एसबी-403: गवर्नर ने लौटाया बिल, अम्बेडकरवादी बोले- वीटो से हतोत्साहित नहीं, जारी रहेगी लड़ाई

सैक्रामेंटो, सीए- गवर्नर गेविन न्यूसम ने शनिवार को सीनेट बिल 403 को अपने वीटो पॉवर का इस्तेमाल करते हुए बैरंग लौटा दिया। यह बिल यदि पारित हो कानून बन जाता तो केलिफोर्निया जातिगत भेदभाव को प्रतिबंधित करने वाला संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पहला राज्य बन जाता। बिल को पास करवाने के लिए विगत 8 महीनों से दर्जनों दलित और अम्बेडकरवादी संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओ ने सघन अभियान छेड़ा हुआ था। केलिफोर्निया कोएलिशन ऑन कास्ट इक्विटी नामक एक कलेक्टिव समूह पिछले एक महीने से गवर्नर आफिस के बाहर भूख हड़ताल पर भी बैठा था, वहीं इसके साथ ही बिल का विरोध करने वाले हिंदूवादी संगठन इसे पारित नहीं होने के लिए उतनी ही ताकत के साथ लाबिंग कर रहे थे। 

एसबी-403 ने दक्षिण एशियाई समुदाय के भीतर तीव्र बहस छेड़ दी थी। लेकिन अपनी तरह के इस पहले और ऐतिहासिक जाति-विरोधी भेदभाव विधेयक को गवर्नर द्वारा लौटा दिए जाने के बाद सैकड़ों अंबेडकरवादियों को निराशा हाथ लगी है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओ को यह भी संदेह है कि यह निर्णय  जाति-आधारित भेदभाव पर अन्य राज्यों और शहरों में इसी तरह की बहस को प्रभावित कर सकता है।  हालांकि दलित संगठनों का कहना है कि भले ही यह बिल अभी के लिए रुक गया हो लेकिन जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के विरोध में इस बिल ने जनजागरूकता की ऐसी लहर कायम की है जो अभूतपूर्व है। बिल के पैरवीकार कहते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारे इरादे अटल और बुलंद हैं। 

बिल की अस्वीकृति को कुछ हिंदू निवासी और संगठन एक जीत के रूप में देखते हैं जिन्होंने यह तर्क दिया कि जातिगत भेदभाव रोकने के लिए मौजूदा कानून पर्याप्त हैं और प्रस्ताव ने उन्हें गलत तरीके से लक्षित किया। 

वहीं , विधेयक के समर्थकों का तर्क था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संभावित पीड़ितों को आश्वासन देना आवश्यक था। इस निर्णय के दूरगामी प्रभाव हैं और इसने भारतीय अमेरिकियों के बीच जातीय और धार्मिक तनाव के साथ-साथ गवर्नर न्यूसम की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बारे में चर्चा छेड़ दी है। हालाँकि, अम्बेडकरवादियों और कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस वीटो से उनके दृढ़ संकल्प पर कोई असर नहीं पड़ा है। इसके बजाय, इसने जातिगत भेदभाव को खत्म करने और दक्षिण एशियाई समुदाय के भीतर और बाहर समान अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध लोगों के बीच एक नए संकल्प को प्रज्वलित किया है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिण एशियाई प्रवासी वर्ग में मुख्य रूप से उच्च जाति के व्यक्तियों का बोलबाला था क्योंकि संसाधनों तक इनकी पहुंच ज्यादा होने से इन्हें वीजा तुलनात्मक रूप से दूसरों के मुकाबले आसानी से मिल जाती थी।  

 हालांकि कालांतर में भारत में सकारात्मक नीतियों ने उत्पीड़ित समुदायों के व्यक्तियों को विदेशी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई और नौकरी के बेहतर अवसर देकर उन्हें सक्षम बनाया। अमेरिका में वंचित और दलित समुदायों के सदस्यों की बढ़ती संख्या के साथ इस वर्ग के साथ होने वाले अन्याय, भेदभाव की घटनाएं भी बढ़ने लगी और दलित अधिकारों के पैरवीकार इनके विरुद्ध मुखरित होने लगे।

जातिगत भेदभाव के मुद्दे को 2020 में प्रमुखता मिली जब कैलिफोर्निया के नागरिक अधिकार विभाग ने दो इंजीनियरों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हुए सिस्को सिस्टम्स पर मुकदमा दायर किया।
सीनेट बिल 403, एक अभूतपूर्व कानून है, जिसमें केलिफोर्निया को संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति के आधार पर भेदभाव पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बनाने की मांग की गई। बिल को इस साल फरवरी में केलिफोर्निया की पहली मुस्लिम और अफगान सीनेटर आयशा वहाब द्वारा  पेश किया गया था और इसे तुरंत कैलिफोर्निया के समुदायों के बीच व्यापक समर्थन मिला।

इस विधेयक ने लोगों का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया था और दक्षिण एशियाई समुदाय के भीतर, विशेष रूप से सिलिकॉन वैली में, जहां दक्षिण एशियाई लोग कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हैं, गरमागरम बहस छिड़ गई थी। हिंदू निवासियों और संगठनों सहित विधेयक के विरोधियों ने तर्क दिया कि यह अनावश्यक है, क्योंकि मौजूदा कानून पहले से ही वंश और धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करते हैं।
दूसरी ओर समर्थकों का मानना था कि जागरूकता बढ़ाने और संभावित पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जातिगत भेदभाव के खिलाफ स्पष्ट कानून आवश्यक था।
बिल को पारित कराने के लिए दबाव बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने गवर्नर न्यूसम के कार्यालय के बाहर एक महीने से अधिक समय तक भूख हड़ताल की थी।

रिपब्लिकन सीनेटरों ने एसबी-403 पर किया था वीटो का अनुरोध

3 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में, 40वें सीनेट जिले के सीनेटर ब्रायन जोन्स और 12वें जिले के शैनन ग्रोव ने सीनेट बिल 403 पर गवर्नर न्यूसम के वीटो का अनुरोध किया था। उन्होंने बिल के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं व्यक्त कीं, इसे भेदभावपूर्ण बताया और कई प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला।

सीनेटरों ने तर्क दिया कि एसबी 403, यदि पारित हो जाता है तो दक्षिण एशियाई केलिफोर्निया वासियों, विशेष रूप से हिंदुओं को लक्षित और नस्लीय रूप से प्रोफाइल करेगा, और केलिफोर्निया कानून में "वंश" की परिभाषा में "जाति" शब्द जोड़कर एक चिंताजनक मिसाल कायम करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिल की भाषा संभावित रूप से दक्षिण एशियाई लोगों को समान सुरक्षा और उचित प्रक्रिया के संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर देगी, उन्होंने जोर देकर कहा कि केलिफोर्निया नागरिक अधिकार विभाग और इक्विटी लैब्स सहित विभिन्न स्रोतों के अनुसार जाति स्वाभाविक रूप से हिंदू धर्म से जुड़ी हुई थी।

सीनेटरों ने आगे तर्क दिया कि राज्य में जातिगत भेदभाव की व्यापक उपस्थिति का समर्थन करने के लिए ठोस सबूतों की कमी थी और केलिफोर्निया में व्यवसायों और नवाचार पर बिल के संभावित नकारात्मक प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह सुझाव देते हुए कि ये परिभाषा लाखों केलिफोर्निया वासियों को भेदभाव के आरोपों के प्रति संवेदनशील बना सकती हैं,  एसबी 403 में "जाति" और "विरासत में मिली सामाजिक स्थिति" की व्यापक परिभाषाओं की आलोचना की।

राज्यपाल का वीटो और उसका प्रभाव

बिल को वीटो करने के गवर्नर न्यूसम के फैसले को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। गवर्नर ने यह कहकर अपनी कार्रवाई को उचित ठहराया कि मौजूदा कानून इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए पर्याप्त थे और यह बिल अनावश्यक था।
इस दृष्टिकोण का कुछ हिंदू निवासियों और संगठनों ने समर्थन किया, जिन्होंने महसूस किया कि प्रस्तावित कानून ने उन्हें गलत तरीके से लक्षित किया, क्योंकि जाति व्यवस्था आमतौर पर हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है।

राज्यपाल के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक समीर कालरा ने कहा: “यह सभी केलिफोर्निया वासियों के नागरिक अधिकारों की जीत है। अपनी कलम के प्रहार से, गवर्नर न्यूसम ने नागरिक अधिकारों और संवैधानिक आपदा को टाल दिया है, जो सैकड़ों हजारों केलिफोर्निया वासियों को केवल उनकी जातीयता या उनकी धार्मिक पहचान के कारण निशाना बनाती, साथ ही चेहरे पर भेदभावपूर्ण कानूनों की एक फिसलन भरी ढलान भी बनाती। हम गवर्नर न्यूसम को उनके कार्यालय से संपर्क करने वाली हजारों आवाजों को सुनने और यह देखने के लिए धन्यवाद देते हैं कि एसबी-403 नस्लवादी बयानबाजी, एक आधारहीन मुकदमा, घोर नागरिक अधिकार विभाग के कदाचार, हिंदू धर्म और बड़े पैमाने पर दक्षिण एशियाई समुदाय के बारे में झूठे दावों पर आधारित था। 

एचएएफ के कार्यकारी निदेशक सुहाग शुक्ला ने कहा: "एचएएफ में हमने हमेशा कहा है कि 'जाति' के आधार पर कोई भी भेदभाव न केवल हिंदू शिक्षाओं का उल्लंघन करता है, बल्कि मौजूदा राज्य और संघीय कानून का भी उल्लंघन करता है। एसबी-403 पर लड़ाई हमेशा किसी भी अंतर-सामुदायिक भेदभाव के सर्वोत्तम समाधान के बारे में रही है, न कि इस बारे में कि क्या ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता है।

एसबी-403 ने हमारे समुदाय को अपनी आवाज खोजने के लिए मजबूर किया। समुदाय को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, घटक के रूप में प्रभावी ढंग से वकालत करने के लिए प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करने, विरोध में शांतिपूर्वक इकट्ठा होने, स्टेट हाउस में गवाही देने, विधायकों और गवर्नर न्यूसम  को अनगिनत पत्र लिखने और कई कार्यालयों के साथ बैठक करने में बिताए गए महीनों का फल मिला है। हम राज्य भर के हिंदू अमेरिकियों के आभारी हैं जिन्होंने जबरदस्त लचीलापन दिखाया है और हमारे सहयोगियों के भी एक साथ आने के लिए आभारी हैं जैसा पहले कभी नहीं हुआ।

जिन लोगों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। हम अपने समुदाय को हमारी साझा परंपराओं के मूल्यों को जीने के लिए शिक्षित करते हुए एक साथ आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं जो सभी अस्तित्व की एकता की शिक्षाओं के आधार पर समानता पर जोर देते हैं। हम आशा करते हैं कि हम अपने समुदाय को एक साथ लाने के लिए नफरत या द्वेष के बिना आगे बढ़ेंगे। "

वीटो ने विधेयक के समर्थकों को निराश कर दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में जातिगत भेदभाव को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कई विश्वविद्यालयों और कंपनियों ने पहले ही अपनी भेदभाव नीतियों में जाति को जोड़ दिया था, और फ्रेस्नो हाल ही में जाति भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला कैलिफोर्निया का पहला शहर बन गया है।
हालांकि केलिफोर्निया के सांसदों से वीटो को खत्म करने की उम्मीद नहीं है, जिससे समस्या बनी रहने की संभावना है। कानूनी लड़ाई जारी है क्योंकि राज्य नियामक सिस्को के खिलाफ अपना मुकदमा चला रहे हैं। 

यह वीटो हमें न्याय मांगने से नहीं रोकेगा, लड़ाई जारी रखेंगे: जातिगत समानता के लिए केलिफोर्निया गठबंधन

वीटो को दलित अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण झटके के रूप में देखा जा रहा है जो हफ्तों से विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल में लगे थे। इस निर्णय से कैलिफ़ोर्निया में जाति-आधारित भेदभाव पर ध्यान नहीं दिया गया और एक मिसाल स्थापित की गई जो अन्य राज्यों और शहरों में इसी तरह की बहस को प्रभावित कर सकती है। हालांकि, कार्यकर्ता और अम्बेडकरवादी न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

देश के अग्रणी दलित नागरिक अधिकार संगठन, इक्वेलिटी लैब्स के एक शोध में, यह पाया गया कि जाति-उत्पीड़ित पृष्ठभूमि के 4 में से 1 व्यक्ति को शारीरिक और मौखिक हमले का सामना करना पड़ता है, 3 में से 1 को शैक्षिक भेदभाव, और 3 में से 2 को कार्यस्थल पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

इक्वेलिटी लैब्स की कार्यकारी निदेशक और जाति समानता के लिए केलिफोर्निया गठबंधन के सदस्य थेनमोझी सुंदरराजन ने एक बयान में कहा, “राज्य भर में जाति-उत्पीड़ित लोगों ने SB403 के लिए अपनी वकालत में जो शक्ति और लचीलापन दिखाया है, उस पर हमें बहुत गर्व है। हालांकि राज्यपाल का वीटो दुखद है, लेकिन यह हमारे समुदायों द्वारा दिखाई गई अविश्वसनीय लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतिबिंब नहीं  है। हमने असंभव कार्य किया। यह पहला राज्य विधेयक है जिससे जाति-उत्पीड़ित लोगों ने संगठित होकर इस मुद्दे पर अद्भुत शक्ति और जागरूकता पैदा की है। हमने जातीय समता के लिए पहले राज्यव्यापी वकालत दिवस, कारवां और भूख हड़ताल का संचालन कर इतिहास रचा। हमने दुनिया को अवगत कराया कि अमेरिका में जाति मौजूद है और हमारे लोगों को इस हिंसा से निपटने की जरूरत है। हमारे आयोजन का एक प्रमाण न्यूसम के वीटो में है जहां वह स्वीकार करता है कि जाति वर्तमान में कवर की गई है। इसलिए जब हम अपने आँसू पोंछते हैं और शोक मनाते हैं, तो जान लें कि हम हारे नहीं हैं। जैसा कि एमएलके ने कहा, हालांकि यह लंबा है, नैतिक ब्रह्मांड का चक्र अंततः न्याय की ओर झुकता है। आज, हम जाति समानता के अपने और अपने पूर्वजों के आह्वान को जारी रख रहे हैं। जाति-उत्पीड़ित लोग ऐतिहासिक हिंसा के इस रूप के खिलाफ लड़ने के लिए वर्षों से लामबंद हो रहे हैं और ऐसा करना जारी रखेंगे। 

अंबेडकर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका (एएएनए) की अध्यक्ष माया कांबले ने कहा, "राज्यपाल ने विधेयक को वीटो कर दिया। हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। इस अभ्यास से जो सकारात्मक चीजें सामने आई हैं, वह यह है कि अब बहुत अधिक जागरूकता है।" जाति आधारित भेदभाव के बारे में कानून निर्माताओं/राज्यपाल/विपक्ष सभी ने अब कहा है कि जाति को एक संरक्षित श्रेणी के रूप में कवर किया गया है। इसलिए, भविष्य में यदि जाति भेदभाव का कोई मामला होगा, तो इससे हमारे मामलों में मदद मिलेगी। ठीक उसी तरह जैसे डॉ. बी.आर. अंबेडकर का हिंदू कोड बिल अंततः बाद में कुछ खंडों में पारित हो गया और महिलाओं को इससे लाभ हुआ - ये बिल भी पारित हो जाएंगे।"

सिख गठबंधन के नीति और शिक्षा निदेशक, हरमन सिंह ने कहा, "सिख गठबंधन को यह जानकर बहुत निराशा हुई है कि गवर्नर गेविन न्यूसम ने SB-403 को वीटो किया है। सिख गठबंधन को इस कानून को प्रायोजित करने पर गर्व था, क्योंकि हम पहले से ही दर्द जानते हैं और आघात जो नफरत से लक्षित होने के साथ आता है, और सिख धर्म स्पष्ट रूप से जाति भेदभाव की निंदा करता है। तदनुसार, हम कैलिफोर्निया में 45 से अधिक सिख संगठनों और गुरुद्वारों में शामिल हुए और गवर्नर  न्यूसम   से इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने का आग्रह किया। जबकि हम इस विधेयक पर हस्ताक्षर करने में विफलता से निराश हैं। सभी के नागरिक अधिकारों के लिए सार्थक कदम उठाते हुए, हम ऐसे कानून के लिए लड़ना जारी रखेंगे जो दलित समुदाय सहित सभी समुदायों को नफरत और भेदभाव से बचाता है।''

किरण कौर गिल, SALDEF की कार्यकारी निदेशक- “हम गवर्नर न्यूसम के SB-403 के वीटो से बहुत निराश हैं, जो केलिफोर्निया में जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता। यह वीटो लाखों कैलिफ़ोर्निया वासियों को हमारे समाज में गहराई तक जड़ें जमा चुके भेदभाव से बचाने का एक गँवाया हुआ अवसर है। लेकिन हम अधिक न्यायपूर्ण और समान समाज के लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे और केलिफोर्निया को जाति के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य बनाने के लिए लड़ना जारी रखेंगे।''

भारतीय अमेरिकी मुस्लिम परिषद के कार्यकारी निदेशक रशीद अहमद ने कहा, “भारतीय अमेरिकी मुसलमानों के रूप में, हम यह देखकर स्तब्ध, निराश और बहुत निराश हैं कि गवर्नर न्यूसम सभी केलिफोर्निया वासियों के नागरिक अधिकारों को बनाए रखने और जाति के लिए इतिहास बनाने के अवसर से पीछे हट गए। एसबी-403 पर वीटो करके पूरे राज्य में लोगों पर अत्याचार किया। हालांकि, हम अमेरिका में जाति उत्पीड़न की वास्तविकताओं के इस इनकार को न्याय की खोज में अपने दलित भाइयों और बहनों के साथ खड़े रहने से नहीं रोकेंगे। हम अमेरिका और दुनिया भर में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे।

केलिफोर्निया फॉर कास्ट इक्विटी और श्री गुरु रविदासिया कम्युनिटी के निर्मल सिंह ने कहा, “एसबी-403 की शुरुआत कैलिफोर्निया में जाति-आधारित भेदभाव को समझने के लिए बदलते ज्वार का प्रतिनिधित्व करती है। तथ्य यह है कि जाति-उत्पीड़ित लोगों को हमारे बुनियादी मानवाधिकारों के लिए खड़े होने के लिए एक मंच दिया गया, यह अपने आप में एक बड़ी जीत है। एसबी-403 जैसे विधेयकों ने हमें अपनी जाति-उत्पीड़ित पहचानों में सुरक्षित रूप से खड़े होने की अनुमति दी होगी। हालांकि गवर्नर  न्यूसम   ने अभी बिल को खारिज कर दिया है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए श्रम, नागरिक अधिकारों और अंतरधार्मिक आंदोलनों में कई केलिफोर्निया वासियों के साथ काम करना जारी रखेंगे कि कैलिफोर्निया के अवसर आगे चलकर सभी के लिए सुलभ हों।

सना कुतुबुद्दीन, नो सेपरेट जस्टिस/इंडियन अमेरिकन काउंसिल, ने कहा- “एक भारतीय मुस्लिम के रूप में, मेरी स्वतंत्रता सभी जाति-उत्पीड़ित लोगों की स्वतंत्रता से जुड़ी है। हम जातीय समानता की मांग को लेकर एकजुट हैं और हम सभी लोगों से न्याय और प्रेम के लिए खड़े होने का अनुरोध करते हैं। एक जाति-उत्पीड़ित मुस्लिम के रूप में, मैं पुष्टि कर सकती हूं कि यह अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है कि केलिफोर्निया विधायिका ने सभी धर्मों के जाति-उत्पीड़ित लोगों के दर्द को सुना और इस हिंसा को दूर करने के लिए तेजी से काम किया। यह वीटो हमें न्याय मांगने से नहीं रोकेगा। न्याय में अब देरी नहीं की जा सकती और हम भविष्य में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर साथी केलिफोर्निया वासियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते।