दलित
तेलंगाना: दलित बंधु योजना में अपात्रों का पंजीकरण, अनदेखी पर आक्रोशित हुआ दलित समाज
विधायक के खिलाफ आक्रोशित हुए दलित समाज के लोग, दलित बंधु योजना के सर्वे में बरती जा रही लापरवाही व अनदेखी से नाराज दलित समाज के लोग कर रहे प्रदर्शन।
हुजूरनगर (सूर्यपेट)। दलित बंधु योजना को हर पात्र दलित परिवार पर लागू करने की मांग को लेकर दलित परिवारों ने हाल में पलाकेडु में आंदोलन किया. तनावपूर्ण स्थिति के बीच, जब स्थानीय विधायक सनमपुदी सैदिरेड्डी विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वहां से गुजर रहे थे, तो प्रदर्शनकारी दलितों ने मंडल मुख्यालय में उनके वाहन को रोक दिया। उल्लेखनीय है खम्मम, सथुपल्ली, बोनाकल में दो दिवसीय सर्वेक्षण चल रहा है।
विधायक से दलित बंधु योजना के लिए लाभार्थियों के चयन के दौरान पार्टी नेताओं और जमींदारों के प्रति उनके पक्षपातपूर्ण रवैये पर सवाल उठाया गया था। पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जब विधायक से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और कहा कि चरणबद्ध तरीके से हर दलित परिवार को योजना मिलेगी. उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर दलितों के उत्थान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ दलित बंदू लागू कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह योजना तेलंगाना के लिए अनूठी है और देश में कहीं भी उपलब्ध नहीं है।
इससे पहले खम्मम जिले में दलित बंधू योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सैकड़ों दलित, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, रघुनाधापलेम मंडल में स्थित बुदिदमपाडु गांव में सड़कों पर उतर आए थे। काले झंडे लहराने और नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों ने खम्मम से येलांडु मार्ग पर घंटों तक यातायात ठप कर दिया था।
बुदिदमपाडु गांव में रहने वाले अनुमानित 400 दलित परिवारों के साथ, यह पता चला कि बीआरएस पार्टी के सदस्यों सहित कई अयोग्य लाभार्थियों को दलित बंधू योजना सूची में शामिल किया गया था। कथित तौर पर, बीआरएस पार्टी के कुछ नेताओं ने गांव में अपने साथी पार्टी कार्यकर्ताओं को सूची में शामिल होने के बारे में सूचित किया था। सत्ताधारी दल के कुछ नेता जानबूझकर हमारे समावेश में बाधा डाल रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप किया और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि वे शीघ्र समाधान के लिए इस मुद्दे को जिला प्रशासन तक पहुंचाएंगे। अनियमितताओं के ये आरोप सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के पारदर्शी कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।
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