भोपाल। मध्यप्रदेश के सतना में चाकू की नोक पर दुष्कर्म, आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और दोबारा शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने जैसे बेहद गंभीर आरोपों के बावजूद पुलिस की कार्रवाई में पांच दिन की देरी पर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि शनिवार को आखिरकार मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस देरी ने पीड़िता की सुरक्षा और प्रशासन की संवेदनशीलता पर गंभीर बहस छेड़ दी है।
यह मामला सतना के रामपुर बघेलान का है, जहां भाजपा पार्षद रेखा सिंह के पति अशोक सिंह पर दुष्कर्म, धमकी और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगे हैं। आरोपी का एक धमकाने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वह खुलेआम यह कहते हुए नजर आता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
पीड़िता ने 22 दिसंबर को पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत पुलिस अधीक्षक को सौंपी थी। इसके बावजूद मामला दर्ज होने और गिरफ्तारी में पांच दिन का वक्त लग गया। एसपी ने मामले की जांच डीएसपी (हेडक्वार्टर) मनोज त्रिवेदी को सौंपी है। सवाल यह उठ रहे हैं कि जब शिकायत सीधे एसपी तक पहुंच चुकी थी, तब तत्काल एफआईआर और सुरक्षा क्यों नहीं दी गई।
पीड़िता के अनुसार, करीब छह महीने पहले आरोपी जबरन उसके घर में घुसा और चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। इस दौरान उसने आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। पीड़िता का आरोप है कि उसी वीडियो के जरिए आरोपी लगातार उसे ब्लैकमेल करता रहा और दोबारा शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाता रहा। पीड़िता ने यह भी बताया कि 20 दिसंबर को आरोपी फिर उसके पास पहुंचा और छेड़छाड़ की, जिसके बाद उसने हिम्मत जुटाकर शिकायत दर्ज कराई।
पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि अशोक सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह पहले जिला बदर रह चुका है और जेल भी जा चुका है। ऐसे में आरोपी की खुलेआम धमकियां और वायरल वीडियो ने पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी थी।
शुक्रवार को वायरल हुए वीडियो में आरोपी न सिर्फ पीड़िता की शिकायत को चुनौती देता दिख रहा है, बल्कि थाने के टीआई के लिए भी आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता सुनाई दे रहा है। वीडियो में उसका यह दावा कि “कोई उसे फंसा नहीं सकता,” पुलिस और प्रशासन की साख पर भी सवाल खड़े करता है।
रामपुर बघेलान पुलिस ने अंततः आरोपी अशोक सिंह को भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 75(2), 79, 296(1) और 351(3) के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़िता की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर दी गई है।
द मूकनायक से बातचीत में राज्य महिला आयोग की पूर्व सदस्य संगीता शर्मा ने कहा, “यह मामला बेहद गंभीर और चिंताजनक है। जब किसी पीड़िता ने सीधे पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दी हो, उसके बावजूद एफआईआर दर्ज करने और आरोपी की गिरफ्तारी में देरी होना व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। ऐसे मामलों में पुलिस को बिना किसी दबाव या प्रभाव के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग जैसे अपराधों में हर दिन की देरी पीड़िता के मानसिक और शारीरिक खतरे को बढ़ाती है।
उन्होंने कहा कि आरोपी का धमकाने वाला वीडियो सामने आने के बाद तो कार्रवाई और तेज होनी चाहिए थी। यह न सिर्फ कानून को खुली चुनौती है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल है। पीड़िता और उसके परिवार की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष व समयबद्ध जांच कर दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जानी चाहिए, ताकि समाज में यह संदेश जाए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है।”
मध्य प्रदेश लंबे समय से महिलाओं के खिलाफ अपराधों, खासकर दुष्कर्म के मामलों में देशभर में चर्चा का विषय बना रहा है। वर्ष 2023 में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं रही। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि प्रदेश दुष्कर्म की घटनाओं में देशभर में तीसरे स्थान पर रहा। यहां एक साल के भीतर 2,979 मामले दर्ज हुए। राजस्थान 5,078 घटनाओं के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,516 मामले सामने आए।
यह आंकड़े साफ दिखाते हैं कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालाँकि सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई योजनाएं और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है।
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