झारखंड राज्य बनने के 26 सालों बाद भी जल, जंगल, जमीन पर जन अधिकार हाशिये पर | जानिए आदिवासी समुदाय की क्या हैं उम्मीदें

रांची- झारखंड जनाधिकार महासभा ने झारखंड दिवस के अवसर पर एक बयान में कहा है कि राज्य गठन के 26 साल बाद भी आदिवासी-मूलवासियों के जल, जंगल और जमीन पर अधिकार हाशिये पर हैं। महासभा के अनुसार, झारखंड आंदोलन की मूल मांग ‘अपने संसाधनों पर अपना हक’ अभी भी सपना बनकर रह गई है। आदिवासी-मूलवासियों के संसाधनों पर अधिकार लगातार कमजोर किए जा रहे हैं और इनकी लूट जारी है। सबसे गंभीर उदाहरण वन अधिकार कानून, 2006 की दयनीय स्थिति है। महासभा ने राज्य सरकार और गठबंधन दलों से सच्चाई के साथ आत्मनिरीक्षण करने की अपील की है।

राज्य का लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्रफल वन क्षेत्र है और कुल 32,000 गांवों में आधे गांव वन क्षेत्र में स्थित हैं। राज्य की वर्तमान आदिवासी आबादी लगभग एक करोड़, अधिकतर इन्हीं गांवों में रहती है। सदियों से आदिवासी-मूलवासी जंगलों के साथ सह-अस्तित्व में जीते आए हैं। वन अधिकार कानून बनने के बाद वन विभाग द्वारा किए गए ऐतिहासिक अन्याय का अंत होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार आज तक मात्र 60,000 व्यक्तिगत वन पट्टे और 2,104 सामुदायिक वन पट्टे (CFR) आवंटित किए गए हैं। अधिकांश मामलों में मांगे गए रकबे में व्यापक कटौती की गई है।

लातेहार सहित विभिन्न जिलों की स्थिति

महासभा से जुड़े संगठनों और कार्यकर्ताओं ने लातेहार में पिछले कुछ वर्षों में 190 गांवों में सामुदायिक वन पट्टे का दावा किया, जिसमें आज तक केवल 40 स्वीकृत हुए हैं। व्यक्तिगत दावों की भी यही स्थिति है।

कानून के अनुसार ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित दावे में कटौती करने या बिना सूचना खारिज करने का अधिकार न जिला प्रशासन के पास है और न ही वन विभाग के पास। ग्राम सभा के दावे को अनुमंडल स्तरीय और जिला स्तरीय समिति (जिनमें प्रशासन व वन विभाग के पदाधिकारी सदस्य हैं) को स्वीकृत करना होता है। आपत्ति होने पर दावा वापस ग्राम सभा के पास भेजना चाहिए। लेकिन जिला प्रशासन और वन विभाग गैरकानूनी तरीके से दावों में कटौती कर और खारिज कर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

महासभा का आरोप है कि लातेहार के महुआठाड़ के 32 CFR में अधिकार के नाम पर सिर्फ झुनझुना थमा दिया गया है। वन विभाग द्वारा ग्रामीणों पर दमन भी जारी है- फसलें रौंदना, दावे की जमीनों पर जबरन वृक्षारोपण या ट्रेंच खोदना, मारपीट और फर्जी मुकदमे। हेरहंज प्रखंड में नंद किशोर गंड्नु समेत 50 से अधिक ग्रामीण सालों से वन विभाग द्वारा दर्ज फर्जी केस झेल रहे हैं।

झारखंड जनाधिकार महासभा का कहना है कि पश्चिमी सिंहभूम में कानून को मजाक बना दिया गया है। सैकड़ों वन ग्राम अभी भी अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। टोंटों प्रखंड में पिछले कुछ वर्षों में केवल 27 प्रतिशत CFR स्वीकृत हुए हैं। दुमका के 10 गांवों से मिली जानकारी के अनुसार सामुदायिक पट्टा दावे का केवल 5 प्रतिशत रकबा स्वीकृत किया गया है। राज्य में वन संसाधनों पर अधिकार (CRR) दावों की स्वीकृति नगण्य है।

महासभा ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने वन संबंधी कानूनों में संशोधन कर जंगलों को सड़क, विविध परियोजनाओं और निजी कंपनियों के लिए डाइवर्ट करना आसान बना दिया है। 2020-25 के बीच देश में 97,050 हेक्टेयर जंगलों को गैर-वन उपयोग के लिए डाइवर्ट करने की अनुमति दी गई, जिसमें 74 प्रतिशत जंगल सड़क, खनन और बिजली परियोजनाओं के लिए खत्म किए गए।

एक ओर वन विभाग आदिवासी-मूलवासियों को वन अधिकार से वंचित रखता है, दूसरी ओर खनन, परियोजनाओं या सुरक्षा बलों के कैम्प के लिए रातोंरात NOC जारी कर दिया जाता है।

राज्य की हेमंत सोरेन सरकार का रवैया भी वन अधिकार के मामले में अत्यंत उदासीन बताया गया है। गठबंधन दल झामुमो और कांग्रेस ने बार-बार वन अधिकार का चुनावी वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद कागजी घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं दिखा। ‘अबुआ बीर दिशोम’ अभियान भी घोषणा तक सीमित रहा। जंगल के अलावा जमीन के सवाल पर भी सरकार जन अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरी। सात साल बाद भी लैंड बैंक रद्द नहीं किया गया और न ही भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन 2017 रद्द किया गया। CNT-SPT को ईमानदारी से लागू करने की प्रतिबद्धता भी नहीं दिखी।

बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड दिवस के अवसर पर झारखंड जनाधिकार महासभा ने राज्य सरकार और गठबंधन दलों को याद दिलाया कि वे राज्य के आंदोलन के इतिहास को न भूलें। संसाधनों पर आदिवासी-मूलवासियों के अधिकार सुनिश्चित करना अपनी प्राथमिकता बनाएं।