नई दिल्ली: केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मणिपुर सरकार के उस कथित प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसमें राज्य की अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची से 'एनी कुकी ट्राइब्स' का नाम हटाने की बात कही गई थी। मंत्रालय ने इस सूचना के अधिकार (आरटीआई) आवेदन को खारिज करते हुए चिंता जताई है कि इस तरह की जानकारी सामने आने से जातीय हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में समुदायों के बीच तनाव और अधिक भड़क सकता है।
सूचना आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने भी इस मामले में जनजातीय कार्य मंत्रालय के रुख का मजबूती से समर्थन किया है। उनका मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में आंतरिक दस्तावेजों और प्रस्तावों का खुलासा राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है।
यह पूरा मामला माइकल हाओकिप नामक एक आवेदक द्वारा दायर की गई आरटीआई से जुड़ा है। हाओकिप ने अपने आवेदन में मणिपुर सरकार के 25 जुलाई 2024 के एक अहम पत्र का प्रमुखता से हवाला दिया था।
आरटीआई आवेदक का दावा था कि इस पत्र में राज्य की एसटी सूची से 'एनी कुकी ट्राइब्स' शब्द को हटाने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा, इसी प्रस्ताव में 'एनी मिजो (लुशाई) ट्राइब' नाम में सुधार कर उसे सिर्फ 'मिजो' करने की भी बात शामिल थी।
अपने इस आवेदन के जरिए माइकल हाओकिप ने केंद्र सरकार से यह स्पष्ट पुष्टि मांगी थी कि क्या मंत्रालय को वाकई यह प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने प्रस्ताव मिलने की सटीक तारीख और इसके आधिकारिक फाइल नंबर का भी पूरा विवरण मांगा था।
मंत्रालय ने इस जानकारी को साझा करने से बचते हुए स्पष्ट किया कि ऐसे आंतरिक संचार को समय से पहले सार्वजनिक करने से अधिकारियों पर अनुचित दबाव पड़ सकता है। इसके अलावा, इससे जनशांति भंग होने और विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास व दुश्मनी बढ़ने की भी गंभीर आशंका है।
सुनवाई के दौरान आवेदक ने यह तर्क दिया कि मंत्रालय का जवाब बेहद अस्पष्ट है और सामान्य प्रशासनिक विवरण देने से किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। हालांकि, सूचना आयोग ने मंत्रालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि इस जानकारी के खुलासे से होने वाले संभावित नुकसान की तुलना में दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के पीछे कोई बड़ा जनहित नजर नहीं आता है।
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