आंध्र प्रदेश में जमीन पर हक की लड़ाई: आदिवासियों के गुस्से का शिकार हुए तहसीलदार, मिर्च पाउडर से हमला, एलुरु में तनाव

एलुरु (आंध्र प्रदेश): बुट्टायगुडेम मंडल के इनुमुरू गांव में गुरुवार को माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब जमीन की पहचान करने गई सरकारी टीम और स्थानीय आदिवासियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एक नियमित सरकारी प्रक्रिया के दौरान शुरू हुआ यह विवाद इतना बढ़ गया कि अधिकारियों पर लाठियों और यहां तक कि मिर्च पाउडर से भी हमला किया गया।

क्या है पूरा मामला?

बुट्टायगुडेम के तहसीलदार पी.वी. चलपति राव (PV Chalapathi Rao), राजस्व विभाग के कर्मचारियों और पुलिस बल के साथ विवादित स्थल पर पहुंचे थे। यह जमीन सर्वे नंबर (RS Numbers) 210, 217 और 218 के तहत आती है। प्रशासन का उद्देश्य पंजीकृत पट्टाधारक, श्री यंद्रप्रगदा सत्यनारायण (Sri Yandrapragada Satyanarayana) को खेती के लिए जमीन की शिनाख्त कर कब्जा दिलाना था।

आदिवासियों का दावा और विरोध

जैसे ही अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू की, स्थानीय आदिवासियों के एक समूह ने इसका कड़ा विरोध किया। कथित तौर पर सीपीएम (CPI(M)) कार्यकर्ताओं का समर्थन प्राप्त इन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वे पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से इस जमीन पर 'पोडू' (Podu) खेती कर रहे हैं और इस पर उनका पुश्तैनी अधिकार है।

देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। आरोप है कि भीड़ ने लाठियों और चाकुओं से अधिकारियों पर हमला बोल दिया। इस दौरान तहसीलदार पी.वी. चलपति राव पर मिर्च पाउडर फेंका गया, जिससे उन्हें चोटें आईं। उपद्रव में एक ट्रैक्टर और कई सरकारी मोटरसाइकिलों को भी नुकसान पहुंचाया गया है।

जमीन की स्थिति और कानूनी पेंच

जिस जमीन को लेकर यह विवाद हुआ, वह कुल 23.01 एकड़ है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, यह यंद्रप्रगदा परिवार की निजी संपत्ति है। इससे पहले हुई 'लैंड ट्रांसफर रेगुलेशन' (Land Transfer Regulation) जांच में भी फैसला गैर-आदिवासी मालिकों के पक्ष में आया था। फिलहाल यह पूरा मामला हाईकोर्ट की निगरानी में चल रहा है।

अधिकारियों का बयान और पुलिस कार्रवाई

तहसीलदार चलपति राव ने पुष्टि की है कि इस घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह घटना आदिवासी भूमि विवादों की जटिलता और दोनों समुदायों (आदिवासी और गैर-आदिवासी) के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। प्रशासन स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और जांच जारी रहने तक शांति बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पुलिस ने सीपीएम से जुड़े कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि दोबारा कोई झड़प न हो। दूसरी ओर, राजनीतिक तनाव भी चरम पर है। आदिवासी समूह पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाते हुए नुकसान और चोटों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं।