
तमिलनाडु: डिंडीगुल जिले में दो प्रमुख आवासीय परियोजनाओं के लिए गलत जगह का चुनाव गरीबों पर भारी पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं को विकसित करने में ही करोड़ों रुपये का अतिरिक्त खर्च आ गया है। इस वजह से घर की कीमत इतनी बढ़ गई है कि यह अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के ज्यादातर लाभार्थियों की पहुंच से बाहर हो गई है। 'अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप' (एएचपी) योजना के तहत इन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे तमिलनाडु अर्बन हैबिटेट डेवलपमेंट बोर्ड (टीएनयूएचडीबी) ने भी यह बात मानी है कि जगह का चुनाव ठीक नहीं था, जिससे बुनियादी सुविधाओं पर यह अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है।
ओट्टांचत्रम के आचार्य विनोबा भावे नगर में प्रत्येक घर के लिए लाभार्थी का योगदान शुरुआत में 5.3 लाख रुपये तय किया गया था। लेकिन, अगर इसमें पेयजल आपूर्ति के लिए 7.14 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च जोड़ा जाता है, तो यह राशि बढ़कर 6.8 लाख रुपये हो सकती है। वहीं, कीरानूर के अन्ना नगर में बुनियादी ढांचे के विकास के चलते लाभार्थियों का हिस्सा पहले ही 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4.7 लाख रुपये तक पहुंच चुका है।
लागत में इस बेतहाशा बढ़ोतरी ने कई लाभार्थियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग इन सुनसान जगहों पर प्रोजेक्ट की जरूरत पर ही सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का स्पष्ट कहना है कि ऐसी दूर-दराज की जगह पर भारी कर्ज लेकर फ्लैट खरीदने से बेहतर है कि सरकार उन्हें जमीन का पट्टा और घर बनाने के लिए कुछ आर्थिक मदद दे दे।
ओट्टांचत्रम प्रोजेक्ट का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। डिंडीगुल-पलानी रोड से एक किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी पर स्थित यह जगह शहर से पूरी तरह कटी हुई है। यह दो पहाड़ों के बीच और कृषि भूमि से घिरी हुई है। इस जगह पर पीने के पानी, संपर्क मार्ग, बरसाती नालों और सीवर लाइन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बिल्कुल शून्य से विकसित करना पड़ा है।
आचार्य विनोबा भावे नगर प्रोजेक्ट में 12 ब्लॉकों के भीतर कुल 480 फ्लैट बनाए गए हैं। इनमें ग्राउंड फ्लोर के साथ तीन ऊपरी मंजिलें हैं। इसका निर्माण जनवरी 2025 में 57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ शुरू हुआ था। बाद में इस लागत को संशोधित करके 66.23 करोड़ रुपये कर दिया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि शामिल थी।
इस खर्च में वह 7.14 करोड़ रुपये शामिल नहीं हैं, जो कावेरी संयुक्त जल आपूर्ति योजना के माध्यम से पीने का पानी लाने के लिए जोड़े जा सकते हैं। तमिलनाडु जल आपूर्ति और जल निकासी (टीडब्ल्यूएडी) बोर्ड से यह कनेक्शन देने की उम्मीद है, क्योंकि परिसर में मौजूद चार बोरवेल गर्मियों में सूख सकते हैं। आसपास कोई अंडरग्राउंड संप न होने के कारण टीडब्ल्यूएडी को एक नया संप बनाना पड़ा और रेलवे पटरियों को बायपास करके कनेक्शन लाना पड़ा, जिससे खर्च में बेतहाशा वृद्धि हुई है।
New Indian Express के हवाले से टीएनयूएचडीबी के एक अधिकारी ने बताया, बोर्ड ने टीडब्ल्यूएडी से यह खर्च उठाने का अनुरोध किया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो यह खर्च सीधा प्रोजेक्ट की लागत में जुड़ जाएगा, जिससे हर लाभार्थी का हिस्सा 6.8 लाख रुपये हो जाएगा। हालांकि इन घरों के लिए केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपये और राज्य सरकार 7 लाख रुपये का योगदान देती है, लेकिन इसके ऊपर का कोई भी अतिरिक्त खर्च सीधे आम लाभार्थियों पर ही पड़ता है।
उन परिवारों के लिए यह स्थिति बेहद डरावनी है, जिनकी आजीविका अनिश्चित दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर है। उनके लिए तो मौजूदा 5.3 लाख रुपये जुटाना भी असंभव है। कई लाभार्थियों ने बताया कि उनसे एक लाख रुपये का अग्रिम भुगतान करने को कहा गया है, जबकि बाकी रकम के लिए लोन की व्यवस्था की जाएगी।
सत्या नगर की 43 वर्षीय एक महिला ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि उनके पति गांधी सब्जी मंडी में दिहाड़ी मजदूर हैं। कई दिन ऐसे होते हैं जब उन्हें काम नहीं मिलता, ऐसे में 5.3 लाख रुपये का इंतजाम करना उनके लिए नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि अब तो यह राशि 6.8 लाख रुपये होने की बात कही जा रही है। उन्होंने पिछले साल ही अधिकारियों को इतने महंगे घर लेने में अपनी असमर्थता जता दी थी।
अनुसूचित जाति के एक अन्य लाभार्थी ने कहा कि उनके ऊपर पहले से ही स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का 3 लाख रुपये का कर्ज है, जो उन्हें नया हाउसिंग लोन लेने के अयोग्य बना सकता है। उन्होंने बताया कि बाजार में काम न होने पर उन्हें गुजारे के लिए कर्ज लेना पड़ता है। ऐसे में शुरुआती रकम जुटाना भी उनके बस की बात नहीं है। उन्होंने सरकार से मुफ्त पट्टा और घर बनाने के लिए सब्सिडी की मांग की है।
आर्थिक बोझ के अलावा लोग जगह के चुनाव को लेकर भी खासे नाराज हैं। उनका आरोप है कि शहर के बाहरी इलाके में घर बनाकर एससी समुदाय को मुख्य आबादी से अलग-थलग करने की कोशिश की जा रही है। लोगों ने यह सवाल उठाया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए घर इतने दूर-दराज के इलाके में क्यों बनाए गए।
पहाड़ों और खेतों के करीब होने के कारण स्थानीय लोगों को सांपों और अन्य रेंगने वाले जीवों का डर भी सताता रहता है। किराने का सामान, अस्पताल और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच बेहद मुश्किल है, खासकर काम से देर रात लौटने वाली महिलाओं के लिए यह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। लोगों को फ्लैटों तक पहुंचने के लिए रेलवे पटरियों के नीचे बने एक सबवे को पार करना पड़ता है। बारिश के दौरान इस सबवे में इतना पानी भर जाता है कि एक पूरी कार उसमें डूब जाए।
ओट्टांचत्रम नगरपालिका के थुंबिचमपट्टी निवासी और द्रमुक पदाधिकारी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट डीएमके शासन में पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक आर सक्कारापनी की प्रत्यक्ष भागीदारी में शुरू हुआ था, जिन्होंने सुरक्षित आवास का वादा किया था। उन्होंने सवाल किया कि उनके लिए घर बनाने के वास्ते जंगल जैसी जगह क्यों चुनी गई।
हालांकि टीएनयूएचडीबी परिसर के भीतर और संपर्क मार्ग पर 700 मीटर तक सड़क और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करेगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि पास के कुझंथई वेल्लापर मलाई पहाड़ के पास गिरिवलम पथ बनने से इलाके का विकास हो रहा है, लेकिन लाभार्थी इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। ओट्टांचत्रम नगर पालिका के अध्यक्ष के थिरुमलाईसामी ने कहा कि यह परियोजना विशेष रूप से एससी (दलित) लाभार्थियों के लिए है। उन्होंने बताया कि लाभार्थियों के साथ दो बैठकें हो चुकी हैं और दीवाली के बाद योगदान राशि को लेकर एक और बैठक की योजना है।
कुछ ऐसी ही विकट स्थिति कीरानूर टाउन पंचायत के अन्ना नगर में भी है। यहां मार्च 2025 में शुरू हुए प्रोजेक्ट में 57.4 करोड़ रुपये की लागत से नौ ब्लॉकों में 432 फ्लैट बनाए गए हैं। शुरुआत में इसकी लागत 47.52 करोड़ रुपये आंकी गई थी, लेकिन बरसाती नाले, संपर्क मार्ग, पार्क और स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के चलते लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आ गया। इसके परिणामस्वरूप, यहां लाभार्थी का योगदान 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4.7 लाख रुपये तक पहुंच गया।
यह जगह भी खेतों से घिरी है और काफी एकांत में है, जहां स्ट्रीट लाइटें सिर्फ प्रोजेक्ट परिसर के अंदर हैं। टीएनयूएचडीबी ने पीने के पानी के लिए टीडब्ल्यूएडी से कनेक्शन मांगा है, लेकिन निकटतम अंडरग्राउंड संप 4 किलोमीटर दूर है। इस कनेक्शन पर 1.3 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आ सकता है, जिसे उठाने का अनुरोध बोर्ड ने टीडब्ल्यूएडी से किया है।
यहां के लाभार्थियों में कुलाकरई जलस्रोत के किनारे रहने वाले लगभग 60 परिवार शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर मछुआरा समुदाय से हैं। इसके अलावा उमर फारुख स्ट्रीट और दुर्गईअम्मन कोइल स्ट्रीट के निवासी भी इसका हिस्सा हैं। मछुआरों का कहना है कि तीन-चार किलोमीटर दूर जाने से उनकी रोजी-रोटी छिन जाएगी, क्योंकि वे सुबह 3 या 4 बजे काम पर निकलते हैं और उस समय उन्हें घने अंधेरे वाले कृषि क्षेत्रों से गुजरना होगा। कैटरिंग और खाना पकाने का काम करने वालों ने भी फ्लैटों में सामान रखने की जगह कम होने की शिकायत की है।
कुलाकरई की 45 वर्षीय फातिमा एम ने सवाल किया कि वे 4.7 लाख रुपये देकर वहां क्यों जाएं, जबकि यह कोई बड़ा शहर नहीं बल्कि एक टाउन पंचायत है। उनका कहना है कि वे 1.5 लाख रुपये में एक सेंट जमीन खरीदकर और 2 लाख रुपये लगाकर खुद का घर बना सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्होंने कभी अपार्टमेंट की मांग नहीं की थी।
वहीं, 52 वर्षीय बरीधा कुलम ने बताया कि 2008 में आग लगने से उनके घर जल गए थे और तब से विधायक द्वारा मुफ्त घर देने का वादा आज तक अधूरा है। उन्होंने भी पट्टा और खुद का घर बनाने के लिए मदद की मांग दोहराई। निवासियों ने दुर्गईअम्मन कोइल स्ट्रीट पर 2009 में एससी समुदाय के लिए बने सरकारी घरों की जर्जर हालत का भी हवाला दिया। ढांचों से कंक्रीट गिरने लगी है, जिससे कई लोग घायल हुए हैं। इन घरों के लिए लोगों को 15 साल में 60,000 रुपये चुकाने को कहा गया था, लेकिन कर्ज पूरा होने से पहले ही इमारतें जवाब देने लगी हैं।
लोगों का कहना है कि उन पुराने घरों में कम से कम जमीन का पट्टा उनके पास है, लेकिन नए फ्लैटों में अगर कर्ज चुकाने के बाद इमारत ढह गई, तो उनके पास अपना कहने को कुछ नहीं बचेगा। कीरानूर के इन फ्लैटों को लेकर कई मूल लाभार्थियों की अनिच्छा को देखते हुए टीएनयूएचडीबी ने पास के पलानी इलाके से 10 नए परिवारों की पहचान की है।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि लाभार्थी का योगदान अनिवार्य है और इसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि 2024-25 में चेन्नई के मनाली फेज-II में एक आवास इकाई के लिए लाभार्थी का हिस्सा 10.45 लाख रुपये था। इस लिहाज से ओट्टांचत्रम राज्य का ऐसा दूसरा प्रोजेक्ट बन सकता है जहां पेरुंबक्कम और तिरुवल्लूर को पीछे छोड़ते हुए लाभार्थियों से इतनी बड़ी रकम मांगी जा रही है।
टीएनयूएचडीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान एक पूर्व मंत्री ने निवासियों को मुफ्त आवास का आश्वासन दे दिया था, जिस कारण कई लोग अब पैसा देने से हिचकिचा रहे हैं। अधिकारी अब उन्हें समझाने का रास्ता तलाश रहे हैं।
विधायक सक्कारापनी ने बताया कि शुरुआत में तीन जगहों की पहचान की गई थी। शहर के गांधी नगर के पास वाली जगह पर अदालती मामला चल रहा है, इसलिए बाकी दो जगहों को चुना गया। अब चुकी लाभार्थी का हिस्सा बढ़ रहा है, इसलिए सफाई कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जा रहा है। क्लीनलीनेस वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के जरिए ओट्टांचत्रम सहित दोनों साइटों पर ऐसे कर्मियों का खर्च उठाया जाएगा, ताकि उन्हें मुफ्त घर मिल सके। इसी तरह असंगठित श्रमिक कल्याण बोर्ड के समन्वय से निर्माण श्रमिकों को भी आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
टीएनयूएचडीबी के अध्यक्ष कु पा कृष्णन ने स्वीकार किया कि पिछले शासन के दौरान साइट का चयन एक बड़ी गलती थी, जिसके परिणामस्वरूप बुनियादी ढांचे के विकास पर भारी खर्च हुआ। उन्होंने आश्वासन दिया कि बोर्ड इन जगहों को रहने लायक बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बोर्ड राज्य भर में आवास परियोजनाओं के लिए जगह के चयन की समीक्षा करेगा, ताकि भविष्य में गलत चुनाव से लाभार्थियों पर ऐसा भारी वित्तीय बोझ न पड़े।
परियोजना लागत में 19 करोड़ रुपये का उछाल देखने को मिला है। डिंडीगुल में जनवरी 2025 में शुरू हुए आचार्य विनोबा भावे नगर प्रोजेक्ट (480 फ्लैट) की लागत 57 करोड़ रुपये से बढ़कर 66.23 करोड़ रुपये हो गई है। इसी तरह, जिले में मार्च 2025 में शुरू हुए अन्ना नगर प्रोजेक्ट (432 फ्लैट) की लागत भी महज बुनियादी ढांचे के कारण 47.52 करोड़ रुपये से उछलकर 57.4 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
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