नई दिल्ली- कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रसिद्ध शिक्षाविद् और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात को 26 दिन के लंबे अनशन को समाप्त कर दिया। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अनशन तोड़ा।
वांगचुक ने कहा कि लंबी बातचीत और देश में संभावित हिंसा की आशंका को देखते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देर रात एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया था।
कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने इस विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “हम खुश हैं। हमने कल भी पत्र लिखकर सोनम सर से उपवास समाप्त करने का अनुरोध किया था... यह आंदोलन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक जारी रहेगा। हम बहुत खुश हैं कि सरकार हमारा अनुरोध मान गई है कि बातचीत न्यूट्रल जगह पर हो। बातचीत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया को चुना गया है।”
दास ने साफ किया कि सीजेपी का जंतर मंतर पर धरना और देशभर में प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। पार्टी की मांगों में प्रधान का इस्तीफा, पेपर लीक पीड़ित परिवारों को मुआवजा और निर्दोष प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेना शामिल है।
सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने भी वांगचुक के अनशन समाप्त करने पर राहत जताई और उनके साहस की सराहना की। अपने पोस्ट में दीपके ने लिखा, " आपकी असाधारण हिम्मत और त्याग के लिए आपका धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया। इस देश के लिए आपकी जान बहुत कीमती है।"
इधर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर 23 जुलाई की रात मिर्ची पाउडर फेंके जाने की सूचना मिली है। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया है कि रात के अंधेरे में उन पर मिर्ची पाउडर फेंका गया। पुलिस की तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इससे पहले भी प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की शिकायतें सामने आ चुकी हैं।
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने यह भी बताया कि जंतर-मंतर पर खाना ले जाने के कारण दिल्ली पुलिस द्वारा मासूम युवाओं को हिरासत में लेने की कई खबरें मिली हैं। सेंट्रल दिल्ली की घेराबंदी की जा रही है।
इसी बीच केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़े प्रशासनिक बदलाव किए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनित जोशी को पंचायती राज मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। उनके स्थान पर नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में भी नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। ये बदलाव छात्र आंदोलन के दबाव के बीच किए गए माने जा रहे हैं, हालांकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पद पर बने हुए हैं।
शुक्रवार को सरकार और सीजेपी के बीच संविधान क्लब ऑफ इंडिया में बातचीत तय हुई है। सीजेपी ने इसे सकारात्मक कदम बताया है लेकिन दोहराया है कि जब तक मूल मांगें पूरी नहीं होतीं, जंतर मंतर पर आंदोलन जारी रहेगा।
छात्र संगठनों और सीजेपी का कहना है कि पिछले एक दशक में 150 से ज्यादा पेपर लीक के बावजूद कोई ठोस जवाबदेही तय नहीं हुई है। NEET-UG 2026 सहित कई परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों ने युवाओं में भारी रोष पैदा कर दिया है।
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