MP: विधानसभा में आखिर कटोरा लेकर क्यों पहुंचे कांग्रेसी विधायक?

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन ऐतिहासिक है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपने 68 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर विधायकों ने विधानसभा के सफर को याद करते हुए चर्चा की। दूसरी ओर, कांग्रेस विधायकों ने सरकार के बढ़ते कर्ज को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी विधायक कटोरा लेकर विधानसभा परिसर में पहुँचें।

सत्र के दौरान वरिष्ठ बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा, "जब विधानसभा का गठन हुआ, तब मैं चार-पांच साल का था। पुरानी विधानसभा का हॉल छोटा था, लेकिन उसमें पक्ष और विपक्ष के बीच प्रेमभाव था। मिंटो हाल में जब विधानसभा चलती थी, तो नए विधायकों को भी बोलने का अवसर मिलता था। बजट सत्र के दौरान 40 बैठकें तक होती थीं। हमें पुराने दिनों को वापस लाने की आवश्यकता है, और सदन के सदस्य ज्यादा से ज्यादा बैठकें चाहते हैं।"

कांग्रेस का कटोरा लेकर विरोध प्रदर्शन

विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों ने हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के कर्ज लेने की नीतियों के कारण प्रदेश की जनता आर्थिक संकट का सामना कर रही है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा, "भाजपा सरकार के कार्यकाल में प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। इससे जनता की स्थिति ऐसी हो गई है कि उन्हें कटोरा लेकर भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ रहा है।"

अनुपूरक बजट बुधवार को होगा पेश

मंगलवार की कार्यवाही के बाद यह साफ हुआ कि बुधवार को विधानसभा में 15,000 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। यह बजट मुख्यतः सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए धन आवंटन का खाका तैयार करेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बजट को मंजूरी दी गई थी।

कार्यवाही में शामिल अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

- उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य मंत्रियों ने विभागीय प्रतिवेदन पटल पर रखे।

- विधानसभा की कार्यवाही को तीन बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

- सत्ता और विपक्ष के बीच आगामी सत्रों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें अधिक से अधिक बैठकें आयोजित करने की मांग उठाई गई।

विपक्ष के आरोपों पर सरकार का पक्ष

भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के विरोध को राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि कर्ज का उपयोग प्रदेश के विकास और सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए किया जा रहा है।