मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्यपाल और सीएम को लिखी चिट्ठी

भोपाल। मध्यप्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने के लिए सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस मामले में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आवश्यक संवैधानिक एवं कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने OBC आरक्षण से जुड़े प्रावधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की संभावनाओं पर विचार करने और इस दिशा में केंद्र सरकार के समक्ष पहल करने की मांग की है।

उमंग सिंघार ने अपने पत्र में कहा कि OBC वर्ग को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक न्याय दिलाने के साथ शासन-प्रशासन में उसकी उचित भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है। उनके मुताबिक, 27 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अधिकारों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए इस दिशा में ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए।

2019 में 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया था आरक्षण

नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में उल्लेख किया कि वर्ष 2019 में मध्यप्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के संबंध में कानूनी प्रावधान किए थे। हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर न्यायिक प्रक्रिया और उच्च न्यायालय के संबंधित फैसलों के कारण आरक्षण का लाभ सुनिश्चित करने का मुद्दा अब भी महत्वपूर्ण बना हुआ है।

सिंघार ने कहा कि मौजूदा कानूनी स्थिति और न्यायालय के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए सरकार को उपलब्ध संवैधानिक एवं विधिक विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका कहना है कि आरक्षण के मुद्दे का समाधान निकालने के लिए केवल घोषणा पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए प्रभावी कानूनी पहल भी जरूरी है।

नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र से पहल की मांग

उमंग सिंघार ने OBC आरक्षण से संबंधित प्रावधानों को संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की संभावनाओं पर विचार करने की मांग की है। उन्होंने राज्य सरकार से इस संबंध में केंद्र सरकार के समक्ष आवश्यक प्रस्ताव रखने की दिशा में पहल करने का आग्रह किया।

उन्होंने यह भी कहा कि OBC समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति के साथ सरकारी सेवाओं एवं अन्य क्षेत्रों में उसके प्रतिनिधित्व से जुड़े अद्यतन और विश्वसनीय आंकड़ों के आधार पर विधिक प्रस्ताव तैयार किया जाना चाहिए। इससे आरक्षण से संबंधित निर्णयों के लिए जरूरी तथ्यों और कानूनी आधार को मजबूत करने में मदद मिल सकती है।

आरक्षण के मुद्दे पर समयबद्ध कार्रवाई की मांग

नेता प्रतिपक्ष ने राज्य शासन से अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करने और आगे की रणनीति पर आवश्यक निर्णय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने मामले के शीघ्र निराकरण के लिए समयबद्ध पहल करने पर भी जोर दिया।

सिंघार ने उम्मीद जताई कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर संवैधानिक मर्यादाओं तथा कानूनी प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कदम उठाएंगे। उनके पत्र का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए प्रभावी रास्ता तलाशना और इस दिशा में सरकार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना है।