10 सालों में सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट जजों के खिलाफ 8,630 शिकायतें: लोकसभा में सरकार का बड़ा खुलासा!

नई दिल्ली- केंद्र सरकार ने आज लोकसभा को सूचित किया कि पिछले दस वर्षों (2016 से 2025 तक) में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय को सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ कुल 8,630 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। ये शिकायतें न्यायपालिका की आंतरिक “इन-हाउस प्रक्रिया” के तहत दर्ज की गई हैं।

कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने डीएमके सांसद मथेश्वरन वी.एस. द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 205 के लिखित उत्तर में यह आंकड़े साझा किए। वर्ष-वार शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है:

2016 से 2025 तक के दस वर्षों में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के कार्यालय को सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के वर्तमान न्यायाधीशों के खिलाफ कुल 8,630 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से वर्ष 2016 में 729, वर्ष 2017 में 682, वर्ष 2018 में 717 और वर्ष 2019 में 1,037 शिकायतें दर्ज की गईं। वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण संख्या सबसे कम रही, जिसमें मात्र 518 शिकायतें प्राप्त हुईं। इसके बाद वर्ष 2021 में 686, वर्ष 2022 में 1,012, वर्ष 2023 में 977, वर्ष 2024 में 1,170 (सबसे अधिक) तथा वर्ष 2025 में 1,102 शिकायतें आईं। इस अवधि में शिकायतों की संख्या में समग्र रूप से लगभग 51 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, खासकर महामारी के बाद के वर्षों में यह संख्या उल्लेखनीय रूप से बढ़ी।

यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा 7 मई 1997 को अपनाई गई दो प्रस्तावों पर आधारित है:

1. न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनः कथन (Restatement of Values of Judicial Life) जिसमें न्यायाधीशों के लिए नैतिक मानक और सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं।

2. इन-हाउस प्रक्रिया – जिसमें उचित सुधारात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।

इस व्यवस्था के अनुसार मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।

संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों को संभालते हैं।

सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) या अन्य किसी माध्यम से सरकार को प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को संबंधित मुख्य न्यायाधीश को अग्रेषित कर दिया जाता है।

उत्तर में व्यक्तिगत शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण नहीं दिया गया है, न ही सरकार ने नई दिशा-निर्देश जारी करने या अतिरिक्त निगरानी तंत्र स्थापित करने की कोई योजना बताई है। सरकार ने दोहराया कि न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का यह स्व-नियामक तंत्र न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कार्य करता है।

यह खुलासा न्यायपालिका में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनता के बढ़ते विश्वास से जुड़े मुद्दों पर चल रही बहस के बीच महत्वपूर्ण है। आंकड़े दर्शाते हैं कि महामारी के बाद शिकायतों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।