खिलाफत आंदोलन में गाँधी की भूमिका से लेकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के हस्तक्षेप तक, यह मुस्लिम राजनीतिक चिंतन और प्रतिनिधित्व की विविध धाराओं को समझने की कोशिश करता है। साथ ही, आजादी के बाद संसद, राज्य विधानसभाओं और सरकारों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की स्थिति का भी विश्लेषण करता है। इस बहस के केंद्र में एक बुनियादी सवाल है: क्या मुस्लिम नेतृत्व वाली कोई राजनीतिक पार्टी अनिवार्यतः सांप्रदायिक होगी, या उसकी राजनीतिक प्रकृति का निर्धारण उसके कार्यक्रम और संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के आधार पर होना चाहिए? आलेख का तर्क है कि स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और व्यापक लोकतांत्रिक गठबंधनों में भागीदारी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं
भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राजनीति का सवाल अक्सर इस तरह पेश किया जाता है कि उसमें लोकतांत्रिक बहस की गुंजाइश ही सीमित हो जाती है। मुसलमान अपने स्वतंत्र नेतृत्व में राजनीतिक गोलबंदी करते हैं तो उनकी राजनीति को सांप्रदायिक कह दिया जाता है। दूसरी ओर, जब वे बहुसंख्यक हिंदू नेतृत्व वाली पार्टियों के साथ खड़े होते हैं तो उनसे धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता के नाम पर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को पीछे रखने की अपेक्षा की जाती है। इस तरह उनके सामने एक झूठा विकल्प खड़ा कर दिया जाता है, मानो वे या तो अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाए रख सकते हैं या व्यापक लोकतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, दोनों भूमिकाएँ एक साथ नहीं निभा सकते।
भारतीय राजनीति का इतिहास इससे कहीं अधिक जटिल और विविधतापूर्ण है। मुस्लिम राजनीतिक चिंतन और गोलबंदी कभी एकरेखीय नहीं रही है। इसमें आधुनिकतावादी समाज सुधार की धारा रही है, संवैधानिक बातचीत और समझौते की राजनीति रही है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद रहा है, पृथक निर्वाचन की माँग रही है, संयुक्त राजनीतिक मंचों में भागीदारी की आकांक्षा रही है, स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की पैरोकारी रही है और कुछ दौर में सांप्रदायिक राजनीति भी प्रभावी रही है। ये धाराएँ एक-दूसरे के साथ मौजूद रही हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा भी रही है और समय के साथ उनके स्वरूप भी बदलते रहे हैं। इन्हें एक ही राजनीतिक श्रेणी में रखकर देखना मुस्लिम समाज की आंतरिक विविधता और भारतीय लोकतंत्र के साथ उसके ऐतिहासिक जुड़ाव को अनदेखा करना है।
इसलिए असली सवाल यह नहीं है कि मुसलमानों की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान होनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि क्या हमारा लोकतंत्र ऐसी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज़ों को जगह दे सकता है, जो संवैधानिक समानता, बहुलता और दूसरों के अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए अपनी राजनीतिक भूमिका निभाएँ?
स्वतंत्र मुस्लिम राजनीति और महात्मा गाँधी
दक्षिण अफ्रीका और बिहार के चम्पारण में अपनी दो सफलताओं के बाद जब महात्मा गाँधी ने भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की, तब भारत के मुसलमानों के एक बड़े हिस्से के लिए तुर्की के खलीफा और प्रथम विश्वयुद्ध के बाद खिलाफत के सामने पैदा हुआ संकट एक बड़ा धार्मिक मुद्दा था। खलीफा के पक्ष में अली बंधु, मुहम्मद अली और शौकत अली, भारत में अगुआई कर रहे थे। महात्मा गाँधी नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित खिलाफत सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गाँधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन और पंजाब के अत्याचारों के विरोध को असहयोग आंदोलन से जोड़ते हुए प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने विरोध किया था। चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना इसके विरोधियों में शामिल थे। प्रस्ताव के पक्ष में 1,886 और विरोध में 884 मत पड़े। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी किताब 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' में लिखा है कि प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कराने के लिए कलकत्ता के टैक्सी चालकों को भी बड़ी संख्या में प्रतिनिधि (डेलीगेट) बनाया गया था।
उस वक्त तक कांग्रेस की राजनीति के कद्दावर नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो चुका था। अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि और विश्वास के लिए पहचाने जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस की राजनीति के बड़े नेता थे। उनका मानना था कि तुर्की का यह धार्मिक मामला भारत के मुसलमानों का ऐसा मामला नहीं हो सकता कि उसे जनांदोलन का मुद्दा बनाया जाए। उस वक्त तुर्की में भी धर्मनिरपेक्ष और आधुनिक चेतना के नेता मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्हें बाद में अतातुर्क कहा गया, खिलाफत की संस्था के पक्ष में नहीं थे। अंततः 3 मार्च 1924 को तुर्की की नेशनल असेंबली ने खलीफा की संस्था समाप्त कर दी।
मुस्लिम वोट बैंक का निर्माण
इस घटनाक्रम के बाद मोहम्मद अली जिन्ना की राहें कांग्रेस से अलग होने लगीं और महात्मा गाँधी मुस्लिम जनता का विश्वास हासिल करने की कोशिश में स्वयं और कांग्रेस को आगे बढ़ाने लगे। यह विश्वास हासिल करना इतना आसान भी नहीं था। 1924 में दिल्ली के एक कॉलेज में गाँधीजी की जेल से रिहाई के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में एक हिंदू विद्यार्थी ने उनकी तुलना 'हज़रत ईसा' से कर दी। इससे कुछ मुस्लिम विद्यार्थी नाराज हो गए और उन्होंने उस हिंदू विद्यार्थी को धमकी दी। विरोध में मुस्लिम अध्यापक भी शामिल हुए थे।
हालाँकि, इसके एक साल पहले, 1923 में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा (तत्कालीन कोकोनाडा) में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना मोहम्मद अली ने अपने अध्यक्षीय भाषण में गाँधीजी की तुलना ईसा मसीह से की थी। उन्होंने गाँधीजी को अपने समय का सबसे अधिक ईसा-सदृश व्यक्ति तक कहा था। उन्हीं मोहम्मद अली ने 1924 में यह भी कहा था कि, 'गाँधीजी का चरित्र कितना भी पवित्र क्यों न हो, धार्मिक दृष्टि से वे मेरी नजर में किसी भी मुसलमान से निम्न होंगे, भले ही उस मुसलमान का चरित्र अच्छा न हो।' लखनऊ के अमीनाबाद पार्क की एक सभा में पूछे जाने पर उन्होंने इस कथन की पुष्टि भी की थी। ये प्रसंग डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'थॉट्स ऑन पाकिस्तान' में दर्ज किए हैं, जिसका प्रकाशन 1940 में हुआ था।
खिलाफत आंदोलन को मुसलमानों के एक बड़े तबके को एक राजनीतिक समूह के रूप में संबोधित करने और उसे कांग्रेस की राजनीति से जोड़ने की गाँधीजी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक महत्त्वपूर्ण कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। इस कोशिश का आधार धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ था, न कि पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष राजनीति का सिद्धांत। इसने धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पुरोधा और हिंदू-मुस्लिम संयुक्त राजनीति के कद्दावर नेता मोहम्मद अली जिन्ना को कुछ समय के लिए कांग्रेस की मुख्यधारा से अलग कर दिया।
सभी समूहों, समुदायों और हितों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस और गाँधीजी का दावा धीरे-धीरे कांग्रेस की राजनीति का एक स्थायी भाव बनता गया। इसके लिए एक खास किस्म की राजनीतिक शैली भी विकसित हुई, जिसने धर्मनिरपेक्षता का अपना एक प्रैक्टिस मॉडल बनाया। यह एक ऐसी राजनीति थी, जिसकी जड़ में संबंधित समूह के प्रति एक 'दूसरेपन' (Otherness) का भाव बना रहता है।
स्वतंत्र मुस्लिम राजनीति और कांग्रेस का सार्वभौम दावा
गाँधी के कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी होने के पहले,1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ लखनऊ समझौता स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और सहअस्तित्व के आधार पर राजनीति की एक महत्त्वपूर्ण परिघटना थी। इस समझौते में प्रतिनिधित्व को लेकर ऐतिहासिक फैसले हुए। पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था के अलावा, विधायी निकायों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व के अनुपात पर भी सहमति बनी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद यह एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम था।
मुस्लिम लीग की स्थापना से पहले सर सैयद अहमद ख़ाँ की मुस्लिम राजनीति का जोर मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार, अंग्रेजों के सहयोग से मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों में भागीदारी सुनिश्चित करने और कांग्रेस की राजनीति में बहुसंख्यक वर्चस्व के कारण मुसलमानों के हितों के प्रभावित होने की आशंका के आधार पर उससे दूरी बनाए रखने पर था।
मुसलमानों की स्वतंत्र राजनीति का स्पष्ट फर्क आगे भी देश के बहुसंख्यक नेतृत्व वाली पार्टी से अलग दृष्टिकोण के रूप में दिखाई देता है। इसकी एक महत्त्वपूर्ण मिसाल 1921 में सामने आई। उस वर्ष कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव मौलाना हसरत मोहानी ने पेश किया था। तब तक महात्मा गाँधी कांग्रेस की राजनीति में अपना निर्णायक प्रभाव स्थापित कर चुके थे। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव का विरोध किया। गाँधीजी का तर्क था कि कांग्रेस को अपने घोषित स्वराज कार्यक्रम और असहयोग आंदोलन के मौजूदा लक्ष्य से आगे बढ़कर ऐसा प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए, जिसकी परिणति और परिणाम स्पष्ट न हों। उनके लिए उस समय खिलाफत और पंजाब के अन्याय का प्रतिकार, हिंदू-मुस्लिम एकता तथा स्वराज की प्राप्ति के लिए चल रहा आंदोलन प्राथमिकता थे।
इसी वर्ष अहमदाबाद में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन भी हुए। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया' में इन तीनों संगठनों में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्तावों की स्थिति का तुलनात्मक विवरण दिया है। कांग्रेस में हसरत मोहानी का प्रस्ताव अस्वीकार हुआ। खिलाफत कॉन्फ्रेंस में भी दो-तिहाई बहुमत की संवैधानिक शर्त का हवाला देकर प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार नहीं किया गया। मुस्लिम लीग में प्रस्ताव पर चर्चा हुई, लेकिन मतदान नहीं कराया गया और विषय समिति में उसके खारिज होने के निर्णय को अंतिम माना गया। इस तरह तीनों संगठनों में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रश्न पर अलग-अलग राजनीतिक स्थितियाँ सामने आईं।
कांग्रेस का रुख 1928 तक भी पूर्ण स्वतंत्रता के बजाय डोमिनियन स्टेटस की ओर झुका रहा। 1927 के मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता को लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में इस प्रश्न पर फिर विवाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बनाए रखने के पक्ष में संशोधन रखा। गाँधीजी ने एक वर्ष की समय-सीमा के भीतर ब्रिटिश सरकार द्वारा नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशें स्वीकार न किए जाने पर पूर्ण स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ने का प्रस्ताव रखा। इस तरह पूर्ण स्वतंत्रता के प्रश्न पर एक वर्ष की मोहलत दी गई। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज कांग्रेस का घोषित लक्ष्य बना।
1931 में और बाद के वर्षों में भी डोमिनियन स्टेटस के प्रश्न पर गाँधीजी के वक्तव्यों में लचीलापन दिखाई देता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन की किसी ऐसी व्यवस्था को स्वीकार करने की संभावना से इनकार नहीं किया था, जिसे वे वास्तविक स्वशासन और स्वतंत्रता के अनुरूप मानते हों। इन वर्षों में मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के भीतर मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व की माँग पर जोर दे रहे थे। उस समय तक पाकिस्तान उनका घोषित राजनीतिक लक्ष्य नहीं बना था।
राजनीति में सार्वभौम प्रतिनिधित्व के दावों की हकीकत क्या होती है, इसका एक उदाहरण 1931 में भी सामने आया। 8 अगस्त 1931 को जिन्ना साहब ने गाँधीजी के उस दावे पर सवाल उठाया था कि वे मुसलमानों की हर माँग मानने को तैयार हैं। जिन्ना का तर्क था कि मुसलमानों की माँग कोई ब्लैंक चेक नहीं, बल्कि चौदह सूत्रीय ठोस राजनीतिक माँगें हैं। जिन्ना के चौदह सूत्र 1929 में ही सामने आ चुके थे। उस वक्त तक जिन्ना पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे थे। वे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के भीतर ही मुसलमानों के अधिकारों और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की राजनीति कर रहे थे।
इस दौर से एक तथ्य स्पष्ट होता है कि मुसलमानों की स्वतंत्र राजनीति कांग्रेस के सार्वभौम प्रतिनिधित्व के दावे और उसकी राजनीतिक भाषा से टकरा रही थी। हालांकि 1916 के लखनऊ समझौते जैसी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कोई दूसरी व्यापक सहमति नहीं बन सकी। इस बीच अंग्रेजों की पहल पर गोलमेज सम्मेलन जरूर हुए, जिनमें दलितों, महिलाओं, मुसलमानों और अन्य समूहों के प्रतिनिधि एक साथ बैठे और अपने राजनीतिक अधिकारों तथा प्रतिनिधित्व के सवाल उठाए।
1932 में कम्युनल अवॉर्ड के जरिए अंग्रेजों ने मुसलमानों के पृथक निर्वाचन सहित विभिन्न समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व की व्यवस्थाओं को जारी रखा और उनमें कुछ नए प्रावधान भी किए। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग के साथ गांधी और कांग्रेस की सहमति नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेजों ने इसे स्वीकार किया तो कांग्रेस न इसके विरोध में गई न , इसके समर्थन में। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इससे पहले 1909 और 1919 के संवैधानिक सुधारों में भी स्वीकार की जा चुकी थी।
अगले पंद्रह वर्षों में, जब देश के विभाजन की दिशा स्पष्ट होने लगी, बहुसंख्यक नेतृत्व वाली पार्टी के वर्चस्व का प्रश्न और तीखा होता गया। हालाँकि इसकी एक महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि 1937 के प्रांतीय चुनावों और उसके बाद सरकारों के गठन में ही दिखाई देने लगी थी। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक 'पाकिस्तान ऑर द पार्टीशन ऑफ इंडिया' में बहुसंख्यकवाद की राजनीति और मुसलमानों की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के संदर्भ में कांग्रेस के इस रवैये का विश्लेषण किया है। उनके अनुसार, गठबंधन और सत्ता में साझेदारी को लेकर कांग्रेस का व्यवहार उसकी राजनीतिक स्थिति के अनुसार बदल जाता था। जहाँ कांग्रेस बहुमत में होती थी, वहाँ वह दूसरी पार्टियों, विशेषकर मुस्लिम लीग के साथ सत्ता साझा करने से परहेज करती थी। लेकिन जहाँ वह अल्पमत में होती थी, वहाँ दूसरी पार्टियों के सहयोग से गठबंधन सरकार बनाने में उसे कोई आपत्ति नहीं थी।
1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने उन प्रांतों में सरकारें बनाईं जहाँ उसे बहुमत मिला था। संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) में मुस्लिम लीग चाहती थी कि कांग्रेस मंत्रिमंडल में उसके प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, ताकि मुसलमानों की स्वतंत्र राजनीतिक आवाज सरकार में मौजूद रहे। लेकिन कांग्रेस की शर्त थी कि लीग के जो सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं, वे अपनी पार्टी की संसदीय इकाई समाप्त करें, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनें और कांग्रेस के अनुशासन तथा कार्यक्रम को स्वीकार करें। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, इस तरह कांग्रेस मुस्लिम प्रतिनिधियों को उनकी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान के साथ सत्ता में भागीदारी देने को तैयार नहीं थी।
इसके विपरीत, जिन प्रांतों में कांग्रेस अल्पमत में थी, वहाँ उसने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन सरकारें बनाईं, लेकिन उन पार्टियों के मंत्रियों से कांग्रेस में शामिल होने की वैसी शर्त नहीं रखी। डॉ. अम्बेडकर ने इसी दोहरे रवैये पर सवाल उठाया कि यदि गठबंधन करना गलत है, तो कांग्रेस के लिए एक जगह गलत और दूसरी जगह सही कैसे हो सकता है? उन्होंने एक बुनियादी सवाल भी उठाया कि क्या स्वतंत्र भारत में हिंदू शासक समुदाय होंगे और मुसलमान तथा अन्य अल्पसंख्यक अधीनस्थ समुदाय? क्या अल्पसंख्यकों को केवल प्रशासनिक सुविधाएँ और संरक्षण मिलेगा या उन्हें अपने स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी का अधिकार भी होगा?
यही विवाद 1946 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतरिम सरकार के गठन के समय फिर सामने आया। कांग्रेस अपने कोटे से मुस्लिम नेताओं को मंत्री बनाने का अधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थी, जबकि जिन्ना चाहते थे कि मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन का अधिकार मुस्लिम लीग को मिले। कांग्रेस का तर्क था कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसे अपने प्रतिनिधियों में किसी भी समुदाय के व्यक्ति को शामिल करने का अधिकार है। इस तरह विवाद केवल मंत्रियों के नामों का नहीं, बल्कि इस बुनियादी सवाल का था कि भारतीय मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कौन तय करेगा, कांग्रेस या उनकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी?
डॉ. अम्बेडकर और अल्पसंख्यक राजनीति
डॉ. अम्बेडकर की दृष्टि बेहद स्पष्ट और दूरगामी प्रभाव वाली थी। वे मानते थे कि लोकतंत्र में बहुमत को शासन करने का अधिकार जरूर है, लेकिन क्या उसे अल्पसंख्यकों की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और सत्ता में हिस्सेदारी को नकारने का अधिकार भी मिल जाता है? उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल बहुमत की सत्ता नहीं, बल्कि सभी समुदायों की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी था।
वे उस दौर में मुसलमानों की राजनीति और बहुसंख्यकों द्वारा देश के अल्पसंख्यकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर बेहद संतुलित और स्पष्ट दृष्टिकोण व्यक्त कर रहे थे। मुस्लिम लीग के समर्थन से संविधान सभा में चुनकर आने के बावजूद वे जहाँ एक ओर जिन्ना के धर्मनिरपेक्ष राजनीति से सांप्रदायिक राजनीति की ओर बढ़ने की स्पष्ट आलोचना कर सकते थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार को लेकर चेतावनी भी दे सकते थे।
संविधान सभा में 17 दिसंबर 1946 को डॉ. अम्बेडकर का भाषण उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था:
'मेरा मानना है कि हम सभी को स्वेच्छा से मित्र बनाने के लिए, इस देश के प्रत्येक दल, प्रत्येक वर्ग को साथ लाने के लिए, बहुमत दल के लिए यह सबसे बड़ी दूरदर्शिता होगी कि वह उन लोगों के पूर्वाग्रहों को भी स्वीकार करे, जो साथ चलने को तैयार नहीं हैं। इसी कारण मैं यह अपील कर रहा हूँ। आइए, नारों को त्याग दें, लोगों को डराने वाले शब्दों को त्याग दें। आइए, हम अपने विरोधियों के पूर्वाग्रहों को भी स्वीकार करें, उन्हें भी साथ लाएँ, ताकि वे स्वेच्छा से हमारे साथ उस मार्ग पर चलें, जो, जैसा कि मैंने कहा, यदि हम लंबे समय तक चलते रहें, तो निश्चित रूप से हमें एकता की ओर ले जाएगा।'
यह संबोधन संविधान सभा में मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में संविधान के मूलभूत प्रस्तावों पर विचार करने के सवाल से जुड़ा था। डॉ. अम्बेडकर ने एम. आर. जयकर के उस संशोधन का समर्थन किया था, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने की बात थी। उनका आग्रह था कि बहुमत को कानूनी अधिकारों का हवाला देकर आगे बढ़ने के बजाय उन लोगों को भी साथ लाने की कोशिश करनी चाहिए, जो अभी साथ चलने को तैयार नहीं हैं।
बहुसंख्यकों के अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार और उनकी स्वतंत्र राजनीतिक इयत्ता को लेकर डॉ. अम्बेडकर बार-बार अपनी बात कहते और दोहराते हैं। उन्होंने 1 मई 1947 को भाषा, लिपि और संस्कृति के अधिकारों पर संविधान सभा में हुई चर्चा के दौरान महावीर त्यागी और के. एम. मुंशी के उन संशोधनों का विरोध किया, जिनमें अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को वापस समिति के पास भेजने की बात थी। इन संशोधनों के पीछे यह विचार था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों को क्या अधिकार मिलते हैं, यह देखने के बाद ही भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर अंतिम निर्णय किया जाए।
डॉ. अम्बेडकर ने इस विचार को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कहा था,‘'अल्पसंख्यकों के अधिकार पूर्ण अधिकार (Absolute Rights) होने चाहिए। वे इस बात पर निर्भर नहीं होने चाहिए कि कोई दूसरा पक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के साथ क्या करना चाहता है।'
उन्होंने आगे कहा कि यदि दूसरे देश में अल्पसंख्यकों को समान अधिकार नहीं मिलते हैं, तो भारत सरकार कूटनीतिक माध्यमों से इस प्रश्न को उठा सकती है, लेकिन इससे भारत में अल्पसंख्यकों को दिए जाने वाले अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण के साथ-साथ अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें सरकारी सहायता देने में भेदभाव न करने के अधिकारों का भी उल्लेख किया।
इसके पहले कि इस आलेख में हम आगे पड़ताल करें कि वास्तव में आजादी के बाद क्या हुआ, डॉ. अम्बेडकर द्वारा 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में दी गई चेतावनी को भी याद कर लें।
उन्होंने कहा था, ''जो लोग कट्टरपंथी हैं और जिनके मन में अल्पसंख्यकों के संरक्षण के खिलाफ एक तरह का जुनून पैदा हो गया है, उनसे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह कि अल्पसंख्यक एक विस्फोटक शक्ति हैं। अगर यह शक्ति भड़कती है, तो यह राज्य के पूरे ढाँचे को उड़ा सकती है। यूरोप का इतिहास इसका पर्याप्त और भयावह प्रमाण है।
दूसरी बात यह कि भारत में अल्पसंख्यकों ने अपने अस्तित्व को बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। आयरलैंड के विभाजन को रोकने के लिए हुई बातचीत के इतिहास में, रेडमंड ने कार्सन से कहा था, प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए आप जो चाहें सुरक्षा माँग लें, लेकिन हमें एक संयुक्त आयरलैंड चाहिए। कार्सन का जवाब था, 'भाड़ में जाएँ आपके सुरक्षा उपाय, हम आपके शासन में नहीं रहना चाहते।'भारत में किसी अल्पसंख्यक समूह ने ऐसा रुख नहीं अपनाया है। उन्होंने वफादारी के साथ बहुसंख्यकों के शासन को स्वीकार किया है, जो मूल रूप से एक सांप्रदायिक बहुमत है, न कि राजनीतिक बहुमत। यह बहुसंख्यकों का कर्तव्य है कि वे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करें।''
आजादी के पूर्व की घटनाओं और उस दौर में लोकतंत्र एवं संसदीय राजनीति के सबसे बड़े विद्वानों और प्रवक्ताओं में शामिल डॉ. अम्बेडकर के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक संबंधी विचारों एवं चेतावनियों के आलोक में हम पड़ताल करेंगे कि संविधान लागू होने के बाद हमारा आचरण कैसा रहा है। इस पड़ताल में संसदीय राजनीति के उस सच को भी देखेंगे, जिसने 2014 के चुनाव परिणामों के बाद खतरे की घंटी बजा दी और कुछ बेहद जरूरी सवाल खड़े कर दिए।
2014 के बाद का भयावह सच : आँकड़ों में, आँकड़ों से परे
1952 में देश के पहले आम चुनाव के बाद से अब तक, जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, देश में सात मुस्लिम नेता मुख्यमंत्री बने हैं। इनमें राजस्थान के बरकतुल्लाह ख़ाँ, बिहार के अब्दुल गफूर, केरल के सी. एच. मोहम्मद कोया, असम की सैयदा अनवरा तैमूर, महाराष्ट्र के ए. आर. अंतुले, मणिपुर के मोहम्मद अलीमुद्दीन और पुडुचेरी के एम. ओ. एच. फारूक शामिल हैं। इनमें से छह राज्यों के मुख्यमंत्री थे और एक केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के। इन मुख्यमंत्रियों में से किसी ने भी पाँच वर्ष का लगातार कार्यकाल पूरा नहीं किया। हालाँकि, फारूक ने पुडुचेरी में अलग-अलग अवधियों में तीन बार मुख्यमंत्री पद संभाला था।
नेहरू मंत्रिमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व की स्थिति भी उल्लेखनीय थी। 1952 में गठित मंत्रिमंडल में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और रफ़ी अहमद किदवई जैसे दो प्रमुख मुस्लिम नेता शामिल थे, 1964 तक कैबिनेट में छह मुस्लिम नेताओं को अल-अलग पदभार मिले। आज नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, जबकि यह कई क्षेत्रीय और धर्मनिरपेक्ष घोषित दलों के समर्थन से बना गठबंधन सरकार का मंत्रिमंडल है। 2014 से 2019 के बीच मोदी सरकार में तीन मुस्लिम चेहरे शामिल हुए थे। इनमें नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री रहीं, मुख्तार अब्बास नक़वी ने पहले राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया, जबकि एम. जे. अकबर विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री थे।
1952 से लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व भी कुछ ऐसी ही तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब तक निर्वाचित लोकसभा सदस्यों में मुसलमानों का औसत प्रतिनिधित्व लगभग 6 प्रतिशत रहा है। 1980 में सबसे अधिक मुस्लिम सांसद निर्वाचित हुए। उस वर्ष 49 मुस्लिम सांसद लोकसभा पहुँचे, जो कुल निर्वाचित सदस्यों का लगभग 9 प्रतिशत थे। उस समय भारत की मुस्लिम आबादी लगभग 11 प्रतिशत थी। आज, 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 14.2 प्रतिशत है, जबकि 2024 में गठित 18वीं लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व महज 4.42 प्रतिशत है।
राज्यसभा में 1952 से अब तक मुस्लिम सदस्यों का औसत प्रतिनिधित्व लगभग 11 से 12 प्रतिशत रहा है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित सदस्यों में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 13 प्रतिशत रही है। यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि राज्यसभा में मनोनयन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधित्व लोकसभा की तुलना में बेहतर रहा है।
आजादी और बँटवारे के बाद, जम्मू-कश्मीर को छोड़ दें तो जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी का अनुपात देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, उनमें असम (34.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (27 प्रतिशत), केरल (26.6 प्रतिशत) और उत्तर प्रदेश (19.3 प्रतिशत) प्रमुख हैं। ये सभी आँकड़े 2011 की जनगणना पर आधारित हैं। इन राज्यों में असम और केरल में एक-एक मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन दोनों का कार्यकाल पाँच वर्ष से कम रहा। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में आज तक कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं बना है।
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या 2012 में सबसे अधिक रही। उस वर्ष 69 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए, जो विधानसभा की कुल सीटों का लगभग 17 प्रतिशत था। यह संख्या राज्य की मुस्लिम आबादी के अनुपात के करीब थी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के साथ यह 1952 के बाद विधानसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसके पहले 2007 में बसपा की सरकार बनने के समय 56 मुस्लिम विधायक निर्वाचित हुए थे, जो कुल सीटों का लगभग 14 प्रतिशत था। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सबसे कमजोर प्रदर्शन 2014 के चुनाव में देखने को मिला, जब राज्य से एक भी मुस्लिम सांसद निर्वाचित नहीं हुआ।
मुसलमानों की राजनीति के लिए इन आँकड़ों के संदेश महत्त्वपूर्ण हैं। इनके साथ एक सवाल मौजूँ हो जाता है कि मुसलमानों की राजनीति, उनके नागरिक अधिकारों, उनके आंतरिक मसलों और समाज की प्रगति से जुड़े अलग-अलग सवालों के लिए स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व और स्वतंत्र राजनीतिक पहल की कितनी जरूरत है? सवाल यह भी है कि बहुमत आधारित लोकतंत्र में उनके हित स्वतंत्र राजनीति के विकास के साथ अधिक सुरक्षित होंगे अथवा बहुसंख्यकों के नेतृत्व वाले दलों के माध्यम से संचालित 'धर्मनिरपेक्ष' राजनीति से?
ये सवाल इन दिनों कई राजनीतिक और वैचारिक मंचों से उठ रहे हैं। खासकर धर्मनिरपेक्षता की राजनीति में विश्वास करने वाले दलों से यह पूछा जा रहा है कि उन्होंने मुसलमानों को महज वोट बैंक बनाकर रखा है या उनके प्रतिनिधित्व और उनके सवालों को लेकर वास्तव में गंभीर भी हैं? असदुद्दीन ओवैसी इस बहस की प्रमुख आवाजों में हैं। हाल में जेल से आई शरजील इमाम की चिट्ठी और उनके विचारों ने इस सवाल को फिर चर्चा में ला दिया है।
इस सवाल पर विचार कर रहे इस लेखक की शाहीन बाग आंदोलन के दौरान शरजील इमाम से एक मुलाकात और कुछ देर की बातचीत हुई थी। उस समय भी वे मुसलमानों की स्वतंत्र राजनीतिक पहल के प्रवक्ता के रूप में दिखाई दिए थे। इसके बाद वे सांप्रदायिक राजनीति और राज्य की कार्रवाइयों, दोनों के निशाने पर आए। सीएए-विरोधी आंदोलनों के दौरान दिए गए उनके भाषणों और चक्का जाम की रणनीति से जुड़े वक्तव्यों को लेकर उन पर गंभीर आपराधिक आरोप लगाए गए। दिल्ली दंगों से जुड़े व्यापक षड्यंत्र के मामले में भी उन्हें आरोपी बनाया गया। इस मामले में उनकी भूमिका और आरोपों को लेकर न्यायिक प्रक्रिया जारी है। दिल्ली दंगों के संदर्भ में भाजपा सरकार के नेतृत्व वाले राज्य की कार्रवाइयों पर प्रेस, नागरिक समाज और न्यायपालिका में भी गंभीर सवाल उठे हैं।
स्वतंत्र राजनीति की चाहत, मुसलमानों की उहापोह और उनके राजनीतिक संदेश
जम्मू-कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो इस दौर में मुसलमानों के नेतृत्व वाली दो प्रमुख पार्टियाँ हैं, जिनका संसद में प्रतिनिधित्व है और राज्यों की विधानसभाओं में पाँच या उससे अधिक विधायक हैं। ये हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम)।
आईयूएमएल के केरल विधानसभा में 22 विधायक हैं। लोकसभा में उसके तीन और राज्यसभा में दो सदस्य हैं। एआईएमआईएम के हैदराबाद से एकमात्र लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। तेलंगाना विधानसभा में पार्टी के सात, बिहार में पाँच और महाराष्ट्र में एक विधायक हैं।
ओवैसी पूरे देश में मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी के मुखिया के रूप में स्वतंत्र मुस्लिम राजनीतिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। राजनीतिक विमर्श और चुनावी परिणामों में उनकी पार्टी की उपस्थिति इस राजनीतिक दावेदारी को सामने लाती है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस तथ्य का उदाहरण है कि प्रभावी राजनीतिक हैसियत हासिल करने के बाद मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी राज्य की राजनीति के विमर्श और मुद्दों को प्रभावित कर सकती है तथा अपनी शर्तों पर, या गठबंधन की जरूरतों को अपने लिए भी मुफीद बनाकर, दूसरे दलों के साथ गठबंधन कर सकती है।
एक ओर मुस्लिम राजनीति की आकांक्षाएँ हैं, दूसरी ओर राजनीतिक यथार्थ के बीच मुसलमानों का चुनावी और राजनीतिक व्यवहार। बहुपक्षीय हितों और अनेक समूहों के प्रतिनिधित्व की दावेदारी वाली पार्टियों में मुसलमानों का विश्वास हासिल करने, उसे बनाए रखने या चुनावी परिस्थितियों में उसे अपने पक्ष में करने की होड़ भी है। इनमें कुछ क्षेत्रीय दल हैं और पूरे भारत के स्तर पर प्रभाव रखने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस के पास मुस्लिम मतों पर सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व की दावेदारी की महात्मा गाँधी के समय से चली आ रही ऐतिहासिक विरासत भी है।
इस राजनीतिक यथार्थ के बीच मुसलमानों का मत क्या संदेश देता है? इसे लोकसभा चुनाव के परिणामों और दिल्ली तथा बिहार विधानसभा चुनावों के आईने में देखा जा सकता है।
संविधान बचाओ के नारे के साथ लड़ा गया 2024 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए दस साल बाद अपनी संसदीय ताकत बढ़ाने वाला चुनाव रहा। उसके सहयोगी दलों में से कई को भी सुखद नतीजे मिले। सीएसडीएस-लोकनीति के पोस्ट-पोल सर्वेक्षण के अनुसार, 2019 की तुलना में कांग्रेस के प्रति मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन पाँच प्रतिशत अंक बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया। कांग्रेस के सहयोगी दलों के प्रति मुस्लिम समर्थन भी 2019 के लगभग 12 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में लगभग 26 प्रतिशत हो गया। इस सर्वेक्षण में क्षेत्रीय दलों के लिए समर्थन को समझते समय यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस और केरल के वामपंथी दलों को कांग्रेस के चुनाव-पूर्व सहयोगियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था।
मुसलमानों को इन चुनावी नतीजों से क्या मिला? 2019 की तुलना में लोकसभा में मुस्लिम सांसदों की संख्या 26 से घटकर 24 रह गई। कांग्रेस के 2019 में 52 सांसदों में पाँच मुस्लिम थे, जबकि 2024 में उसके 99 सांसदों में नौ मुस्लिम हैं। यानी कांग्रेस के भीतर मुस्लिम सांसदों का अनुपात लगभग 9.6 प्रतिशत से 9.1 प्रतिशत के आसपास रहा। भाजपा और उसके सहयोगियों की ओर से 2024 में एक भी मुस्लिम सांसद निर्वाचित होकर नहीं आया।
ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 2024 के लोकसभा चुनाव में 15 सीटों पर चुनाव लड़ी। उसे देशभर में लगभग 14 लाख वोट मिले। इनमें बड़ी हिस्सेदारी हैदराबाद की थी, जहाँ से स्वयं असदुद्दीन ओवैसी लोकसभा पहुँचे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किया गया है, से पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील भी चुनाव लड़े। वे इस सीट पर तीसरे स्थान पर रहे।
दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम मुसलमानों के वोट पैटर्न का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण हैं। दिल्ली की सात मुस्लिम-बहुल या मुस्लिम मतदाताओं के लिहाज से निर्णायक मानी जाने वाली सीटों में से छह आम आदमी पार्टी के खाते में गईं। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने 85,215 वोट हासिल किए, जबकि आम आदमी पार्टी के अदील अहमद ख़ाँ को 67,637 वोट मिले। भाजपा ने यह सीट 17,578 वोटों के अंतर से जीती। यहाँ एआईएमआईएम को मिले वोट जीत के अंतर से काफी अधिक थे। कांग्रेस के उम्मीदवार अली मेहदी को 11,763 वोट मिले और वे चौथे स्थान पर रहे।
एक तीसरा उदाहरण बिहार विधानसभा चुनाव का है। विपक्ष के खराब प्रदर्शन के साथ 2025 में बिहार विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या घटकर 11 रह गई, जो 2020 में 19 थी। राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 17.7 प्रतिशत है, जबकि विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व केवल 4.5 प्रतिशत के आसपास रह गया। 2020 का 19 विधायकों वाला प्रतिनिधित्व भी आबादी के अनुपात की तुलना में काफी कम था। 2025 में एआईएमआईएम पाँच सीटों के साथ विधानसभा में मुस्लिम विधायकों वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके पाँचों विधायक सीमांचल क्षेत्र से निर्वाचित हुए।
ये तीनों चुनाव परिणाम, लोकसभा 2024 और दिल्ली तथा बिहार विधानसभा 2025 के परिणाम, मुस्लिम मतदाताओं की आकांक्षाओं और उहापोह के सूचक हैं।
मुसलमानों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वे इस तथ्य को समझते हैं कि केंद्र की सत्ता अधिक निर्णायक होती है और उसे बदलने की सबसे बड़ी क्षमता देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के पास हो सकती है। लेकिन संकट यह है कि कांग्रेस हिंदी प्रदेशों में अपनी पुरानी राजनीतिक ताकत और चुनावी जमीन हासिल नहीं कर पा रही है, जहाँ से केंद्र की सत्ता तक पहुँचने की राजनीतिक संभावनाएँ बनती हैं। ऐसे में उसे उन विपक्षी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ खड़ा होना पड़ता है, जिनके पास अपने-अपने राज्यों में चुनाव जीतने की क्षमता है।
विधानसभा चुनावों के परिणाम भी इसी राजनीतिक यथार्थ की ओर संकेत करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश हो या दिल्ली, मुसलमानों का चुनावी समर्थन अक्सर उन पार्टियों की ओर जाता दिखाई देता है, जिन्हें वे भाजपा के विरुद्ध जीतने की स्थिति में मानते हैं। चुनावी परिणामों का एक दूसरा संकेत यह भी है कि जहाँ एआईएमआईएम उन्हें स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व का विकल्प देती हुई दिखाई देती है, वहाँ उसका समर्थन भी सामने आता है। यह मुस्लिम नेतृत्व वाली स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों के प्रति जन-आकांक्षा का एक संकेत हो सकता है।
स्वतंत्र मुस्लिम राजनीति सांप्रदायिक नहीं
आजादी के पहले भी और स्वतंत्र भारत में भी मुस्लिम राजनीति कभी एकरेखीय नहीं रही है। इस लेख की शुरुआत में ही हमने तथ्यों, खासकर डॉ. अम्बेडकर द्वारा विश्लेषित तथ्यों के हवाले से देखा कि मुसलमानों की राजनीति के अलग-अलग रंग थे। उसमें समाज सुधार की धारा थी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी धारा थी, स्वतंत्र राजनीति की पैरोकारी थी, संयुक्त राजनीति में भागीदारी की आकांक्षा थी और अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की चाहत भी थी। दूसरी ओर, कांग्रेस में महात्मा गाँधी की तत्कालीन राजनीतिक लाइन डोमिनियन स्टेटस के भीतर संवैधानिक सुधारों को स्वीकार करने की थी।
मुसलमानों का एक हिस्सा पृथक निर्वाचन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण चाहता था, तो दूसरा हिस्सा संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में विश्वास रखते हुए विधायिकाओं में आरक्षित सीटों का विरोध कर रहा था। संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल इसी दूसरे रुख की प्रमुख प्रवक्ता थीं। मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक राजनीति की पैरोकारी भी थी, ठीक वैसे ही जैसे हिंदू महासभा की राजनीति में हिंदू सांप्रदायिकता की पैरोकारी थी। डॉ. अम्बेडकर इस अंतर को पहचानते थे। वे इस्लामिक राज्य की अवधारणा की आलोचना करते थे, लेकिन मुसलमानों की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और आंतरिक प्रतिनिधित्व की माँग को अपने आप में सांप्रदायिकता नहीं मानते थे। वे हिंदू राज्य को भी उतना ही, बल्कि अधिक समस्याप्रद मानते थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हिंदू राज्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी विपत्ति होगा।
उस दौर का एक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि मुस्लिम महिला नेताओं की सक्रियता कांग्रेस के भीतर भी थी और बाहर भी। वे अंग्रेजों द्वारा गठित विभिन्न समितियों और संवैधानिक मंचों से संवाद कर रही थीं। वे अपने समाज में सुधारों की प्रवक्ता भी थीं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सवाल पर अपनी स्वतंत्र राय रखती थीं।
स्वतंत्र मुस्लिम राजनीति के खिलाफ हमने यह भी देखा कि कांग्रेस की सार्वभौम राजनीति के प्रयासों और दावों ने किस तरह मुसलमानों को एक वोट बैंक के रूप में संबोधित करने की राजनीतिक प्रवृत्ति विकसित की। ऐसे कई फैसले हुए, जिनमें मुसलमानों को एक अलग समाज के रूप में चिह्नित किया गया और उनके निजी तथा सामुदायिक मामलों को बहुसंख्यक नेतृत्व की राजनीति से अलग रखा गया। हिंदू कोड बिल और समान नागरिक संहिता के सवाल इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं। एक ओर मुसलमानों के प्रति सहानुभूति और कृतज्ञता का भाव था कि उन्होंने पाकिस्तान की जगह भारत में रहना चुना, तो दूसरी ओर हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति उन्हें एक ऐसे अलग समाज के रूप में चिह्नित कर रही थी, जिसे या तो भारत में एक अनपेक्षित अतिथि की तरह देखा जाता था या जिसे बहुसंख्यकों का वर्चस्व स्वीकार कर अपने नागरिक अधिकारों का निष्क्रिय ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए।
यह दूसरा पक्ष आज की राजनीति की सत्ताधारी हकीकत के रूप में दिखाई देता है। कृतज्ञता वाले पक्ष को हम परिणामों की कसौटी पर कसें तो वह केवल वाचिक आश्वासनों और गाँधीजी की ब्लैंक चेक वाली परंपरा का वाहक दिखाई देता है।
जेंटलमेन एग्रीमेंट की कसौटी पर स्वतंत्र मुस्लिम राजनीति की आकांक्षा और जरूरत
8 नवंबर 1948 को संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल ने कहा था:
'मैं डॉ. अम्बेडकर की इस बात से सहमत हूँ कि यह बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि वे किसी भी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव न करें। अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि बहुसंख्यकों को किसी भी अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जहाँ तक मुसलमानों का सवाल है, हम सीटों के आरक्षण की माँग नहीं करेंगे। हमारा मानना है कि हमारे हित बहुसंख्यकों के हितों जैसे ही हैं और हमें उम्मीद है कि बहुसंख्यक सभी अल्पसंख्यकों के साथ न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार करेंगे।'
इस तरह मुसलमानों ने संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार करते हुए विधायिकाओं में अपने लिए आरक्षित सीटों की माँग नहीं की। लेकिन बेगम एजाज रसूल सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की पक्षधर थीं। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि विधायिका में सीटों का आरक्षण भले ही निरर्थक हो, लेकिन सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण आवश्यक है।
25 नवंबर 1949 को पट्टाभि सीतारमैया ने एक महत्त्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसे संविधान सभा में अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए आश्वासन और एक जेंटलमेन एग्रीमेंट के रूप में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा था:
'बहुसंख्यक समुदाय को यह देखना होगा कि इस अंतर्निहित जेंटलमेन एग्रीमेंट का अक्षरशः और उसकी भावना के अनुरूप पालन हो तथा हम अपने मित्रों को उनकी आबादी के अनुपात में मिलने वाली संख्या से अधिक सीटें दें। यदि हम ऐसा नहीं कर पाएँगे तो उनके द्वारा दी गई बड़ी रियायतों को उचित सिद्ध नहीं कर पाएँगे।'
सवाल है कि क्या हमने एक राष्ट्र के रूप में ऐसा किया? इस आलेख के शुरुआती आँकड़े तो इसके खिलाफ गवाही देते हैं। वे बहुसंख्यक नेतृत्व की राजनीति के सामने एक असहज प्रश्न खड़ा करते हैं। किसी लोकसभा में मुस्लिम प्रतिनिधियों की न्यूनतम संख्या या केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का गायब हो जाना किस हकीकत को बयां करता है?
2006 में सच्चर कमेटी ने सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगभग 4.9 प्रतिशत पाया था। आज सरकार धर्म के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती का अलग-अलग आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराती। 2015 में सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि सरकारी सेवाओं में अल्पसंख्यकों की भर्ती का समेकित आँकड़ा तो एकत्र किया जाता है, लेकिन धर्म के आधार पर अलग-अलग आँकड़े नहीं रखे जाते।
सत्ता पर काबिज लोगों की विचारधारा आज मुसलमानों के 'दूसरेपन' को बढ़ाने वाली है। वह उनके खानपान, जीवन, रहन-सहन और धर्म-संस्कृति को एक नकारात्मक पहचान के नैरेटिव में डालकर उनके नागरिक अधिकारों को सावरकर की हिंदुत्ववादी राजनीतिक अवधारणा के अनुरूप सीमित करना चाहती है। इस राजनीति का एक आधार मुसलमानों के बरक्स हिंदू ध्रुवीकरण है। साथ ही, हिंदू समाज की अपनी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों तथा सवालों को भी मुसलमानों का भय दिखाकर पीछे धकेलने की प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है। तीन तलाक, समान नागरिक संहिता और आबादी जैसे सवालों को भी मुस्लिम समाज के नकारात्मक दूसरेपन की धारणाओं के साथ प्रस्तुत किया जाता है।
डॉ. अम्बेडकर ने चेतावनी दी थी कि ऐसे पूर्वाग्रहों से भारतीय राष्ट्र को नुकसान ही होगा। 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उन्होंने कहा था:
'यदि किसी के मन में हिंदू-मुस्लिम समस्या को बलपूर्वक हल करने का विचार है, जिसका अर्थ युद्ध के जरिए इसे हल करना है, ताकि मुसलमानों को अधीनस्थ बनाया जा सके और उन्हें ऐसे संविधान को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके, जो उनकी सहमति के बिना तैयार किया गया है, तो यह देश उन्हें बार-बार जीतने के चक्कर में फँसा रहेगा।'
दूसरी ओर, विपक्ष अधिक डरा हुआ दिखाई देता है। आज वह ब्लैंक चेक देने या दिखाने का साहस भी नहीं रखता। मुसलमानों का नाम लेना तक उसे अपनी राजनीति के लिए नकारात्मक लगता है। यह दूरी एक खास किस्म के दूसरेपन को बढ़ाती है। आजादी के बाद की सरकारों द्वारा जेंटलमेन एग्रीमेंट की भावना को निभाने की कोशिशों और विभाजन के बाद कृतज्ञता से उपजी झिझक का भाव अब एक अलग रूप ले चुका है। सार्वभौम प्रतिनिधित्व की दावेदारी करने वाली कांग्रेस मुसलमानों का वोट तो फिर से अपनी ओर हासिल करना चाहती है, लेकिन उनके समाज के सवालों को अपने राजनीतिक विमर्श में जगह देने से बचती दिखाई देती है। उनकी समस्याओं पर खुलकर बात करने में उसकी झिझक सांप्रदायिक राजनीति को खाद-पानी ही देती है।
क्यों और कैसी स्वतंत्र राजनीति?
सवाल है कि क्या मुसलमानों के नेतृत्व में विकसित दलों की राजनीति अनिवार्यतः सांप्रदायिक होगी या है? इस सवाल के जवाब में हमें यह भी पूछना होगा कि क्या मुस्लिम समाज अनिवार्यतः सांप्रदायिक है? क्या हिंदू समाज भी अनिवार्यतः सांप्रदायिक है? सवाल यह भी है कि हिंदू या बहुसंख्यक नेतृत्व वाली पार्टियाँ यदि धर्मनिरपेक्ष हो सकती हैं और हैं, तो मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियाँ क्यों नहीं?
भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29ए के तहत होता है। इसके तहत दलों के संविधान में भारतीय संविधान, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा तथा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता बनाए रखने का प्रावधान होना जरूरी है। इसलिए किसी दल का मुस्लिम नेतृत्व में होना और उसका सांप्रदायिक होना एक ही बात नहीं है। केरल में कांग्रेस का गठबंधन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ है। आखिर कांग्रेस या अन्य पार्टियाँ ओवैसी के नेतृत्व वाली अथवा किसी अन्य मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टी को सांप्रदायिक कहने का आधार क्या बनाती हैं? क्या यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और मुस्लिम मतों पर पारंपरिक दावेदारी से भी जुड़ा हुआ सवाल नहीं है?
मुस्लिम समाज और उसकी संसदीय राजनीति की वास्तविक समीक्षा की जानी चाहिए। आज इस समाज में जाति का प्रश्न, पसमांदा राजनीति की गतिविधियाँ और आंतरिक सामाजिक विषमताएँ क्या वास्तविक मुद्दे नहीं हैं? तीन तलाक जैसे सवालों पर मुस्लिम महिलाओं की सक्रियता और बहस क्या मौजूद नहीं रही है? समान नागरिक संहिता पर क्या मुस्लिम समाज पूरी तरह एक ही ढंग से सोचता है? क्या शाहीन बाग आंदोलन महिलाओं के नेतृत्व में संचालित देश के सबसे बड़े नागरिकता आंदोलनों में से एक नहीं था? वह आंदोलन भी एक ही ढंग और रीति-नीति से सोचने वाली महिलाओं द्वारा संचालित नहीं था। वहाँ भी वैचारिक भिन्नताओं और राजनीतिक दृष्टिकोणों का एक समुच्चय था। क्या एआईएमआईएम के साथ हिंदू और बौद्ध नेतृत्व वाली पार्टियों ने गठबंधन नहीं किए हैं? अलग-अलग चुनावों में ऐसे गठबंधन हुए हैं और उनकी चुनावी सफलता तथा असफलता के परिणाम भी अलग-अलग रहे हैं।
मुस्लिम नेतृत्व वाली पार्टियों का होना और इस्लामिक राज्य या धार्मिक राष्ट्रवाद की राजनीति करना, दोनों अलग-अलग मसले हैं। वैसे ही जैसे हिंदू नेतृत्व वाली पार्टी का होना और हिंदुत्व की राजनीति करना अलग बातें हैं। हिंदुत्व की राजनीति और हिंदू राष्ट्र की अवधारणा उतनी ही लोकतंत्र-विरोधी हो सकती है जितनी इस्लामिक राष्ट्र की अवधारणा।
स्वतंत्र मुस्लिम नेतृत्व वाला कोई भी दल केवल मुस्लिम जनाधार, जो राष्ट्रीय आबादी का लगभग 14 प्रतिशत है, के बल पर राष्ट्रीय सत्ता हासिल नहीं कर सकता। उसे अपने जनाधार के विस्तार के लिए बहुसंख्यक समाज के बीच नीतिगत गठबंधन बनाने होंगे। उसे अपने भीतर के जाति और जेंडर के सवालों से संवाद करना ही होगा। इसी तरह हिंदू नेतृत्व वाली पार्टियों को भी अपने जनाधार के विस्तार के लिए मुस्लिम समाज में अपना दायरा विकसित करना होगा, उसे वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना होगा। यही वास्तविक धर्मनिरपेक्ष समाज और राजनीति का आधार हो सकता है।
यह तभी संभव होगा जब अखिलेश यादव और ओवैसी या राहुल गाँधी और ओवैसी अपने-अपने जनाधारों के हितों और राजनीतिक कार्यक्रमों के आधार पर गठबंधन कर सकेंगे। वैसा ही जैसा केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच है या जम्मू-कश्मीर में अलग-अलग राजनीतिक परिस्थितियों में भाजपा और कांग्रेस ने विभिन्न दलों के साथ गठबंधन किए हैं। स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और साझा राजनीतिक कार्यक्रम एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं।
द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.
'द मूकनायक' जनवादी पत्रकारिता करता है. यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला मीडिया समूह है। अगर आप भी चाहते हैं कि 'द मूकनायक' हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाते रहें तो सब्सक्राइब करें।
यहां सब्सक्राइब करें