दलित
नहीं रहे जातिगत भेदभाव और न्यायिक भ्रष्टाचार पर न्यायपालिका से टकराने वाले पूर्व जस्टिस कर्णन
अवमानना में जेल जाने वाले पहले कार्यरत हाईकोर्ट जज थे
चेन्नई- मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सी.एस. कर्णन का शुक्रवार को निधन हो गया। वे 71 वर्ष के थे। वे अवमानना के मामले में जेल की सज़ा पाने वाले देश के पहले कार्यरत हाईकोर्ट जज थे। वे चेन्नई में रहते थे। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के बाद उन्हें हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज का असर न होने की वजह से शुक्रवार सुबह उनका निधन हुआ।
वे 2009 से 2016 तक मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे। नवंबर 2011 में जस्टिस कर्णन ने आरोप लगाया कि दलित होने के कारण साथी जज उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट कर दिया गया था।
कलकत्ता हाईकोर्ट में पदस्थापना के दौरान ही वे न्यायपालिका के साथ टकराव और अदालत की अवमानना के मामले में चर्चा में आए थे। मई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी मानते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्होंने कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में सजा काटी थी।
उनका जन्म 1955 में तमिलनाडु के कुड्डालोर ज़िले के कर्णातम गाँव में हुआ। वे स्वामीनाथन और कमलम की आठ संतानों में दूसरे थे। उनका जन्म का नाम करुणानिधि था, जिसे 1991 में उन्होंने पत्नी सरस्वती के अनुरोध पर बदलकर कर्णन कर लिया। उनके पिता शिक्षक और प्रधानाध्यापक थे और उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
कर्णन ने 1983 में मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री ली और वकालत की। मार्च 2009 में वे मद्रास हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए और मार्च 2011 में स्थायी जज बने। मार्च 2016 में उनका तबादला कलकत्ता हाईकोर्ट हुआ, जहाँ वे 12 जून 2017 तक रहे।
कर्णन दलित समुदाय से आते थे। मद्रास हाईकोर्ट में उनका कार्यकाल साथी जजों पर जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार के बार-बार लगाए गए आरोपों के लिए जाना गया। नवंबर 2011 में उन्होंने आरोप लगाया कि दलित होने के कारण साथी जज उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। बाद में यही आरोप उन्होंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल पर भी लगाए। उनके समर्थक इसे न्यायपालिका में वंचित वर्गों के प्रतिनिधित्व और सम्मान का सवाल मानते रहे।
2014 में वे कार्यवाही के दौरान एक कोर्टरूम में घुस गए और हाईकोर्ट में पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नामों पर आपत्ति जताई। 2016 में कलकत्ता हाईकोर्ट तबादले का आदेश आया तो उन्होंने उस पर खुद ही रोक लगा दी, जिससे विवाद और गहरा गया। जनवरी 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर 20 वर्तमान और सेवानिवृत्त जजों को भ्रष्ट बताया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ कैद और जुर्माने के आदेश तक पारित कर दिए।
9 मई 2017 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली सात जजों की पीठ ने उन्हें अवमानना का दोषी ठहराया और छह महीने की जेल की सज़ा सुनाई। अदालत ने उनके आचरण को न्यायिक प्रक्रिया में गंभीर हस्तक्षेप माना। फैसले के बाद वे फरार रहे और 12 जून 2017 को सेवानिवृत्त हो गए। बाद में उन्हें कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने सज़ा पूरी की और दिसंबर 2017 में जेल से रिहा हुए।
मई 2018 में उन्होंने राजनीतिक दल बनाया और 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। दिसंबर 2020 में चेन्नई पुलिस ने उन्हें जजों और महिला न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी वाले वीडियो के मामले में गिरफ्तार किया। मद्रास हाईकोर्ट ने फरवरी 2021 में उनकी ज़मानत अर्ज़ी खारिज की और मार्च 2021 में उन्हें सशर्त ज़मानत मिली।
दिसंबर 2024 में मद्रास हाईकोर्ट ने 2011 की एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका के खिलाफ सार्वजनिक बयान देने से रोकने की मांग थी।
कर्णन की विरासत विवादित रही। समर्थक उन्हें ऐसे जज के रूप में देखते हैं जिसने न्यायपालिका में जातिगत भेदभाव और भ्रष्टाचार के सवाल उठाए। दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने उनके आचरण को अवमानना माना और कानूनी जगत में उनके तरीकों की आलोचना हुई। मलयालम मीडिया ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए जातिगत भेदभाव और न्यायिक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले न्यायाधीश के रूप में याद किया।
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