महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के एसटी (स्टेट ट्रांसपोर्ट) बस स्टैंड्स पर ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग शौचालय बनाने के बहुप्रतीक्षित प्रस्ताव को अपनी प्रशासनिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वपूर्ण पहल के लिए कुल 9,76,63,195 रुपये (करीब 9.76 करोड़ रुपये) का बजट स्वीकृत किया गया है।
यह सुविधा राज्य के छह प्रमुख क्षेत्रीय मंडलों में उपलब्ध कराई जाएगी। इन मंडलों में मुंबई, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, अमरावती और नागपुर शामिल हैं। राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने इस मामले में विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए संबंधित विभागों को प्रक्रिया में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए थे।
मंत्री के कड़े निर्देशों और व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बाद परिवहन विभाग ने त्वरित कार्रवाई की। इसी के परिणामस्वरूप 14 अक्टूबर, बुधवार को इस योजना के संबंध में आधिकारिक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) जारी कर दिया गया है।
दरअसल, बस स्टैंड्स पर अलग शौचालय न होने के कारण ट्रांसजेंडर समुदाय को यात्रा के दौरान भारी शारीरिक और सामाजिक परेशानियों से गुजरना पड़ता था। इस जमीनी समस्या को गंभीरता से लेते हुए मंत्री माधुरी मिसाल ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) को समर्पित शौचालय बनाने की रूपरेखा तैयार करने को कहा था।
निर्देशों का पालन करते हुए निगम ने विभिन्न बस स्टेशनों पर इन सुविधाओं के निर्माण का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया। एमएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की ओर से 10 फरवरी और 22 सितंबर 2026 को राज्य सरकार को ये प्रस्ताव सौंपे गए थे। इसके बाद मंत्री मिसाल ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर इसे प्रशासनिक मंजूरी देने और सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के माध्यम से फंड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।
परिवहन विभाग की ओर से अब इस योजना को पूरी तरह से हरी झंडी मिल चुकी है। निर्माण कार्य का पूरा खर्च ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए विभाग की मौजूदा योजना के तहत उपलब्ध फंड से किया जाएगा। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि निर्माण शुरू होने से पहले संबंधित कार्यकारी अभियंताओं से योजना की विस्तृत लागत रिपोर्ट और तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
इन समर्पित शौचालयों के बनने से एसटी बसों में सफर करने वाले ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए यात्रा अधिक सुरक्षित और गरिमामय हो जाएगी। यह फैसला बुनियादी सुविधाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
इस अहम फैसले पर राज्य मंत्री माधुरी मिसाल ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर ट्रांसजेंडर्स को पूरे सम्मान के साथ आने-जाने का हक है। उन्होंने स्पष्ट किया, "एसटी बस स्टैंड्स पर अलग शौचालय न होने से उन्हें होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। प्रस्ताव को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और अब इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा।"
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