भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) एक बार फिर विवादों में है। इस बार विश्वविद्यालय प्रबंधन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से अनुषंगी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के पक्ष में काम करने और एक विशेष विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। एनएसयूआई (NSUI) ने इन घटनाओं का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के कई प्रोफेसर और प्रशासनिक अधिकारी एबीवीपी का समर्थन कर रहे हैं।
9 दिसंबर को विश्वविद्यालय में आयोजित एक सामाजिक समरसता के कार्यक्रम में एबीवीपी की इकाई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ प्रोफेसरों की भागीदारी रही। इन प्रोफेसरों में कुलसचिव डॉ. अविनाश बाजपेई और प्रोफेसर डॉ. आशीष जोशी प्रमुख हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर डॉ. परेश उपाध्याय को एबीवीपी का गमछा पहने हुए देखा गया, जिससे विवाद और गहरा गया।
एनएसयूआई के छात्र नेताओं का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने एक छात्र संगठन विशेष को खुलकर समर्थन देकर अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि यह कदम न केवल विश्वविद्यालय की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है।
एनएसयूआई के छात्र कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। छात्र संगठन एनएसयूआई विश्वविद्यालय प्रभारी तनय शर्मा ने कहा, "पहले विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अप्रत्यक्ष रूप से एबीवीपी का समर्थन करते थे, लेकिन अब वे खुलकर इसके पक्ष में काम कर रहे हैं। यह न केवल अनुचित है, बल्कि विश्वविद्यालय के गैर-राजनीतिक माहौल को भी खराब करता है।"
तनय ने यह भी बताया कि जब वे विरोध करने पहुंचे, तो संबंधित अधिकारी या प्रोफेसर मौजूद नहीं थे। इस पर विरोध जताने के लिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने निदेशक प्रोडक्शन डॉ. आशीष जोशी की नेम प्लेट पर कालिख पोत दी और उस पर 'सहायक एबीवीपी' लिख दिया।
एनएसयूआई के इकाई अध्यक्ष अमन कुमार ने कहा, "विश्वविद्यालय में भगवाकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि शिक्षा संस्थानों को किसी विचारधारा विशेष के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह विरोध प्रदर्शन छात्रों के अधिकारों और विश्वविद्यालय की निष्पक्षता की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।"
उन्होंने यह भी कहा कि एनएसयूआई सत्ता और प्रबंधन के दबाव के बावजूद छात्रों की स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के लिए लड़ती रहेगी।
हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार, प्रबंधन इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वहीं, एबीवीपी ने एनएसयूआई के आरोपों को खारिज करते हुए इसे एक "राजनीतिक नौटंकी" बताया है।
भोपाल में 4 दिसंबर को बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुआ। , छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर से बसों में भरकर इस आंदोलन में शामिल किया गया था। प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने भी भाग लिया, जिसमें एक प्रोफेसर को धार्मिक और अन्य नारे लगाते हुए देखा गया।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के एक छात्र ने नाम न छापने की शर्त पर खुलासा किया कि 4 दिसंबर को प्रोफेसर डॉ. आशीष जोशी के निर्देश पर छात्रों को बांग्लादेश विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया था। छात्र ने बताया कि प्रदर्शन के लिए एलएनसीटी ग्रुप की दो बसें दोपहर करीब 2 बजे विश्वविद्यालय परिसर के गेट पर खड़ी की गई थीं। इन बसों में छात्रों को बैठाकर प्रदर्शन स्थल तक ले जाया गया, जहां उन्होंने नारेबाजी की और रैली में भाग लिया।
छात्रों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हुए प्रोफेसर ने कथित तौर पर कहा कि जो छात्र इसमें भाग लेगा, उसकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। इस कारण कई छात्र प्रदर्शन में शामिल हुए। रैली के दौरान प्रोफेसर स्वयं भी उपस्थित थे। यह घटना विश्वविद्यालय में शिक्षा और राजनीति के मिश्रण पर गंभीर सवाल उठाती है, जहां छात्रों को शिक्षा के बजाय राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
हिंदू संगठनों ने इस प्रदर्शन की अगुवाई की और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने पर रोष व्यक्त किया। इस प्रदर्शन में छात्र संगठन के कार्यकर्ता और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शामिल हुए।
द मूकनायक से बातचीत करते हुए बरिष्ठ पत्रकार और लेखक राजेश बादल ने कहा, "पिछले 40-50 वर्षों में विचारधाराओं का विभाजन कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज की राजनीति ने इसे एक शर्मनाक रूप दे दिया है। मौजूदा दौर में प्रतिपक्ष की आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती, और शिक्षण संस्थानों को एक खास राजनीतिक विचारधारा का अखाड़ा बनाया जा रहा है। यह प्रवृत्ति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, बल्कि छात्रों के भविष्य पर भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। विश्वविद्यालय, जो सुधार और प्रगति के केंद्र होने चाहिए, अब राजनीतिक ध्रुवीकरण के अड्डे बन गए हैं।"
"इस तरह की राजनीति का परिणाम दीर्घकालिक रूप से समाज और शिक्षा प्रणाली दोनों के लिए हानिकारक होगा। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान और प्रगतिशील सोच को बढ़ावा देना है, लेकिन यदि इसे राजनीतिक स्वार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ियों को इसका गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ेगा। छात्रों की पढ़ाई और उनके समग्र विकास पर पड़ने वाले इस नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए शिक्षा क्षेत्र को राजनीति से मुक्त रखना आवश्यक है।"
मीडिया और शिक्षा के विशेषज्ञों का मानना है कि विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण एक गंभीर समस्या है। शिक्षा संस्थानों को एक ऐसा मंच होना चाहिए जहां सभी विचारधाराओं को समान रूप से सम्मान दिया जाए, न कि किसी विशेष विचारधारा का वर्चस्व हो।
माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय पिछले कुछ वर्षों से विवादों में रहा है। छात्रों और प्रबंधन के बीच विचारधारा का यह टकराव न केवल संस्थान की साख को प्रभावित कर रहा है, बल्कि शिक्षा के माहौल पर भी नकारात्मक असर डाल रहा है।
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जिसे पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित माना जाता है, पिछले कुछ वर्षों से विचारधारा के टकराव के कारण सुर्खियों में है। छात्रों और प्रबंधन के बीच वैचारिक मतभेदों ने न केवल संस्थान की साख को प्रभावित किया है, बल्कि शिक्षा के माहौल पर भी गहरा नकारात्मक असर डाला है। विश्वविद्यालय में छात्रों का आरोप है कि प्रबंधन और कुछ प्रोफेसर किसी विशेष राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, जिससे अकादमिक स्वतंत्रता बाधित हो रही है।
ऐसे मामलों में विश्वविद्यालय प्रशासन और प्राध्यापकों की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। शिक्षा के क्षेत्र में विचारधारा का अतिक्रमण छात्रों को विभाजित करने के साथ-साथ उनके सीखने के अवसरों को भी सीमित कर देता है। यह स्थिति संस्थान के उद्देश्यों और मूल्यों के विपरीत है, जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर आधारित होने चाहिए।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव अविनाश वाजपेयी ने द मूकनायक से बातचीत में कहा कि वह छात्रों द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय के लिए सभी विद्यार्थी समान हैं और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। आरोप निराधार हैं।
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