मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा- 'गोरकेला ड्राफ्ट को लागू करे सरकार'

वर्ष 2017 में नवीन पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा गया था, लेकिन सात साल बीतने के बावजूद इसे कैबिनेट तक में नहीं रखा गया।
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा- 'गोरकेला ड्राफ्ट को लागू करे सरकार'
द मूकनायक
Published on

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर पदोन्नति में आरक्षण संबंधी गोरकेला समिति द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट को लागू करने की मांग की है। यह ज्ञापन कांग्रेस के प्रदेश सचिव डॉ. विक्रम चौधरी ने मुख्यमंत्री को भेजा है।

पत्र में बताया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों के प्रोमोशन के लिए 2016 में 'पदोन्नति नियम 2016' का ड्राफ्ट गोरकेला समिति द्वारा तैयार किया गया था। लेकिन यह नियम अब तक लागू नहीं हो पाया है। इसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ रहा है।

पत्र में उल्लेखित है, वर्ष 2017 में नवीन पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपा गया था, लेकिन सात साल बीतने के बावजूद इसे कैबिनेट तक में नहीं पहुंचाया गया। कांग्रेस ने इसे अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों के प्रति सरकार की उदासीनता बताया है।

डॉ. चौधरी ने सीएम को लिखा पत्र
डॉ. चौधरी ने सीएम को लिखा पत्र

पदोन्नति में आरक्षण: संवैधानिक प्रावधानों की अनदेखी

डॉ. चौधरी ने पत्र में लिखा कि वर्तमान में एससी/एसटी वर्ग के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिए जाने से उनकी गरिमा और सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह मुद्दा संवैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा का प्रतीक है, जिससे इस वर्ग के अधिकार खतरे में हैं।

कांग्रेस की मांगें

  • गोरकेला समिति द्वारा तैयार ड्राफ्ट को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए।

  • एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ दिया जाए।

  • पदोन्नति के नियमों को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

द मूकनायक से बातचीत करते हुए कांग्रेस के प्रदेश सचिव डॉ. विक्रम चौधरी ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण एससी/एसटी वर्ग के कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे राज्य सरकार की उदासीनता के कारण लंबे समय से नजरअंदाज किया जा रहा है। गोरकेला समिति द्वारा 2016 में तैयार किए गए पदोन्नति नियम को लागू करने में देरी ने हजारों अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया है। यह सरकार की नीतिगत विफलता को दर्शाता है।

डॉ. चौधरी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जब तक पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जाता, तब तक पार्टी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को इसे तुरंत लागू करना चाहिए, ताकि एससी/एसटी कर्मचारियों की गरिमा और सम्मान की रक्षा हो सके। कांग्रेस इस लड़ाई को हर स्तर पर मजबूती से उठाएगी।

मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा- 'गोरकेला ड्राफ्ट को लागू करे सरकार'
MP: सिविल जज भर्ती 2022 पर हाईकोर्ट भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक, SC-ST, OBC के बैकलॉग पदों का है मामला
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा- 'गोरकेला ड्राफ्ट को लागू करे सरकार'
MP: दलित प्रोफेसर पर RSS जॉइन करने का दबाव, हाईकोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की मांग, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा- 'गोरकेला ड्राफ्ट को लागू करे सरकार'
MP के विदिशा में निजी स्कूल के बच्चों के साथ टीचर कर रहा था यौन शोषण, पुलिस ने दर्ज किया मामला

द मूकनायक की प्रीमियम और चुनिंदा खबरें अब द मूकनायक के न्यूज़ एप्प पर पढ़ें। Google Play Store से न्यूज़ एप्प इंस्टाल करने के लिए यहां क्लिक करें.

The Mooknayak - आवाज़ आपकी
www.themooknayak.com