहा है। उन्होंने RTI का हवाला देते हुए कहा कि दाखिला पा चुके 164 में से केवल 65 को राशि मिली है। उन्होंने यह भी पूछा कि बाकी छात्रों पर सरकार क्या दोष मढ़ने की सोच रही है।

उन्होंने कहा कि अगर छात्रों को इस तरह परेशान किया जाएगा तो आगे कोई SC/ST छात्र इस योजना के भरोसे विदेश में पढ़ने का सपना कैसे देखेगा। उनके शब्दों में, DMK के "द्रविड़ मॉडल" शासन में अच्छी तरह चलाई गई योजना को बिगाड़ने में सरकार इतनी उतावली क्यों है। उन्होंने विभाग के नाम में जुड़े "सामाजिक न्याय" पर भी तंज कसा कि वह ज़मीन पर दिखाई नहीं देता।

विधानसभा में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने भी X पर सरकार की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि 365 छात्रों के चयन के बाद सिर्फ 64 को राशि मिली है। उन्होंने कहा कि "बिल नहीं आया, मेल नहीं आया" कहकर छात्रों पर दोष डालने के बजाय मुख्यमंत्री को तुरंत राशि जारी करनी चाहिए। उदयनिधि ने सरकार के लिए तीखे शब्द इस्तेमाल किए।

न्यूज़ रिपोर्ट के बाद सामाजिक न्याय विभाग ने 2026-27 की ताज़ा स्थिति जारी करते हुए कहा कि भुगतान में कोई देरी नहीं है, विभाग ने कहा कि मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार क्रांतिकारी डॉ. अंबेडकर के सपने को पूरा करने के लिए पूरे उत्साह से काम कर रही है। अंबेडकर का मानना था कि ज्ञान मानव जीवन की नींव है और छात्र की बौद्धिक शक्ति की रक्षा तथा उसकी बौद्धिक क्षमता को जगाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

सरकार के आंकड़ों के मुताबिक:

• इस वर्ष कुल 366 छात्रों को छात्रवृत्ति मंजूर हुई है।

• 165 छात्र विश्वविद्यालयों में दाखिला ले चुके हैं। बाकी 201 जनवरी/मार्च 2027 तक जाएंगे।

• दाखिला ले चुके 165 में से 140 ने पोर्टल पर आवेदन किया है।

• इनमें से 84 छात्रों को ₹30.24 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

• 56 छात्रों के विश्वविद्यालयों से बैंक खाते का ब्योरा मांगा गया है।

• 25 छात्रों ने अब तक आवेदन ही नहीं किया है।

विभाग ने बताया कि विदेश रवानगी से पहले वीज़ा, हवाई किराया और फीस की अग्रिम किस्त जैसे खर्चों के लिए तादको (TAHDCO) के ज़रिए 116 छात्रों को ₹9.50 करोड़ का विशेष शिक्षा ऋण दिया गया है। यह रकम बाद में छात्रवृत्ति से तादको को लौटा दी जाएगी। ट्यूशन फीस सीधे विश्वविद्यालय को दी जाती है और बाकी राशि छात्र के खाते में जाती है। सरकार ने योजना के बारे में "गलत जानकारी" न फैलाने की अपील भी की।