बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक बेहद अहम और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि खुद को महिला मानने वाली ट्रांसजेंडर को भी महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने वाले कानूनी प्रावधानों का पूरा लाभ मिलेगा। यह अधिकार उन्हें भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दिया गया है। अदालत का यह आदेश 'विशाल सुनील इंगले बनाम महाराष्ट्र राज्य' मामले में आया है।
जस्टिस मेहरोज़ के. पठान ने 3 नवंबर 2026 को इस मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने आरोपी विशाल सुनील इंगले द्वारा दायर की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया। आरोपी ने अपनी दोषमुक्ति की अर्जी के रद्द होने को अदालत में चुनौती दी थी।
सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि एफआईआर देखने से साफ पता चलता है कि शिकायतकर्ता या पीड़िता ने खुद को एक महिला के रूप में पहचाना है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि जब आरोपी खुद को मामले से मुक्त करने की मांग कर रहा हो, तब कम से कम इस शुरुआती स्तर पर पीड़िता के इस आत्म-निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता।
अदालत ने अपने निष्कर्ष में साफ किया कि यदि कोई ट्रांसजेंडर खुद की पहचान महिला के रूप में करती है, तो उसके साथ हुए दुर्व्यवहार को भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के दायरे में ही माना जाएगा। ऐसे मामलों में महिला की गरिमा भंग करने और मारपीट के आरोप पूरी तरह से वैध माने जाएंगे और उसी के अनुरूप कार्रवाई होगी।
इस मामले का आरोपी विशाल भारतीय सेना में अग्निवीर है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 और ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 की धारा 18(डी) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि अक्टूबर 2025 में उसके साथ यह घटना घटी थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने शादी का झूठा झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में दलील दी कि बीएनएस की धारा 75 केवल एक जैविक महिला पर लागू होती है। उनका तर्क था कि इस नियम को एक ट्रांसजेंडर पीड़िता पर लागू नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि कथित घटना के बाद ही पीड़िता को अपना आधिकारिक ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र मिला था।
हालांकि, हाई कोर्ट की बेंच ने इन सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने किसी भी व्यक्ति द्वारा अपनी जेंडर पहचान तय करने के कानूनी अधिकार पर खास जोर दिया। जस्टिस पठान ने यह भी स्पष्ट किया कि औपचारिक प्रमाण पत्र मिलने में देरी होने मात्र से कोई भी आरोपी दंडात्मक प्रावधानों से बच नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने मामले का ट्रायल आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में आरोपी इंगले की तरफ से वकील अनिल ठक्कर पेश हुए। वहीं, राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वाति वी. कोल्हे अदालत में मौजूद रहीं।
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