
नई दिल्ली। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति फेलोशिप (एनएफएससी) के अंतर्गत देशभर के अनुसूचित जाति के शोधार्थियों को मिलने वाली फेलोशिप का भुगतान लंबे समय से लंबित है। इस देरी के कारण जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) और सीनियर रिसर्च फेलो (एसआरएफ) दोनों श्रेणियों के शोधार्थियों को गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
शोधार्थियों के अनुसार, जेआरएफ शोधार्थियों की पिछले दो महीने की तथा एसआरएफ शोधार्थियों की पिछले पांच महीने की फेलोशिप का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। संबंधित अधिकारियों से बार-बार संपर्क करने के बावजूद भुगतान में देरी के कारणों और राशि जारी किए जाने की निश्चित समय-सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। संभावित भुगतान तिथियां बार-बार आगे बढ़ाई जा रही हैं, जिससे शोधार्थियों में असमंजस और निराशा की स्थिति बनी हुई है।
कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) द्वारा पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने अथवा आवंटित बजट समाप्त होने को भुगतान में देरी का कारण बताया जा रहा है। यह स्थिति योजना के बजट आवंटन, वित्तीय प्रबंधन और भुगतान व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती है।
सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार को भेजे गए पत्र में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। पत्र में कहा गया है कि अनुसूचित जाति के शोधार्थियों को उनकी स्वीकृत फेलोशिप का समय पर भुगतान न मिलना अत्यंत चिंताजनक है। सरकार की फेलोशिप योजना के अंतर्गत चयनित शोधार्थियों को प्रशासनिक उदासीनता या बजट प्रबंधन की कमियों के कारण आर्थिक संकट का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि यह फेलोशिप हजारों शोधार्थियों के लिए आर्थिक संबल होने के साथ-साथ उनकी उच्च शिक्षा और अनुसंधान कार्य को निरंतर जारी रखने का प्रमुख आधार है। दो से पांच महीने तक भुगतान लंबित रहने से उनके आवास, भोजन और अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ शोध एवं अकादमिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। यह स्थिति अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के सरकार के उद्देश्य के विपरीत है।
पत्र में मंत्री से निम्नलिखित कार्रवाई के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है:
एनएफएससी के अंतर्गत जेआरएफ एवं एसआरएफ शोधार्थियों की सभी लंबित फेलोशिप का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
फेलोशिप भुगतान में बार-बार हो रही देरी एवं धनराशि की कमी के वास्तविक कारणों की जांच कर स्थिति स्पष्ट की जाए।
योजना के लिए पर्याप्त बजट का समयबद्ध आवंटन सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में भुगतान बाधित न हो।
फेलोशिप के नियमित एवं निर्बाध भुगतान के लिए पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था लागू की जाए।
संबंधित अधिकारियों एवं कार्यान्वयन एजेंसी की जवाबदेही निर्धारित करते हुए लंबित भुगतान के संबंध में स्पष्ट समय-सीमा तय की जाए।
पत्र में कहा गया है कि यह केवल कुछ शोधार्थियों की व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि देशभर के हजारों अनुसूचित जाति के शोधार्थियों के भविष्य और शैक्षणिक अधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। आशा व्यक्त की गई है कि मंत्रालय इस विषय का तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करेगा, ताकि शोधार्थियों को आर्थिक संकट से राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।
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