MP विधानसभा में मंत्री के बयान के खिलाफ FIR की मांग, कांग्रेस ने कहा- “यह पूरे आदिवासी-दलित समाज का अपमान” जानिए क्या है मामला?

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति में विधानसभा के भीतर हुई एक टिप्पणी को लेकर विवाद गहरा गया है। नगरीय प्रशासन एवं संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा सदन में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लिए कथित तौर पर “औकात में रहो” जैसे शब्दों के प्रयोग का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया है। इस टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भोपाल स्थित टी.टी. नगर थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए मंत्री के खिलाफ एफआईआर की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रूप से विरोध जताते हुए मंत्री का पुतला भी जलाया और नारेबाजी की।

यह व्यक्तिगत नहीं, सामाजिक सम्मान का सवाल: कांग्रेस

अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि सदन जैसे गरिमामय मंच पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक परंपराओं और संसदीय आचरण का उल्लंघन है। अहिरवार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नेता प्रतिपक्ष आदिवासी समुदाय से आते हैं, इसलिए इस तरह की टिप्पणी केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे आदिवासी और दलित समाज की अस्मिता पर आघात है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते और कानूनी कार्रवाई नहीं होती, तो कांग्रेस राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ेगी।

SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कथित बयान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत दंडनीय हो सकता है। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि किसी जनप्रतिनिधि को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि से जोड़कर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है और इस मामले में पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए।

इस विरोध कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी (अनुसूचित जाति विभाग) भगवती प्रसाद चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा जैसे सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर भी विपक्ष के नेता के साथ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर संकेत है। उनके अनुसार यह घटना बताती है कि राजनीतिक संवाद का स्तर गिर रहा है और सत्ता पक्ष विपक्ष के प्रति असहिष्णु रवैया अपना रहा है।

द मूकनायक से बातचीत में एससी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा जैसे लोकतांत्रिक और गरिमामय मंच पर नेता प्रतिपक्ष के लिए कथित तौर पर इस्तेमाल की गई आपत्तिजनक भाषा न केवल संसदीय मर्यादाओं के खिलाफ है, बल्कि यह आदिवासी और दलित समाज के सम्मान पर सीधा प्रहार है। उनका कहना था कि जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि वे संयमित और मर्यादित शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन यदि सत्ता पक्ष के मंत्री ही इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

उन्होंने आगे कहा कि यह मामला किसी एक व्यक्ति के अपमान तक सीमित नहीं है, बल्कि करोड़ों वंचित वर्गों की अस्मिता से जुड़ा प्रश्न है। यदि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग सार्वजनिक मंचों पर इस तरह के बयान देंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने मांग की कि संबंधित मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और उचित कानूनी कार्रवाई हो, अन्यथा कांग्रेस और विभाग प्रदेशभर में आंदोलन को तेज करेंगे।

बढ़ सकती है सियासी तनातनी

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह विवाद आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस इसे सामाजिक सम्मान और संवैधानिक मर्यादा का मुद्दा बनाकर जनता के बीच ले जाने की रणनीति बना रही है। दूसरी ओर, सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से इस आरोप पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करती है तो यह न केवल राजनीतिक बल्कि कानूनी और संवैधानिक बहस का विषय भी बन सकता है।