
भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के 27 प्रतिशत आरक्षण की लड़ाई अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मार्च 2019 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने OBC आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का फैसला लिया था। इसे सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम बताया गया। लेकिन इस फैसले को अदालत में चुनौती मिली और देखते ही देखते यह विवाद प्रदेश की सबसे लंबी आरक्षण संबंधी कानूनी लड़ाइयों में शामिल हो गया।
इसका असर केवल राजनीतिक दलों और अदालतों तक सीमित नहीं रहा। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया, परिणाम और नियुक्तियां अनिश्चितता के बीच फंस गईं। कई भर्तियों में 87 प्रतिशत पदों पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जबकि शेष 13 प्रतिशत पदों को अंतिम निर्णय तक रोक दिया गया।
9 अक्टूबर 2026 को मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत OBC आरक्षण से जुड़े 2019 के संशोधन कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया। अदालत ने सरकारी सेवाओं और उच्च शिक्षा में OBC आरक्षण को 14 प्रतिशत पर रखने का फैसला सुनाया। साथ ही 29 सितंबर 2022 के बाद 87:13 व्यवस्था के तहत रोके गए 13 प्रतिशत पदों पर अनारक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को तीन महीने के भीतर नियुक्ति देने के निर्देश दिए।
लेकिन इस फैसले के बाद भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है- सात साल तक चली इस कानूनी लड़ाई में युवाओं को हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा?
87:13 फॉर्मूले ने कैसे उलझाई भर्तियां?
27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद के बीच सरकार और भर्ती एजेंसियों ने एक अंतरिम व्यवस्था अपनाई। इसे 87:13 फॉर्मूला कहा गया।
इसके तहत भर्ती प्रक्रिया में 87 प्रतिशत पदों के परिणाम और नियुक्तियां आगे बढ़ाई गईं, जबकि शेष 13 प्रतिशत पदों को विवाद के अंतिम निर्णय तक रोक दिया गया। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह रोकने से बचाना था, लेकिन इस व्यवस्था ने हजारों अभ्यर्थियों के मन में अनिश्चितता पैदा कर दी।
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल जैसी संस्थाओं की कई भर्ती प्रक्रियाओं में इस विवाद का असर देखने को मिला। अभ्यर्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि परीक्षा देने के बाद भी उन्हें यह स्पष्ट नहीं था कि अंतिम चयन सूची कब आएगी और नियुक्ति कब मिलेगी।
कई युवाओं के लिए यह केवल कुछ महीनों की देरी का मामला नहीं था। सरकारी नौकरी की तैयारी में उम्र सीमा, आर्थिक स्थिति और परिवार की जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। भर्ती प्रक्रिया लंबी होने का मतलब कई अभ्यर्थियों के लिए दूसरे अवसरों का छूट जाना भी है।
प्रदेश के सागर निवासी OBC वर्ग के एक अभ्यर्थी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर द मूकनायक को बताया कि "वह लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर कानूनी विवाद और भर्ती प्रक्रियाओं में अनिश्चितता के बावजूद उन्हें उम्मीद थी कि अंततः 27 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में फैसला आएगा और उन्हें इसका लाभ मिल सकेगा। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी उम्मीदों को झटका लगा है। उन्होंने कहा कि अब उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी छोड़ने का मन बना लिया है। लगातार बदलती परिस्थितियों और भविष्य की अनिश्चितता के बीच अब वह सरकारी नौकरी की उम्मीद छोड़कर रोजगार के दूसरे विकल्प तलाशेंगे।"
हालांकि, अभी तक उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी में ऐसा कोई समेकित सरकारी आंकड़ा सामने नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस विवाद के कारण कुल कितने अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुईं और कितने युवाओं ने अधिकतम आयु सीमा पार की।
इधर, ओबीसी महासभा का दावा है कि 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर लंबे समय तक चले कानूनी विवाद से प्रदेश के लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। महासभा के कोर कमेटी सदस्य एडवोकेट धर्मेंद्र कुशवाहा ने द मूकनायक को बताया कि आरक्षण का मामला केवल 13 प्रतिशत रोके गए पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर प्रदेश की विभिन्न सरकारी भर्तियों, चयन प्रक्रियाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं पर पड़ा है। उनके मुताबिक, लंबे समय तक अनिश्चितता बने रहने के कारण अभ्यर्थियों को मानसिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर परेशानियों का सामना करना पड़ा है।
धर्मेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस विवाद के चलते बड़ी संख्या में ऐसे युवा भी प्रभावित हुए हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक सरकारी नौकरी की तैयारी की, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में देरी और आरक्षण संबंधी अनिश्चितता के कारण उनके अवसर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि सरकार को केवल पदों की नियुक्ति का हिसाब नहीं देना चाहिए, बल्कि यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि इस पूरे विवाद में कितने अभ्यर्थियों का चयन प्रभावित हुआ और कितने युवाओं ने आयु सीमा पार कर नौकरी पाने का अवसर गंवाया। महासभा इस पूरे मामले में प्रभावित अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है।
सात साल में तीन सरकारें नहीं, दो सरकारों के कार्यकाल में जारी रही लड़ाई
इस पूरे विवाद की शुरुआत 2019 में कमलनाथ सरकार के फैसले से हुई। मार्च 2019 में अध्यादेश के जरिए OBC आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया। बाद में जुलाई 2019 में संबंधित कानून में संशोधन किया गया।
मार्च 2020 में प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी। इसके बाद भी कानूनी विवाद का समाधान नहीं हो सका। भर्ती एजेंसियों को अदालतों में चल रही सुनवाई और अंतरिम आदेशों के बीच भर्ती प्रक्रियाएं संचालित करनी पड़ीं।
सरकार बदलने के बावजूद OBC आरक्षण का मुद्दा लगातार राजनीतिक और कानूनी बहस का हिस्सा बना रहा। कांग्रेस ने अपने फैसले को पिछड़े वर्गों के अधिकारों से जोड़ा, जबकि भाजपा सरकार ने भी अदालत में 27 प्रतिशत आरक्षण का बचाव किया।
अक्टूबर 2026 में मोहन यादव सरकार को हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर कानूनी लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा।
हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा?
हाईकोर्ट की जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने 9 अक्टूबर 2026 को 159 पेज के फैसले में 2019 के संशोधन कानून को निरस्त कर दिया। इस मामले में 95 याचिकाओं का निपटारा किया गया।
अदालत का मुख्य तर्क था कि OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए राज्य सरकार पर्याप्त संवैधानिक और सांख्यिकीय आधार प्रस्तुत नहीं कर सकी। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी और जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल मामलों में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से आगे जाने के लिए असाधारण परिस्थितियां स्थापित नहीं होने की बात कही।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि मामला OBC को आरक्षण देने का नहीं, बल्कि आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का था। OBC वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार बरकरार रहेगा।
ओबीसी महासभा के एक अन्य कोर कमेटी सदस्य महेंद्र लोधी ने हाईकोर्ट के फैसले के लिए राज्य सरकार की कमजोर पैरवी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने द मूकनायक से बातचीत में आरोप लगाया कि "सरकार ने अदालत में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण के पक्ष में मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। सरकार की ओर से प्रभावी ढंग से तथ्य प्रस्तुत किए जाते तो संभवतः फैसला अलग हो सकता था।
महेंद्र लोधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने अदालत के सामने OBC समुदाय की वास्तविक सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े पर्याप्त तथ्य और आंकड़े पेश नहीं किए। उन्होंने कहा कि आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह ठोस आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ OBC वर्ग का पक्ष रखती। सरकार की कमजोर पैरवी का खामियाजा अब उन लाखों युवाओं को भुगतना पड़ रहा है, जिनका भविष्य इस आरक्षण से जुड़ा हुआ है।"
पहले नियुक्त हुए OBC अभ्यर्थियों को राहत
हाईकोर्ट के फैसले में उन OBC अभ्यर्थियों को राहत दी गई है, जिन्हें 8 मार्च 2019 से 29 सितंबर 2022 के बीच 14 प्रतिशत से अधिक आरक्षण के आधार पर नियुक्तियां मिली थीं।
अदालत ने ऐसी नियुक्तियों को केवल इस फैसले के कारण प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त नियुक्तियों के समायोजन के लिए आगामी तीन भर्ती अभियानों में व्यवस्था करने को कहा गया है।
वहीं, 29 सितंबर 2022 के बाद की भर्ती प्रक्रियाओं में 87 प्रतिशत पदों के अलावा रोके गए 13 प्रतिशत पदों को अनारक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया गया है।
इससे स्पष्ट है कि फैसले का असर अलग-अलग समय पर नियुक्त हुए अभ्यर्थियों पर अलग-अलग तरीके से पड़ेगा।
सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, SLP में निकली खामियां!
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की। लेकिन 26 अक्टूबर 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने सरकार की याचिका में 10 प्रक्रियागत और दस्तावेज संबंधी खामियां बताई थीं।
इनमें दस्तावेजों की कमी, हिंदी दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद में अंतर, शपथपत्र संबंधी त्रुटियां और कुछ पृष्ठों का अस्पष्ट होना शामिल था।
अब सबसे बड़ा सवाल: प्रभावित युवाओं का हिसाब कौन देगा?
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वे अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने कई साल तक सरकारी नौकरी की तैयारी की। कुछ ने परीक्षाएं दीं, कुछ ने मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक का सफर तय किया और कुछ अंतिम परिणाम का इंतजार करते रहे।
लेकिन अब तक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि:
2019 से 2026 के बीच कुल कितनी भर्ती प्रक्रियाएं प्रभावित हुईं?
87:13 फॉर्मूले के तहत कुल कितने पद रोके गए?
कितने अभ्यर्थियों की नियुक्तियां लंबित रहीं?
कितने OBC अभ्यर्थियों ने इस दौरान अधिकतम आयु सीमा पार की?
कितने अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा के कारण अगली भर्ती में आवेदन करने का अवसर गंवाया?
13 प्रतिशत रोके गए पदों पर नियुक्ति के बाद कितने अभ्यर्थियों को वास्तविक राहत मिलेगी?
कांग्रेस ने रिजर्वेशन को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई
मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए राज्य के रिजर्वेशन को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की दिशा में पहल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि OBC वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए सरकार को राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए।
सिंघार के मुताबिक, आरक्षण का मुद्दा लाखों युवाओं के भविष्य और सामाजिक न्याय से जुड़ा है। सरकार को कानूनी और संवैधानिक स्तर पर प्रभावी कदम उठाने चाहिए, ताकि OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके।
क्या है कानूनी स्थिति?
हाईकोर्ट जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर ने ‘द मूकनायक’ से बातचीत में कहा कि "यदि मध्यप्रदेश में OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया होता, तो उसे अदालत में चुनौती देना इतना आसान नहीं होता। ठाकुर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों की न्यायिक समीक्षा का रास्ता खुला रखा है। वर्ष 2007 के आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य फैसले में यह स्पष्ट किया गया था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों की भी समीक्षा की जा सकती है, यदि वे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हों। हालांकि, ठाकुर ने कहा कि इसके बावजूद बाद के वर्षों में विभिन्न राज्यों के कानून नौवीं अनुसूची में शामिल किए जाते रहे हैं। उनके अनुसार, नौवीं अनुसूची में शामिल होने से किसी कानून को अतिरिक्त संवैधानिक संरक्षण मिलता है और उसे चुनौती देने की कानूनी प्रक्रिया अधिक जटिल हो सकती है। उनका मानना है कि यदि मध्यप्रदेश के 27 प्रतिशत OBC आरक्षण कानून को भी नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया होता, तो मौजूदा स्थिति अलग हो सकती थी।
रामेश्वर ठाकुर ने राज्य सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की मंशा OBC वर्ग को वास्तव में 27 प्रतिशत आरक्षण देने की नहीं थी। उनके मुताबिक, कानून में प्रावधान किए जाने के बावजूद इसे प्रदेश में पूरी तरह लागू नहीं किया गया और कई मामलों में 27 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप लाभ नहीं मिल पाया। ठाकुर का आरोप है कि सरकार ने आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 27 प्रतिशत आरक्षण संबंधी कानून को निरस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए गंभीर होती, तो कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने और उसे संवैधानिक संरक्षण दिलाने के लिए ठोस पहल की जा सकती थी।
नौवीं अनुसूची में शामिल होने से मिल सकता था अतिरिक्त संवैधानिक संरक्षण
कानूनविद एवं अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर के अनुसार, मध्य प्रदेश में पहले से लागू 14% ओबीसी, 16% अनुसूचित जाति (एससी) और 20% अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण मिलाकर कुल आरक्षण 50% है। इसके बाद 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने से यह सीमा पहले ही पार हो चुकी है। ऐसे में 27% ओबीसी आरक्षण को संविधान संशोधन के जरिए नौवीं अनुसूची में शामिल करने की पहल की जाती, तो उसे अतिरिक्त संवैधानिक संरक्षण मिल सकता था और उसे अदालत में चुनौती देना अपेक्षाकृत कठिन होता। हालांकि, नौवीं अनुसूची में शामिल कानून भी न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं होते।
तमिलनाडु में 69% आरक्षण का उदाहरण इस बहस में महत्वपूर्ण है। वहां आरक्षण संबंधी कानून को नौवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जिससे उसे अतिरिक्त संवैधानिक संरक्षण मिला। इसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी 27% ओबीसी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठ रही है। समर्थकों का मानना है कि समय रहते ऐसी पहल की गई होती, तो आरक्षण को लेकर मौजूदा कानूनी स्थिति से बचने में मदद मिल सकती थी।
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