
नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को 2002 के गुजरात दंगों में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों में से दो की सजा निलंबित कर जमानत दे दी। बिलकिस बानो को इस फैसले की कोई सूचना कोर्ट की ओर से नहीं दी गई। उन्होंने 16 नवंबर को जारी अपने बयान में कहा कि उन्होंने यह खबर प्रेस रिपोर्ट्स के माध्यम से जानी।
बिलकिस बानो ने अपने बयान में कहा:
“मैं यह बयान तब दे रही हूं जब शब्द ताजा आंसुओं के बीच धीरे-धीरे निकल रहे हैं। दर्द, सदमा और अविश्वास से भरे हुए। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही कि एक बार फिर, दूसरी बार, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना आदेश पारित कर दिया।”
उन्होंने याद दिलाया कि 19 साल की उम्र में उनकी दुनिया, उनकी बच्ची बेटी, उनका परिवार, उनका घर और इंसानियत पर उनका भरोसा बेरहमी से छीन लिया गया था। पिछले 24 सालों से वे खुद और हर महिला के लिए न्याय की लड़ाई लड़ती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि समर्थन और एकजुटता की लाखों आवाजों के कारण ही उन्होंने अपने अंदर छिपी हिम्मत के भंडार खोजे, जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था।
बिलकिस बानो ने लिखा कि वे कोर्ट से कोर्ट तक गईं और हर बार जब उनका पक्ष मजबूत हुआ, तो न्याय के विचार में उनका विश्वास लौटा। उन्होंने अपने जीवन के खंडहरों से परिवार और दोस्तों के प्यार से खुद को फिर से खड़ा किया। वे शांति की चाहत रखती रहीं और मुस्कुराना भी सीख लिया।
लेकिन आज वे कहती हैं:
“आज मैं खुद को वह न्याय खोते हुए पा रही हूं जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत से संघर्ष किया था। पुराने डर फिर से उभर रहे हैं। मैं फिर से डरी हुई हूं- अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए। और मैं फिर से न्याय में विश्वास खोने से डर रही हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट उन लोगों की सजा कैसे निलंबित कर सकता है जिन्होंने मेरे साथ यह किया? उन्होंने मुझे सूचित क्यों नहीं किया? मेरी आवाज को उनके कोर्ट रूम में कैसे नहीं सुना गया?”
बिलकिस बानो ने स्पष्ट कहा कि वे इस आदेश के खिलाफ लड़ेंगी। उन्होंने लिखा, “मुझे लड़ना ही होगा। मैं यह अपने बच्चों के लिए कर रही हूं, जिन्हें इन डरों और घावों के साथ बाकी जिंदगी नहीं बितानी चाहिए। मैं यह अपनी तीन साल की सालेहा के लिए कर रही हूं, जो जिंदा रहने की हकदार थी और जिसकी याद न्याय की मांग करती है। मैं यह हर महिला के लिए कर रही हूं। क्योंकि किसी भी महिला, किसी भी पीड़िता, किसी भी नागरिक को अपने जीवन भर अपने होने और बराबरी की परीक्षा देते हुए न्याय के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए।” यह बयान सीनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता के माध्यम से जारी किया गया है।
मार्च 2002 में गोधरा दंगों के दौरान 21 वर्षीय गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को बिलकिस बानो को ₹50 लाख मुआवजा, सरकारी नौकरी और रहने के लिए घर देने का आदेश दिया था। गुजरात सरकार ने छूट नीति के तहत अगस्त 2022 में सभी 11 दोषियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया था। बिलकिस बानू ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस फैसले को रद्द करते हुए कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, इसलिए छूट देने का अधिकार केवल महाराष्ट्र सरकार के पास है। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रामलाल मोधिया की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला इस आधार पर दिया है कि ये दोनों 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। जमानत की विस्तृत शर्तें निचली अदालत द्वारा तय की जाएंगी।
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